पत्र सूचना कार्यालय

सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२०: सार्वभौमिक र समावेशी सामाजिक सुरक्षातर्फ

परिचय

सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० भारतको श्रम–कल्याण संरचनामा एउटा महत्वपूर्ण सुधार हो, जसको उद्देश्य श्रमिक वर्गका सबै तहका मानिसहरूलाई व्यापक र समावेशी सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नु रहेको छ। यसले विद्यमान नौवटा सामाजिक सुरक्षा कानुनहरूलाई एकीकृत गरी एउटै सरलीकृत ढाँचामा प्रस्तुत गर्दछ, जसले संगठित, असंगठित, गिग, तथा प्लेटफर्म श्रमिकहरू सबैलाई समान रूपमा संरक्षणको परिधिभित्र ल्याउँदछ।

विभिन्न श्रम–सम्बन्धी कानुनहरूलाई एउटै छातामुनि ल्याएर, यस संहिताले अनुपालनलाई सरल बनाउने, कार्यक्षमता बढ़ाउने र पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसका माध्यमबाट जीवन तथा अपाङ्गता बीमा, स्वास्थ्य तथा प्रसूति सेवा, भविष्यकोष, र ग्र्याच्युटी जस्ता लाभहरूमा पहुँच सुनिश्चित गरिन्छ। साथै, यसले डिजिटल प्रणालीहरू र पारदर्शी सुविधा–प्रदायक संयन्त्रहरू पनि सुरु गरेको छ, जसले कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै, श्रमदाता र श्रमिक दुवैलाई सहयोग पुर्‍याउँदछ।

श्रमिक–मैत्री प्रावधानहरू

संहिताको धारा ५३ अन्तर्गत, सरकारदेखि फिक्स्ड–टर्म कर्मचारी (एफटीईस) को लागि ग्र्याच्युटी पाउन आवश्यक योग्यता पाँच वर्षबाट घटाएर एक वर्ष गरिएको छ। कुनै कर्मचारीले एक वर्षको निरन्तर सेवा पूरा गरेमा, ग्र्याच्युटी अनुपातिक आधारमा लागू गरिनेछ।

देशमा पहिलोपटक, सामाजिक सुरक्षाका लाभहरू असंगठित, गिग र प्लेटफर्म श्रमिकहरूसम्म विस्तार गरिएको छ, जसको व्यवस्था सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० को धारा ११३ र ११४ मा गरिएको छ। संहिताले यस क्षेत्रको दूरीलाई सम्बोधन गर्दै एग्रिगेटर (डिजिटल मध्यस्थ) को परिभाषा पनि समावेश गरेको छ। यसले यस्ता श्रमिकहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा लाभ पुर्‍याउनेछ।

यस संहिताले व्यापक श्रमिक वर्गसम्म कल्याणकारी लाभ विस्तार गर्न निम्न उपायहरू समेटेको छ:

कर्मचारी भविष्यनिधि कोष तथा विविध प्रावधान ऐन, १९५२ जुन ऐनको अनुसूची–१ मा उल्लेखित प्रतिष्ठानहरूमा मात्र लागू हुन्थ्यो, यो संहिताअन्तर्गत हटाइएको छ।

अहिले, सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० ले कर्मचारी भविष्यनिधि कोष (ईपीएफ) को दायरा विस्तार गर्दै, २० वा सोभन्दा बढ़ी कर्मचारी भएको कुनै पनि प्रतिष्ठान, उद्योगको प्रकार जेसुकै भए पनि त्यहाँ यसको प्रावधानहरू लागू हुने व्यवस्था गरेको छ।

यसले भविष्यनिधि कोष प्रणाली अन्तर्गत थप धेरै कार्यस्थल र श्रमिकहरूलाई समेट्नेछ, जसले सेवानिवृत्ति बचत जस्ता सामाजिक सुरक्षाको लाभ बढ़ी संख्यामा कर्मचारीहरूले प्राप्त गर्न सक्नेछन्। लागू क्षेत्र  सम्बन्धि अस्पष्टता हटाइएकाले, यसले विवाद तथा मुद्दासम्बन्धि समस्या पनि कम गर्नेछ।

