Factsheet Details:Factsheet Details

Infrastructure

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाय)

प्रविष्टि तिथि: 17 SEP 2026 18:06 PM

खाणकामाचे परिणाम सोसावे लागणाऱ्या घटकांना लाभांचे वितरण

परिचय

खनिजे ही एक अत्यंत महत्त्वाची राष्ट्रीय संपत्ती आहे. त्यांच्या उत्खननामुळे महसूल मिळतो, उद्योगांना चालना मिळते आणि रोजगार निर्मिती होते. तरीही, ज्या जिल्ह्यांमध्ये खाणी असतात, तिथल्या लोकांना अनेकदा या खाणकामांमुळे मोठे परिणाम भोगावे लागतात. खाणींमुळे विस्थापन, प्रदूषण आणि उपजीविकेची पारंपरिक साधने गमावणे, यांसारख्या समस्यांना तिथल्या रहिवाशांना सामोरे जावे लागते.

खाणकामातून मिळणाऱ्या महसुलाचा काही हिस्सा या समुदायांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सरकारने एक विशेष यंत्रणा उभारली आहे. ही यंत्रणा डीएफएम म्हणजेच ‘जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान’द्वारे कार्य करते. डीएमएफ खाण पट्टेधारकांकडून कायदेशीररितीने अनिवार्य असलेले योगदान जमा करतात. 17 सप्टेंबर, 2015 रोजी सुरू करण्यात आलेली ‘प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना’ (पीएमकेकेकेवाय) या निधीचा वापर प्रत्यक्ष कल्याणकारी आणि विकासकामांसाठी करते.

योजनेविषयी

खाणकामामुळे प्रभावित झालेल्या प्रत्येक क्षेत्राला किमान दर्जाच्या सामाजिक आणि भौतिक पायाभूत सुविधा मिळण्‍याची गरज आहे; या क्षेत्रांच्या आणि तिथल्या लोकांच्या कल्याणासाठी, तसेच राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने ‘प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना’ (पीएमकेकेकेवाय) तयार करण्यात आली आहे. कायद्यांतर्गत जमा झालेल्या निधीचा वापर करून डीएमएफ द्वारे या योजनेची अंमलबजावणी केली जाते.

‘खाण आणि खनिजे (विकास आणि नियमन) कायदा, 1957’ नुसार राज्यांनी पीएमकेकेकेवाय चा समावेश त्यांच्या डीएमएफ नियमावलीत करणे आवश्यक आहे. या योजनेसाठी सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे जानेवारी 2024 मध्ये जारी करण्यात आली. ही मार्गदर्शक तत्त्वे प्रकल्प नियोजन आणि अंमलबजावणीसाठी अद्ययावत आराखडा प्रदान करतात.

उद्दिष्टे

खनिकर्म प्रभावित क्षेत्रांमध्ये विकास आणि कल्याणकारी प्रकल्प राबवणे. अशी कामे केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या चालू असलेल्या कार्यक्रमांना पूरक ठरतात.
खाणकामामुळे पर्यावरण, आरोग्य आणि स्थानिक लोकांच्या सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीवर होणारे विपरीत परिणाम कमी करणे. यामध्ये खाणकाम सुरू असताना आणि ते संपल्यानंतर होणाऱ्या परिणामांचा विचार यामध्‍ये समाविष्‍ट आहे.
प्रभावित लोकसंख्येसाठी दीर्घकालीन आणि शाश्वत उपजीविकेची सुनिश्चिती करणे.

जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान (District Mineral Foundation – डीएमएम): संस्थात्मक आधार

‘खाण आणि खनिजे (विकास आणि नियमन) कायदा, 1957’ मध्ये आणण्‍यात आला. या कायद्यात 2015 मध्ये केलेल्या सुधारणेद्वारे ‘जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान’ (डीएमएफ) ची तरतूद करण्यात आली. डीएमएफ हे ना-नफा तत्त्वावर चालणारी विश्वस्त संस्था आहे. या संस्‍थांची स्थापना खाणकामाशी संबंधित क्रियाकलापांमुळे प्रभावित झालेले लोक आणि क्षेत्रांच्या हितासाठी काम करण्याच्या उद्देशाने करण्यात आली आहे. यात खाणकामामुळे प्रभावित झालेल्या प्रत्येक जिल्ह्याचा समावेश होतो. ‘डीएमएफ’चे कामकाज संबंधित राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येते. ‘डीएमएफ’साठीचा निधी जिल्हा स्तरावर जमा केला जातो. आतापर्यंत 23 राज्यांमधील 656 जिल्ह्यांमध्ये ‘डीएमएफ’ची स्थापना करण्यात आली आहे. प्रत्येक राज्याने स्वतःचे ‘डीएमएफ’ नियम तयार केले आहेत.

