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परिचय

प्रमुख आर्थिक संकेतक

• सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के अनुसार, भारत की वास्तविक जीडीपी, जो महंगाई के असर को हटाकर अर्थव्यवस्था के उत्पादन का आकलन करता है, 2024-25 में 6.5% बढ़ा। भारतीय रिजर्व बैंक को उम्मीद है कि यह चाल 2025-26 तक जारी रहेगी।

• भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत विस्तार हुआ है, वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक जीडीपी 1,87,97,000 करोड़ रुपये (2.20 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर) होने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2024 में 6.5% की वृद्धि दर के साथ 1,76,51,000 करोड़ रुपये (2.06 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर) थी।

• 2030 तक भारत 7.3 ट्रिलियन डॉलर की अनुमानित जीडीपी के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

• जुलाई 2025 में, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू हुए आठ वर्ष पूरे हो जाएंगे। पारदर्शिता और दक्षता में सुधार लाकर, जीएसटी ने एक मजबूत और अधिक एकीकृत अर्थव्यवस्था की नींव रखने में मदद की है।

• 1.52 करोड़ से अधिक सक्रिय जीएसटी पंजीकरण हैं; शीर्ष 5 राज्यों से कुल सक्रिय जीएसटी करदाताओं का लगभग 50% हिस्सा है।

• पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) दीर्घकालिक परिसंपत्तियों का निर्माण करता है जो राष्ट्रीय निवेश को प्रोत्साहन देते हैं, दक्षता बढ़ाते हैं, रोजगार निर्माण करते हैं और उत्पादकता बढ़ाते हुए निरंतर राजस्व उत्पन्न करते हैं।

• 2024-25 में, पूंजीगत व्यय ₹10.52 ट्रिलियन था, जो संशोधित अनुमानों से अधिक था।

• राजस्व व्यय के मुकाबले पूंजीगत व्यय के अनुपात के रूप में आकलन किए गए खर्च की गुणवत्ता बीते तीन वर्ष से 0.27 से अधिक रही है, जो कोविड के पूर्व के औसत से लगभग दोगुनी है।

• भारत में महंगाई को दो संकेतकों, थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के आधार पर मापा जाता है। डब्ल्यूपीआई उपभोक्ता तक पहुंचने से पहले वस्तुओं की कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है, जबकि सीपीआई उन वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन को मापता है जिन्हें लोग दैनिक उपयोग के लिए खरीदते हैं।

• जुलाई, 2025 के लिए जुलाई, 2024 की तुलना में सीपीआई पर आधारित सालाना आधार पर महंगाई दर 1.55% है। जून, 2025 की तुलना में जुलाई, 2025 की मुख्य महंगाई में 55 बेसिस प्वाइंट की गिरावट है। यह जून, 2017 के बाद सालाना आधार पर सबसे कम महंगाई दर है।

• • जुलाई 2025 में, खाद्य कीमतें जुलाई 2024 की तुलना में 1.76% कम थीं - इसे नकारात्मक महंगाई या खाद्य कीमतों में अपस्फीति कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में 1.74% और शहरी क्षेत्रों में 1.90% की गिरावट देखी गई। जून 2025 की तुलना में, खाद्य महंगाई में 75 बेसिस प्वाइंट की गिरावट आई, जिसका अर्थ है कि जुलाई में कीमतों में तेज़ी से गिरावट आई।

• • यह -1.76% जनवरी 2019 के बाद से सबसे कम खाद्य महंगाई दर है, जो दर्शाता है कि खाद्य कीमतें पिछले छः वर्ष में इतनी कम नहीं रही हैं।

• खाद्य पदार्थों और पेट्रोल, डीजल तथा प्राकृतिक गैस जैसे ईंधनों की कीमतों में कमी के चलते, डब्ल्यूपीआई जुलाई 2025 में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में और गिरकर (-) 0.58 के दो वर्ष के निम्नतम स्तर पर पहुंच गया।