सरकारले विशिष्ट श्रमिक समूहका लागि सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू सजिलै डिजाइन र वितरण गर्न असंगठित श्रमिकहरूको राष्ट्रिय डाटाबेस तयार गर्नेछ। सबै असंगठित, गिग, र प्लेटफर्म श्रमिकहरूले आफूलाई राष्ट्रिय पोर्टलमा दर्ता गर्नु पर्नेछ, जसपछि प्रत्येक श्रमिकले एक विशिष्ट पहिचान नम्बर प्राप्त गर्नेछन्। आधारमार्फत प्रमाणीकरण गरिने यो नम्बर सम्पूर्ण देशभरि नै मान्य हुनेछ।

यसले श्रमिकहरू, विशेषगरी माइग्रेन्ट श्रमिकहरू, कामको सिलसिलामा कुनै अर्को ठाउँमा गए पनि आफ्ना सामाजिक सुरक्षाका लाभहरूसंगै लैजान सक्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्दछ।

सामाजिक सुरक्षाका उद्देश्यका लागि सबै श्रम सम्बन्धि कानूनहरूमा “वेतन” को मानकीकृत एकरूप  परिभाषा पालन गरिनेछ। संहिता अनुसार, “वेतन” मा मूल तलब, महँगाइ भत्ता र रेटेनिङ भत्ता कुनै पनि समावेश हुनेछ।

यदि बोनस, घरभाड़ा भत्ता, यातायात भत्ता, ओभरटाइम भत्ता, वा कमिशन जस्ता अन्य भुक्तानीहरू कुल पारिश्रमिकको ५०% भन्दा बढ़ी भएमा (वा सरकारले निर्धारण गरेको प्रतिशत भन्दा), सो अतिरिक्त रकम पुनः वेतनमा जोड़िनेछ।

यसले वेतनको गणना हुने आधार बढ़ाउनेछ र त्यस अनुसार ग्र्याच्युटी, पेन्सन, र बिदा–वेतन जस्ता वेतनसँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षाका लाभहरूको मूल्य पनि वृद्धि हुनेछ।

संहिताले महिला कर्मचारीको सासु–ससुरा (आय सीमा लागू हुने गरी) लाई समेत समेटेर “परिवार” को परिभाषा विस्तार गरेको छ। त्यस्तै, यदि अभिभावक जीवित छैनन् भने बीमा गरिएका व्यक्तिमा पूर्ण रूपमा निर्भर हुने अविवाहित नाबालक दाजु वा बहिनी पनि यस परिभाषामा सामेल हुन्छन्।

यस विस्तारले ईएसआईसी सुविधाका लागि योग्य परिवारका सदस्यहरू को दायरा अझै बढ़ाएको छ।

अघिल्लो प्रावधान अनुसार, कर्मचारी घर र कार्यस्थलबिच यात्रा गर्ने क्रममा भएको दुर्घटना काम–सम्बन्धि मानिँदैनथ्यो, र यस्ता घटनामा कर्मचारी वा परिवारजन क्षतिपूर्तिका लागि योग्य हुँदैनथे।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० ले यो नियम परिवर्तन गरेको छ। अब काममा जान वा कामबाट घर फर्कँदा भएको कुनै पनि दुर्घटना “रोजगारको क्रममा भएको” दुर्घटना मानिनेछ।

यस्ता अवस्थाहरूमा प्रभावित कर्मचारी वा उनका परिवारजनले क्षतिपूर्ति वा ईएसआईसी सुविधाहरू प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

पहिले, ईएसआईसी कवरेज केवल केही सूचित क्षेत्रहरूसम्म मात्र सीमित थियो। संहिता अनुसार, यो सीमा हटाइएकाले ईएसआईसी  कवरेज अहिले भारतभरि विस्तार गरिएको छ।

यस अतिरिक्त, यदि राजगारदाता कर्मचारी दुवैले सहमति जनाएमा, १० भन्दा कम कर्मचारी भएका प्रतिष्ठानहरूले पनि स्वेच्छिक रूपमा ईएलआईसी सदस्यता लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

