पत्र सूचना कार्यालय

सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या बाबतीत भारताची कामगिरी

नवी दिल्‍ली, 1 सप्‍टेंबर 2026

 7.8% इतक्या वास्तविक वाढीसह 2026-27 या आर्थिक वर्षाची दमदार सुरुवात 

भारताची स्थूल आर्थिक स्थिती

सततचा भू-राजकीय तणाव आणि जागतिक व्यापारासंदर्भातील अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर भारताने 2026-27 या वर्षात प्रवेश केला. मात्र या बाह्य दबावांना न जुमानता, 2026-27 च्या पहिल्या तिमाहीत वास्तविक जीडीपी 7.8 % ने वाढला. या निकालाने 2023-24 ते 2026-27 या चार वर्षांच्या कालावधीतील पहिल्या तिमाहीतील सर्वाधिक वास्तविक जीडीपी वाढ नोंदवली. या कामगिरीला, तेजीत असलेल्या देशांतर्गत मागणीचा आणि उत्पादन व सेवा क्षेत्रातील वाढीचा आधार मिळाला आहे.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने सुद्धा जागतिक अर्थव्यवस्थेतील भारताच्या भूमिकेवर प्रकाश टाकला आहे. जुलै 2026 मध्ये त्यांनी भारताला जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आणि जागतिक विकासाचे मुख्य इंजिन म्हणून संबोधले.

भारताच्या सर्वोच्च पत मूल्यांकनातून हाच आत्मविश्वास अधिक प्रतिबिंबित होतो. ऑगस्ट 2026 मध्ये एस अँड पी ग्लोबल रेटिंग्सने ‘स्थिर दृष्टिकोना’सह भारताचे ‘BBB/A-2’ हे सर्वोच्च गुणांकन कायम ठेवले. यापूर्वी 18 वर्षांच्या कालावधीनंतर, 2025 मध्ये भारताच्या दीर्घकालीन गुणांकनामध्ये ‘BBB’ पर्यंत श्रेणीसुधारणा झाली होती.

2026-27 ची दमदार सुरुवात

पहिल्या तिमाहीत विकासाला गती

2026-27 च्या पहिल्या तिमाहीत आर्थिक विकास मजबूत झाला आहे. हा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या तिमाहीसाठीच्या 7.0% अंदाजापेक्षा जास्त आहे.

• 2026-27 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत वास्तविक जीडीपी, किंवा स्थिर किमतींवरील जीडीपी 81.36 लाख कोटी असेल, असा अंदाज आहे. 2025-26 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीतील 6.9% च्या तुलनेत यात 7.8% वाढ नोंदवली गेली.
• नाममात्र जीडीपी, किंवा चालू किमतींवरील जीडीपी, ₹88.27 लाख कोटी असण्याचा अंदाज आहे. गेल्या वर्षीच्या 8.1% च्या तुलनेत यात 10.3% वाढ नोंदवली गेली.

• वास्तविक सकल मूल्यवर्धन ₹73.82 लाख कोटी असल्याचा अंदाज आहे, ज्यात गेल्या 7.0% वाढीच्या तुलनेत 8.2% वाढ नोंदवली गेली आहे.
• नाममात्र सकल मूल्यवर्धन ₹80.53 लाख कोटी असल्याचा अंदाज आहे, ज्यात गेल्या वर्षीच्या 8.1% वाढीच्या तुलनेत 11.5% वाढ नोंदवली गेली आहे.

सुधारित अंदाजामुळे विकासाचे चित्र अधिक दिलासादायक दिसते आहे.

मागच्या तीन आर्थिक वर्षांत वास्तविक जीडीपीमध्ये वाढ करून सुधारणा करण्यात आली आहे. पहिल्या तिमाहीतील कामगिरी पूर्वीच्या अंदाजापेक्षा जास्त मजबूत विकासाच्या मार्गावर असल्याचे या सुधारणांवरून दिसून येते.

वाढीच्या प्रवेगकांची रचना

खर्चाच्या मुख्य घटकांचा कल

पहिल्या तिमाहीतील आर्थिक घडामोडींना गुंतवणुकीतील मोठी वाढ, कौटुंबिक वापरामध्ये झालेली वाढ आणि निर्यातीतील मजबुती या बाबींचा आधार मिळाला.