• डब्ल्यूपीआई महंगाई में गिरावट से खुदरा महंगाई में और कमी आने की भी उम्मीद है क्योंकि थोक वस्तुओं की कीमतों में गिरावट का असर खुदरा स्तर पर पड़ता है और ईंधन की कीमतों में गिरावट से परिवहन लागत में भी कमी आती है।

• भारत में रोजगार में बढ़ोतरी हुई है और पिछले एक दशक में 17 करोड़ नौकरियां निर्मित हुई हैं।

• 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) 2017-18 में 49.8% से बढ़कर 2023-24 में 60.1% हो गई है।

• बेरोजगारी दर (यूआर) में बड़ी गिरावट आई है, जो 2017-18 में 6.0% से घटकर 2023-24 में 3.2% हो गई है।

• पिछले एक दशक में कृषि क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में रोजगार निर्माण क्रमशः 19% और 36% तक बढ़ गया है। विनिर्माण क्षेत्र में, 2004 और 2014 के बीच रोजगार निर्माण 6% रहा, जबकि पिछले दशक में यह बढ़कर 15% हो गया।

• व्यापार सौदों की संभावनाओं में सुधार के साथ, वित्तीय बाजार में अस्थिरता कम हुई है, जिससे प्रभावी बाजार संचालन के लिए नीतिगत अनिश्चितता को दूर करने के महत्व पर जोर दिया गया है।

• इस वैश्विक पृष्ठभूमि में, भारत के वित्तीय बाज़ारों ने उल्लेखनीय लचीलापन प्रदर्शित किया है, जो मुख्य रूप से मज़बूत घरेलू निवेशकों की भागीदारी से प्रेरित है।

घरेलू संस्थागत निवेशक (डीआईआई)

विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई)

डीआईआई बड़े कुल खरीदार बने रहे, जिन्होंने 16 जून, 2025 से 15 जुलाई, 2025 के बीच ₹44,269 करोड़ की इक्विटी खरीदी।

एफआईआई ने 16 जून, 2025 से 15 जुलाई, 2025 के बीच ₹33,336.8 करोड़ की इक्विटी के बराबर कुल खरीदारी की।

• भारत ने सेवाओं और प्रेषणों से अधिक कमाई की, निर्यात की तुलना में आयात पर कम खर्च किया, और वर्ष का अंत अपने अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों में बेहतर संतुलन के साथ किया। सेवा निर्यात (जैसे आईटी, परामर्श और व्यावसायिक सेवाएं) अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। विदेशों में काम कर रहे भारतीयों की ओर से निजी प्रेषण भी बढ़ रहे हैं।

• चालू खाता इस बात का माप है कि वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, विदेशों से आय और प्रेषण (विदेश में भारतीयों की ओर से घर भेजा गया धन) से भारत में कितना धन आ रहा है और कितना बाहर जा रहा है।

• वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में, भारत का सरप्लस 13.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 1.3%) था - जिसका अर्थ है कि देश में जितना पैसा आया, उससे कहीं अधिक बाहर गया। यह पिछली तिमाही के 11.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के घाटे (जीडीपी का 1.1%) से एक बड़ा बदलाव है।

• वित्त वर्ष 2025 के पूरे वर्ष के लिए, चालू खाता घाटा (सीएडी) घटकर जीडीपी का 0.6% (23.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर) रह गया, जो वित्त वर्ष 2024 में जीडीपी का 0.7% (26.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर) था - जो बेहतर बाहरी व्यापार स्वास्थ्य का संकेत है।

• बदलते वैश्विक व्यापार पैटर्न के बीच, वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में भारत का व्यापार प्रदर्शन लचीला बना हुआ है और कुल निर्यात (वस्तुएं और सेवाएं) ने वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में 5.9% (सालाना आधार पर) की वृद्धि दर दर्ज करते हुए 210.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया।

• जून 2025 में निर्यात ऑर्डर में तेज बढ़ोतरी देखी गई, जो भारतीय उत्पादों की बेहतर बाहरी मांग का संकेत देता है, जो आसन्न उच्च अमेरिकी टैरिफ के मद्देनजर निर्यात में बढ़ोतरी का भी परिणाम है।

निष्कर्ष