खतरनाक वा जीवनको जोखिमयुक्त कार्यमा संलग्न हुने कामदारहरूको लागि १० जनाको न्यूनतम सीमा हटाइएको छ। अब यस्ता काममा संलग्न एउटैमात्र श्रमिक भए पनि ईएसआईरी कवरेज अनिवार्य हुनेछ।

यदि राजगाराताले चाहेमा  बगान क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूका निम्ति पनि ईएसआईसी सुविधाहरू विस्तार गर्न सकिनेछ।

महिला–मैत्री प्रावधानहरू

प्रत्येक महिला कर्मचारीले प्रसूति अपेक्षित मितिभन्दा अघि रहेका १२ महिनाभित्र कम्तीमा ८० दिन काम गरेको भए, उनले प्रसूति विदाको अवधिमा आफ्नो औसत दैनिक वेतन बराबर प्रसूति लाभ प्राप्त गर्ने सक्नेछन्।

प्रसूति विदाको अधिकतम अवधि २६ हप्ता छ, जसमा ८ हप्ता सम्मको बिदा जन्मपूर्व लिन सकिन्छ।

३ महिनाभन्दा कम उमेरको नानी गोद लिने महिला वा कमिसनिङ आमालाई (सरोगेसीमार्फत आमा हुने महिला) नानी गोद लिएको वा नानी जिम्मा पाएको मितिबाट १२ हप्ताको प्रसूति लाभ प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ।

प्रसूति विदापछि काममा फर्किने महिलालाई थप लचिलोपन प्रदान गर्न, यदि कामको प्रकृतिले अनुमति दिएमा, संहिताले उनीहरूलाई घरबाट काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

यसका लागि राजगारदाता र कर्मचारीबीचको आपसी सहमति आधार बन्नेछ, र राजगारदाताले घरबाट काम गर्न अनुमति दिन सक्नेछन्।

गर्भावस्था, नानीको जन्म, गर्भपतन वा सम्बन्धित स्वास्थ्य अवस्थाहरूको प्रमाण प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया संहिता अन्तर्गत सरल बनाइएको छ। अब चिकित्सा प्रमाणपत्र निम्न व्यक्तिहरूले जारी गर्न सक्छन्:

• पञ्जीकृत चिकित्सक
• मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा कार्यकर्ता)
• योग्य सहायक नर्स
• धाइ

धारा ६४ अनुसार, यदि रोजगारदाताले प्रसूति–पूर्व तथा प्रसूति–पश्चात निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नगराएमा, महिला कर्मचारीलाई रु ३,५०० को चिकित्सा बोनस प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ।

नानीलाई जन्म दिएपछि काममा फर्किएकी महिला कर्मचारी, नानी १५ महिना नुपगुञ्जेल आफ्नो नानीको स्याहार सुसारका निम्ति प्रत्येक दिन दुईपल्ट ब्रेक पाउने हकदार हुन्छिन्।

५० वा बढ़ी कर्मचारी भएका प्रत्येक प्रतिष्ठानले तोकिएको दूरीभित्र क्रेच सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। यो आवश्यकता अब लिङ्ग तटस्थ भएको छ र सबै प्रकारका प्रतिष्ठानहरूमा लागू हुनेछ।

विकास मुखी प्रावधानहरू

यस संहिताले सबै रेकर्ड, रेजिस्टर, तथा रिटर्नहरू इलेक्ट्रोनिक रूपमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले राजगारदाताहरूका लागि अनुपालन लागत घटाउनेछ र प्रक्रियाहरूलाई अझ सरल र प्रभावकारी बनाउनेछ।

कुनै पनि छानबिन शुरू गर्ने कुरामा, कर्मचारी भविष्यनिधि कोष अन्तर्गत लागू हुने वा बक्यौता असूली गर्न छानबिन शुरू गर्न लागि पाँच वर्षको सीमा तोकिएको छ। यस्ता छानबिनहरू शुरू भएको मितिबाट दुई वर्षभित्र पूरा गर्नुपर्नेछ, र केन्द्रीय भविष्यनिधि कोष आयुक्त (सीपीएफसी) को स्वीकृतिमा एक वर्षसम्म थप समय दिन सकिने व्यवस्था छ।