मुख्य क्षेत्रांमध्ये वाढीचा विस्तार

खर्चातील मजबुती उत्पादन क्षेत्रातही दिसून आली, ज्यात तृतीयक आणि दुय्यम क्षेत्रांनी जास्त वेगाने विस्तार केला.

• वास्तविक सकल मूल्यवर्धनाच्या संदर्भात तृतीयक क्षेत्रात 2026-27 च्या पहिल्या तिमाहीमध्ये 10.0% वाढ झाली, जी 2025-26 च्या पहिल्या तिमाहीमधील 8.0% पेक्षा जास्त आहे. या क्षेत्रात, वित्तीय, स्थावर मालमत्ता, माहिती तंत्रज्ञान आणि व्यावसायिक सेवांमध्ये 12.1% वाढ नोंदवली गेली.
• दुय्यम क्षेत्रात 2026-27 च्या पहिल्या तिमाहीमध्ये 8.6% वाढ झाली, जी मागील वर्षाच्या याच तिमाहीतील 6.1% वाढीच्या तुलनेत जास्त आहे.
• मुख्य विभागांमधील उत्तम उत्पादनामुळे उत्पादन क्षेत्रात 9.2% वाढ नोंदवली गेली. या तिमाहीत अनेक उत्पादन श्रेणींनी चांगली कामगिरी केली:

• आयआयपी अंतर्गत 2026-27 च्या पहिल्या तिमाहीमध्ये भांडवली वस्तूंचे उत्पादन मागील वर्षीच्या 8.8% च्या तुलनेत 15.2% ने वाढले. पायाभूत सुविधा/बांधकाम वस्तूंच्या उत्पादनातही 6.1% वरून 7.2% ची उच्च वाढ नोंदवली गेली.

अलीकडील निर्देशक सुद्धा ही गती कायम राहण्याचे संकेत देत आहेत.

• औद्योगिक उत्पादनात जुलै 2026 महिन्यात 6.7% ची वाढ झाली. गेल्या वर्षी याच काळात, हे उत्पादन 5.4% इतके होते. एप्रिल- जुलै या पहिल्या सहामाहीत 6.3% नी वाढले. गेल्या वर्षी याच काळात, हे उत्पादन 4.0% इतके होते.
• भांडवली वस्तूंच्या उत्पादनात, जुलै 2026 मध्ये 16.1% पर्यंतची वाढ झाली, माध्यम म्हणजेच सुट्या वस्तूंच्या उत्पादनात, 10.0% आणि पायाभूत सुविधा तसेच बांधकामाच्या वस्तूंच्या उत्पादनात 6.9% इतकी वाढ झाली.
• जुलै महिन्यात, महत्वाच्या उद्योगांच्या निर्देशांकात (ICI) वार्षिक स्तरावर, गेल्या वर्षीच्या जुलै महिन्याच्या तुलनेत 5.4% इतकी वाढ झाली. एप्रिल- जुलै 2026-27 या तिमाहीत, आयसीआय मध्ये 4.3% वाढ झाली. गेल्या वर्षी याच काळात, हे उत्पादन 1.5% इतके होते.

भक्कम निर्यात कामगिरी

• भारताची सामायिक व्यापारी आणि सेवा निर्यात जुलै 2026 मध्ये अपेक्षेनुसार, 80.14 अब्ज डॉलर्स इतकी झाली. गेल्या वर्षी जुलै 2025 मध्ये ही निर्यात, 13.31% इतकी होती.
• एप्रिल- जुलै 2026-27 या काळात, सामूहिक निर्यात, 316.42 अब्ज डॉलर्स इतकी होईल, असा अंदाज होता. एप्रिल-जुलै 2025-26 या तिमाहीच्या तुलनेत यात 13.16% इतकी वाढ नोंदवली गेली.

महत्वाच्या क्षेत्रांमध्ये पतपुरवठ्यात वाढ

जुलै 2026 मध्ये, महत्वाच्या उद्योग क्षेत्रांच्या बँक पत वाढही मजबूत झाली आहे.