अनुसूचित आणि आदिवासी क्षेत्रांसाठी सुरक्षा उपाय

खाणकामाशी संबंधित क्रियाकलापांचा देशातील कमी विकसित आणि दुर्गम क्षेत्रांवर मोठ्या प्रमाणावर परिणाम होतो. तसेच, याचा परिणाम असुरक्षित समुदायांवर, विशेषतः अनुसूचित जमातींवर होतो. त्यामुळे त्यांच्याकडे विशेष काळजीपूर्वक आणि बारकाईने लक्ष दिले जाणे आवश्यक ठरते. नियम तयार करताना, राज्य सरकार अनुसूचित आणि आदिवासी क्षेत्रांच्या प्रशासनाशी संबंधित घटनात्मक तरतुदींचे पालन करते. तसेच, ‘पंचायती (अनुसूचित क्षेत्रांना विस्तार) कायदा, 1996’ आणि ‘अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपरिक वननिवासी (वन हक्क मान्यता) कायदा, 2006’ यांचेही पालन केले जाते.

प्रतिष्ठानांना निधी कसा मिळतो

खाणकाम पट्टे धारकांना उत्खनन केलेल्या खनिजाच्या प्रमाणाच्या प्रमाणात ठराविक रक्कम भरावी लागते. त्याला जिल्हा ‘रॉयल्टी' म्हटले जाते. जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान (डीएमएफ) मधील योगदान खालीलप्रमाणे निश्चित केले आहे:

i. 12.01.2015 रोजी किंवा त्यानंतर मंजूर करण्यात आलेल्या खाणकाम पट्ट्यांसाठी किंवा ‘अन्वेषण परवाना-सह-खाणकाम पट्टा’ साठीच्या ‘रॉयल्टी'च्या 10 टक्के रक्कम.

ii. 12.01.2015 पूर्वी मंजूर करण्यात आलेल्या खाणकाम पट्ट्यांसाठीच्या ‘रॉयल्टी'च्या 30 टक्के रक्कम.

निधीचा विनियोग

पीएमकेकेकेवाय निधीचा वापर एका निश्चित आराखड्यानुसार केला जातो, त्यामध्ये जनकल्याणाच्या प्राधान्याच्या गरजा आणि पायाभूत सुविधांचा विकास यांचा समतोल साधला जातो.

उच्च-प्राधान्य क्षेत्रे: निधीच्या किमान 70 टक्के हिस्सा

पेयजल पुरवठा.
पर्यावरण संवर्धन आणि प्रदूषण नियंत्रण उपाययोजना.
आरोग्यसेवा आणि शिक्षण.
महिला आणि बालके, तसेच वृद्ध आणि दिव्यांग व्यक्तींचे कल्याण.
कौशल्य विकास आणि उपजीविकेची निर्मिती.
स्वच्छता आणि गृहनिर्माण.
कृषी आणि पशुसंवर्धन.

इतर प्राधान्य क्षेत्रे: निधीच्या 30 टक्क्यांपर्यंतचा हिस्सा

भौतिक पायाभूत सुविधा.
सिंचन.
ऊर्जा आणि पाणलोट क्षेत्र विकास.
खाणकाम क्षेत्रांमधील पर्यावरणाचा दर्जा उंचावणारे इतर विविध उपाय.

प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची प्रगती

अंमलबजावणीची व्याप्ती आकडेवारीवरून दिसून येते. आतापर्यंत एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक मूल्याचे 4.70 लाखांहून अधिक प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत. यापैकी 2.92 लाखांहून अधिक प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. तसेच 78,809 कामे सध्या प्रगतिपथावर आहेत. या कामांसाठी जुलै 2026 पर्यंत 30,512 कोटी रुपयांहून अधिक निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

प्रकल्पाची स्थिती	प्रकल्पांची संख्या	रक्कम (₹ कोटी)
मंजूर	4,70,020	1,09,938
पूर्ण	2,92,156	49,973
प्रगतिपथावर	78,809	30,512 (केलेली तरतूद )

खाणकाम क्षेत्रांसाठी अधिक न्याय्य हिस्सा

खनिजे ही राष्ट्राची संपत्ती आहेत. त्यामुळे, त्यांचे लाभ अशा लोकांपर्यंत पोहोचले पाहिजे जे खनिजे उत्खननाचा भार (किंवा त्याचे दुष्परिणाम) सोसतात. डीएमएम -पीएमकेकेकेवाय च्या माध्यमातून, हे लाभ खाणकाम-प्रभावित क्षेत्रांमधील शिक्षण, आरोग्यसेवा, पेयजल आणि उपजीविकेच्या संधी सुधारण्यासाठी वापरले जातात.

अंमलबजावणी जसजशी अधिक व्यापक होईल, तसतसे प्रभावित समुदायांना त्यांच्या जमिनीखालील संपत्तीचा अधिक न्याय्य वाटा मिळेल. अशा प्रकारे, खाणकाम राष्ट्रीय विकास आणि स्थानिक कल्याण या दोन्ही गोष्टींना एकाच वेळी चालना देऊ शकते.

संदर्भ

खाण मंत्रालय

https://mines.gov.in/webportal/content/about-dmfpmkkky

https://mines.gov.in/admin/download/6a895eaeb2fd21787387566.pdf

https://ibm.gov.in/writereaddata/files/10172016123146MR.pdf

राष्ट्रीय डीएमएफ पोर्टल

https://dmfindia.mines.gov.in/login

भारत वित्त आयोग

https://fincomindia.nic.in/asset/doc/commission-reports/12th-FC/reports/eng/Chapter%2013.pdf

महाराष्ट्र शासन

https://mahakhanij.maharashtra.gov.in/district-mineral-foundation.aspx

वित्त मंत्रालय