यस सुधारले समयमै अनुपालन सुनिश्चित गर्न र मामिलाहरू छिटो समाधान गर्न मद्दत गर्दछ।

ईपीएफओ अधिकारीको आदेश विरुद्ध ट्राइब्युनलमा अपील दर्ता गर्न, रोजगारदाताले उक्त अधिरीले तोकेको पुरस्कार रकमको २५% जम्मा गर्नुपर्नेछ। अहिलेको प्रावधान अनुसार ट्राइब्युनलको विवेकाधिकारमा ४०% देखि ७०% सम्म रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो, जुन अहिले घटाएर २५% गरिएको छ।

भवन निर्माण वा अन्य निर्माण कार्यका लागि निर्माण लागतको स्व–मूल्याङ्कन तथा सोही आधारमा सेस तिर्ने नयाँ प्रावधान राखिएको छ। यसले सेस संकलन छिटो र सजिलो बनाउनेछ, र सङ्कलित सेस भवन तथा अन्य निर्माण मजदुरहरूको हितका लागि प्रयोग गरिनेछ।

विद्यमान ऐन अनुसार, प्लान्टेशन मालिकहरू ईएसआईसी योजनाको दायराभित्र पर्दैनन्। अब संहिताले उनीहरूलाई स्वेच्छिक रूपमा ईएसआईसीमा सहभागी हुने विकल्प प्रदान गर्दछ।

हालसम्म अपराध मिलापगर्न सकिने कुनै प्रावधान थिएन, न त कानून उल्लङ्घन भएमा प्रतिष्ठानलाई अनुपालन गर्न पूर्व सूचना दिने व्यवस्था थियो।

अब संहिताले कुनै पनि उल्लङ्घनको अवस्थामा रोजगारदातालाई ३० दिनको सुधार सूचना अनिवार्य रूपमा दिने व्यवस्था गरेको छ, जसले अनुपालन नगरेको अवस्था सच्याउने समय प्रदान गर्दछ। यसले न्यायिकता बढाउँदछ, सुधारको अवसर दिदँछ, र दण्डात्मक कार्यान्वयनभन्दा स्वेच्छिक अनुपालनलाई प्रोत्साहन गर्दछ।

अझै, संहिताले १३ प्रकारका अपराधमा कैद सजाय हटाएर आर्थिक जरीमाना राखेको छ, र एक वर्षभन्दा कम कारावास हुने ७ प्रकारका उल्लङ्घन अब जरीमाना वा दण्डमा रूपान्तरण गर्न सकिने छन्।

कारावास सजाय हटाएर जरीमाना कायम गरिनाले कारावासको भय कम गराउँदछ, स्वेच्छिक अनुपालनलाई प्रोत्साहित गर्दछ, मुद्दामामिला घटाउँदछ, तथा व्यवसाय गर्ने सहजता बढाउँदछ।

संहिताको धारा ७२ अन्तर्गत, अब निरीक्षकका सट्टा निरीक्षक–सह–सुविधादाता राखिनेछ र अनियमति वेब–आधारित निरीक्षण प्रणाली लागू गरिनेछ, जसले पारम्परिक “इन्स्पेक्टर राज”, जहाँ निरीक्षणहरू झन्झटपूर्ण र हस्तक्षेपकारी मानिन्थे त्यसलाई कम गर्ने उद्देश्य राख्दछ। अब निरीक्षकहरूले केवल निगरानी मात्र होइन, राजगारदातालाई कानून, नियम, तथा विनियमहरूको अनुपालन गर्न सहयोग पुर्‍याउने सुविधादाताको भूमिकामा कार्य गर्नेछन्।

८. अपराधहरूको शमन

प्राधिकृत अधिकारीमार्फत अपराधहरूको मिलाप गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ,  र पहिलो पटक भएका उल्लङ्घनहरू जरीमाना तिरेर मिलाउन सकिन्छ। यस प्रावधानले कानूनी बोझ घटाउँछ, विवाद समाधान छिटो बनाउँछ, र व्यवसाय गर्ने सहजतालाई प्रोत्साहन गर्दछ।