• कृषी आणि संलग्न क्षेत्रांशी संबंधित उद्योगांशी संबंधित पतपुरवठ्यात वार्षिक तुलनेत, 17.0% वाढ झाली. गेल्यावर्षी म्हणजे, जुलै 2025 मध्ये ती 7.3% इतकी होती..
• उद्योग क्षेत्राला देण्यात येणाऱ्या पतपुरवठ्यात 20.0% वाढ झाली असून, जुलै 2025 मध्ये ही वाढ 6.5% होती.
• सेवा क्षेत्रांना होणारा पतपुरवठा यावर्षी 22.9%, इतका झाला, गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात हा पतपुरवठा 10.2% इतका झाला.

वृद्धीला पाठबळ देणाऱ्या धोरणात्मक उपाययोजना

2026 साली, करण्यात आलेल्या धोरणात्मक उपाययोजनांमुळे या वित्तीय परिस्थितीला पाठबळ मिळाले, यात, उत्पादन, ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार आणि गुंतवणूक आणि कृषी, अशा सगळ्या क्षेत्रांचा समावेश आहे.

उत्पादन आणि उद्योग क्षेत्र

• मोबाईल फोन उत्पादन योजना (जुलै 2026) अंतर्गत 2030-31 पर्यंत 62,500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. उत्पादनाचा विस्तार करणे, मूल्यवर्धन वाढवणे आणि जागतिक स्पर्धात्मकता बळकट करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.
• सेमिकॉन 2.0 या योजनेला जुलै 2026 मध्ये मंजुरी देण्यात आली असून, त्यासाठी 1,27,500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत चिप डिझाइन व उत्पादन, प्रगत पॅकेजिंग, संशोधन, साहित्य, उपकरणे आणि मनुष्यबळ विकासाला सहाय्य केले जाणार आहे.
• जुलै 2026 मध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या भाव्या रसायन योजना साठी आर्थिक वर्ष 2026-27 ते 2030-31 या 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी 3,030 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत देशभरात तीन समर्पित रासायनिक पार्क उभारण्यास सहाय्य केले जाणार आहे.
• आपत्कालीन पतहमी हमी योजना 5.0 (ECLGS 5.0) अंतर्गत पश्चिम आशियातील परिस्थितीला प्रतिसाद म्हणून 2.55 लाख कोटींचा अतिरिक्त पतपुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या योजनेअंतर्गत एमएसएमईंसाठी 100 टक्के आणि गैर-एमएसएमईंसाठी 90 टक्के हमी संरक्षण उपलब्ध करून दिले जाते.
• ऑगस्ट 2026 मध्ये संसदेत मंजूर झालेल्या एमएसएमई विकास सुधारणा विधेयक, 2026 मुळे अनुपालन प्रक्रिया सुलभ होणार असून, एमएसएमई क्षेत्राच्या विकासाला आणि स्पर्धात्मकतेला चालना मिळणार आहे.

ऊर्जा सुरक्षा

• समुद्र मंथन, राष्ट्रीय सागरी उत्खनन योजनेसाठी, 84,084 कोटी रुपयांची तरतूद, आर्थिक वर्ष 2030-31 पर्यन्तसाठी करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत, भारतातील खोल सागरी ऊर्जा उत्खनन करण्यास पाठबळ दिले जाईल.
• जमीनीवरचा कोळसा/लिग्नाइट गॅसिफिकेशन प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठीच्या योजनेला मे 2026 मध्ये मंजुरी देण्यात आली असून, त्यासाठी 37,500 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेद्वारे 2030 पर्यंत 100 दशलक्ष टन कोळशाच्या गॅसिफिकेशनचे उद्दिष्ट साध्य करण्यास मदत होणार असून, आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
• गोबरधन (GOBARdhan) अर्थात राष्ट्रीय चक्राकार जैवऊर्जा योजनेला ऑगस्ट 2026 मध्ये मंजुरी देण्यात आली असून, त्यासाठी 23,731 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. ही योजना आर्थिक वर्ष 2026-27 ते 2035-36 या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे. कृषी, पशुधन आणि नगरपालिका क्षेत्रातील सेंद्रिय कचऱ्यापासून कॉम्प्रेस्ड गॅस (CBG) उत्पादन वाढविणे, हा या योजनेचा उद्देश आहे.
• जुलै 2026 मध्ये, प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजनेला (PM-SSY) मंजूरी देण्यात आली असून, त्यासाठी 5,070 कोटी रुपयांचा खर्च मंजूर करण्यात आला आहे. याअंतर्गत 5,000 मेगावॅट क्षमतेच्या फ्लोटिंग सौर ऊर्जा प्रकल्पांना, त्यासोबतच ऊर्जा साठवणूक सुविधा उभारण्यासाठी सहाय्य केले जाणार आहे. हे प्रकल्प आर्थिक वर्ष 2026-27 ते 2030-31 या कालावधीत मंजूर केले जाणार आहेत.

