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Social Welfare

आवास, जीवन और आजीविका का सशक्तिकरण

Posted On: 19 SEP 2025 12:48 AM

सबके लिए किफायती आवास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जीएसटी में तर्कसंगत सुधार

मुख्य बिंदु

सीमेंट पर जीएसटी को 28 प्रतिशत से घटा कर 18 प्रतिशत किया गया। इससे उस लागत में कमी आएगी जो संरचना बनाने पर व्यय का 15-20 प्रतिशत और समग्र निर्माण खर्च का 11 प्रतिशत है।
पार्टिकल बोर्ड पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटा कर 5 प्रतिशत किया गया। इससे सूक्ष्म, छोटे और मझोले उपक्रम (एमएसएमई) संचालित समूहों को लाभ होगा और पर्यावरण के अनुकूल जूट आधारित आवासन समाधानों को बढ़ावा मिलेगा।
संगमरगर और ग्रेनाइट ब्लॉक पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटा कर 5 प्रतिशत किया गया। इससे फर्श बनाने और फिनिशिंग के काम की लागत घटेगी और पत्थर उत्पादक राज्यों में लाखों रोजगार मजबूत होंगे।
ईंट निर्माण के कार्य और रेत-चूना ईंटों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटा कर 5 प्रतिशत किया गया। इससे छोटे मकानों के निर्माण का खर्च घटेगा और एमएसएमई संचालित ईंट भट्ठों को सहूलियत होगी।
मल जल परिशोधन सेवाओं पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटा कर 5 प्रतिशत किया गया। इससे सामान्य मल जल परिशोधन संयंत्रों को अपनाए जाने, पर्यावरण के अनुकूल रोजगारों और संवहनीय कचरा प्रबंधन को बल मिलेगा।

परिचय

भारत सरकार ने प्रमुख निर्माण सामग्रियों और सेवाओं पर जीएसटी दरों में उल्लेखनीय कटौती की घोषणा की है। इन उपायों से आवासन में किफायत बढ़ने, अवसंरचना खर्च घटने, एमएसएमई को मजबूती मिलने और रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। ये सुधार सबके लिए आवास के राष्ट्रीय मिशन के पूरी तरह अनुरूप हैं। इनके परिणामस्वरूप लागत में कमी आने से स्मार्ट सिटी, मेट्रो और अन्य शहरी और ग्रामीण अवसंरचना विकास परियोजनाओं जैसी महत्वपूर्ण पहलकदमियों में मदद मिलेगी। इसके अलावा इनसे निर्माण क्षेत्र में अधिक निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।

सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने के लिए सरकार की पहल

भारत सरकार दो प्रमुख योजनाओं के जरिए सबके लिए आवास के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। इनमें से प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) - शहरी को 2015 में शुरू किया गया। इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर तबकों (ईडब्ल्यूएस), कम और मध्यम आय वर्गों तथा झुग्गी वासियों को पक्के मकान मुहैया कराए जाते हैं। वर्ष 2016 में शुरू की गई पीएमएवाई - ग्रामीण के अंतर्गत गांवों में बेघर परिवारों तथा कच्चा या जर्जर मकानों में रहने वालों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के मकान उपलब्ध कराए जाते हैं। दोनों योजनाओं को स्वच्छ भारत मिशन, सौभाग्य और उज्जवला योजना जैसी पहलकदमियों के साथ तालमेल से लागू किया जा रहा है ताकि लाभार्थियों को शौचालय, बिजली और साफसुथरे रसोई ईंधन की आपूर्ति भी सुनिश्चित की जा सके। इस समेकित दृष्टिकोण से किफायती आवास को बढ़ावा मिलने के साथ ही जीवन की समग्र गुणवत्ता में भी सुधार आता है।