यस प्रावधानले अदालतको बोझ घटाउँछ, छिटो समाधान प्रदान गर्छ, र कडा दण्ड बिना नै व्यवसायहरूलाई अनुपालन कायम राख्न प्रोत्साहित गर्छ।

रोजगार–मैत्री प्रावधानहरू

रोजगार खोज्नेहरूलाई राजगारदातासंग जोड्नका लागि सरकारद्वारा करियर केन्द्रहरू स्थापना गरिनेछन्, जसले पञ्जीकरण, व्यवसायिक परामर्श, र रोजगार मिलान जस्ता सेवाहरू उपलब्ध गराउनेछन्। यी केन्द्रहरू डिजिटल र भौतिक दुवै माध्यममार्फत आधुनिक रोजगार विनिमयको रूपमा सञ्चालन हुनेछन्।

रोजगारदाताहरूले आफ्नो रिक्त पदहरूको जानकारी यी केन्द्रहरूमा दिनुपर्दछ, जसले रोजगार खोज्नेहरूलाई रोजगारी पाउन सजिलो बनाउँछ र यसले देशमा समग्र रोजगार वृद्धिलाई प्रोत्साहन दिंदछ।

सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२० लागू भएपछि, एक वर्षको निरन्तर सेवा पूरा गरेका निश्चित अवधिका कर्मचारीहरूलाई अब ग्र्याचुटी पाउने अधिकार हुनेछ, जुन सुविधा पहिले स्थायी कर्मचारीहरूलाई मात्र उपलब्ध थियो। निश्चित अवधिका कर्मचारीहरू (तोकिएको समयकालागि नियुक्त गरिएका अनुबन्धित कर्मजारी) लाई ग्र्याचुटी, पेन्सन जस्ता समान सामाजिक सुरक्षा सुविधाहरू स्थायी कर्मचारीहरूकै जस्तै प्राप्त हुने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ।

यस संहिताले पहिले यस्ता सुविधाहरूको परिधि बाहिर रहेका श्रमिकवर्गलाई पनि समेट्दै सामाजिक सुरक्षा तथा रोजगार कवरेजको दायरा विस्तार गरेको छ।

(क) गिग तथा प्लेटफर्म श्रमिकहरू:

पहिलो पटक यी श्रमिकवर्गलाई औपचारिक रूपमा मान्यता दिइएको छ। संहिताले उनीहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू निर्माण गर्न निर्देश गर्दछ, जसमा जीवन बीमा, अपाङ्गता बीमा, स्वास्थ्य, मातृत्व, र पेन्सन सुविधाहरू समावेश हुनेछन्। यसले गिग र प्लेटफर्म श्रमिकहरूलाई सम्मान र सुरक्षित जीवनयापन गर्न मद्दत गर्नेछ।

(ख) असंगठित क्षेत्र / स्वरोजगार श्रमिकहरू:

संहिताले स्वरोजगार तथा असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरू लगायत अन्य विभिन्न वर्गका व्यक्तिहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूको व्यवस्था गरी उनीहरूको कल्याण र संरक्षण सुनिश्चित गर्दछ।

निष्कर्ष

सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० ले विद्यमान नौवटा श्रम कानुनहरूलाई एकै ठाउँमा समेटेर एकीकृत तथा समग्र ढाँचा तयार गरेको छ। यसले संगठित तथा असंगठित क्षेत्रका श्रमिकहरू, सहित गिग र प्लेटफर्म श्रमिकहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा कवरेजलाई सुदृढ़ गर्दै सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण सुनिश्चित गर्ने महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ। यसले महिलाहरूको श्रम सहभागिता बढ़ाउन मद्दत गर्दछ, तथा अनुपालन प्रक्रिया सरल बनाएर व्यवसाय गर्ने सहजतामा वृद्धि गर्दछ।

यो संहिता २०४७ सम्म विकसित भारतको दृष्टिकोण अनुरूप, सबैका लागि समावेशी विकास र सामाजिक सुरक्षाप्रति सरकारको प्रतिबद्धतालाई प्रतिविम्बित गर्दछ।

*******

एमपीएस/टीडब्ल्यूबी

(तथ्य सामग्री आईडी: 150492) आगंतुक पटल : 7