व्यापार आणि गुंतवणूक

• भारत-यूके सीईटीए (CETA) आणि सामाजिक सुरक्षा करार 15 जुलै 2026 रोजी लागू झाले. या करारामुळे भारताच्या यूकेला होणाऱ्या जवळपास 99 टक्के निर्यातीला शून्य शुल्काच्या दराने बाजारपेठ उपलब्ध झाली आहे.
• भारत-इस्रायल द्विपक्षीय गुंतवणूक करार 4 जुलै 2026 रोजी लागू झाला. या कराराचा उद्देश दोन्ही देशांमधील आर्थिक संबंध अधिक दृढ करणे तसेच गुंतवणुकीसाठी अधिक सुरक्षित आणि अंदाज करता येईल अशी चौकट उपलब्ध करून देणे हा आहे.
• जून 2026 मध्ये सरकारी रोख्यांमध्ये परकीय पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांचा (FPI) सहभाग वाढविण्यासाठी सुधारणा जाहीर करण्यात आल्या. यामध्ये कर सवलती, पूर्णपणे सुलभ मार्गाअंतर्गत व्यापक व्याप्ती आणि गुंतवणुकीच्या नियमांचे सुलभीकरण यांसारख्या उपायांचा समावेश आहे. या सुधारणांचा उद्देश दीर्घकालीन परकीय भांडवल आकर्षित करणे आणि भारतातील ऋण बाजार अधिक व्यापक व सक्षम करणे हा आहे.
• भारत सागरी विमा हमी(BMIP) मे 2026 मध्ये सुरू करण्यात आली असून, त्याला 12,980 कोटींची सार्वभौम हमी आहे. जागतिक अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर सागरी जोखमींसाठी विमा संरक्षण उपलब्ध करून देणे आणि परदेशी विमा कंपन्यांवरील अवलंबित्व कमी करणे, हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.

कृषी : कृषी उत्पन्न आणि उत्पादन पाठबळ

• प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM-KISAN) ला पुढच्या पाच म्हणजे, 2026-27 ते 2030-31 या काळासाठी मंजूरी देण्यात आली असून, त्यासाठी, 3.15 लाख कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या योजनेमुळे, पात्र शेतकरी कुटुंबांना आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी, त्यांच्या खात्यात थेट निधी हस्तांतरित केला जातो.
• विपणन हंगाम 2026-27 साठी सरकारने शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला योग्य मोबदला मिळावा यासाठी 14 खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किमतींमध्ये (MSP) वाढ केली आहे. सूर्यफूल बी, कापूस, कारळे आणि तीळ यांच्या MSP मध्ये सर्वाधिक प्रत्यक्ष वाढ करण्यात आली आहे.
• कापूस उत्पादकता अभियान (कपास क्रांती ) ला मे 2026 मध्ये मंजुरी देण्यात आली असून, त्यासाठी, 2026-27 ते 2030-31 या कालावधीसाठी 5,659.22 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना आधुनिक संशोधन आणि तंत्रज्ञानाशी जोडले जाणार आहे. तसेच, कीड प्रादुर्भावाचा धोका कमी करणे, उत्पादन व्यवस्था बळकट करणे आणि कृषी व्यापाराला चालना देणे, यावर भर देण्यात आला आहे.
• युरियासाठी राष्ट्रीय गुंतवणूक धोरण-2026 (NIPU-2026) अंतर्गत गॅस-आधारित युरिया उत्पादन प्रकल्पांमध्ये नवीन गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे देशांतर्गत युरिया उत्पादन वाढण्यास मदत होणार असून, युरियाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होण्याच्या भारताच्या उद्दिष्टाला बळ मिळणार आहे.
• या उपाययोजनांमुळे मेक इन इंडिया, उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन (PLI) योजना, पीएम-किसान, निर्यात प्रोत्साहन अभियान यांसह गेल्या दशकभरात राबविण्यात आलेल्या विविध धोरणात्मक उपक्रमांना पुढे नेण्यास मदत होत आहे.

समारोप

2026-27 च्या सुरुवातीला भारताच्या आर्थिक कामगिरीत अर्थव्यवस्थेच्या प्रमुख क्षेत्रांमध्ये व्यापक गती दिसून येत आहे. गुंतवणुकीला वेग आला असून, देशांतर्गत खरेदी (उपभोग)ची स्थिती भक्कम राहिली आहे. त्याचबरोबर उत्पादन क्षेत्र, सेवा क्षेत्र आणि निर्यात यांनीही अर्थव्यवस्थेला अतिरिक्त बळ दिले आहे.

अलीकडच्या काही आर्थिक निर्देशकांवरून, अर्थव्यवस्थेची भक्कम स्थिती, पहिल्या तिमाहीनंतरही कायम राहिल्याचे दिसून येते. विविध धोरणात्मक उपाययोजनांच्या माध्यमातून सरकारकडून सुरू असलेल्या सातत्यपूर्ण पाठबळामुळे आर्थिक घडामोडींचा वेग कायम राखण्यास मदत झाली आहे.

संदर्भ

Ministry of Statistics & Programme Implementation:

• https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2304949&reg=48&lang=1
• https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2304948&reg=48&lang=1
• https://www.mospi.gov.in/uploads/announcements/announcements_1772117257791_84ae898f-7be2-4b7d-a135-565e1a809513_FAQ_GDP_26022026_1902.pdf
• https://www.mospi.gov.in/sites/default/files/publication_reports/national_accounta_0.pdf
• https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2304222&reg=48&lang=1
• https://www.pib.gov.in/FaqDetails.aspx?ModuleId=4&NoteId=157582&lang=1&reg=48

Ministry of Finance:

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2280989&lang=1&reg=48

Ministry of Commerce & Industry:

• https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2301558&lang=2&reg=48
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2298878&lang=1&reg=48
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2285085&lang=1&reg=3
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2294775&lang=1&reg=6

Ministry of Electronics & IT:

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2284796&lang=2&reg=48

Ministry of Chemicals and Fertilizers:

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2288866&lang=1&reg=3
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2288824&lang=1&reg=48

Ministry of Petroleum & Natural Gas:

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2295494&lang=1&reg=1
• https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2301012&reg=48&lang=1

Ministry of New and Renewable Energy:

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2292465&lang=1&reg=1

Ministry of Agriculture & Farmers Welfare:

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2292460&lang=1&reg=6
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2260618&lang=3&reg=3
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2258187&reg=48&lang=2

Union Cabinet:

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2284789&lang=1&reg=20
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2258114&lang=1&reg=3
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2292445&lang=1&reg=48
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2260621&lang=1&reg=3
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2253242&lang=1&reg=3
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2250032&lang=1&reg=20

Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA):

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2284800&lang=1&reg=3

Reserve Bank of India (RBI):

• https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Bulletin/PDFs/0BULL25082026F2C1FCCDD5CBB4F6EAE15BCBB541FC331.PDF
• https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=63287
• https://www.rbi.org.in/scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=63478

International Monetary Fund (IMF):

• https://www.imf.org/en/news/articles/2026/07/09/tr-07092026-imf-press-briefing-transcript-july-09-2026

United Nations (UN):

• https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/glossresults.asp?gID=232&

PIB Archives:

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2297792&lang=1&reg=3
• https://www.pib.gov.in/FactsheetDetails.aspx?Id=150624&lang=1&reg=48

Others:

• https://www.spglobal.com/ratings/en/regulatory/article/-/view/type/HTML/id/3618793

India’s GDP Performance

* * *

नेहा कुलकर्णी/माधुरी पांगे/राधिका अघोर/दर्शना राणे

(तथ्य सामग्री आईडी: 151000) आगंतुक पटल : 20