Social Welfare
भारत में चिकित्सा शिक्षा का विस्तार
10,000 से ज्यादा नई मेडिकल सीटों को मंजूरी
Posted On:
27 SEP 2025 11:29AM
मुख्य बातें
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24 सितंबर, 2025 को मंत्रिमंडल की एक बैठक के दौरान, 75,000 मेडिकल सीटें सृजित करने के लक्ष्य के तहत, 15,034 करोड़ रुपये के निवेश से 10,023 नई मेडिकल सीटों को मंजूरी दी गई।
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स्नातक सीटों में 141% और स्नातकोत्तर सीटों में 144% की वृद्धि के साथ, मेडिकल कॉलेजों की संख्या 2013-14 के 387 से दोगुनी होकर 2025-26 में 808 हो गई।
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नए 2025 नियम अनुभवी सरकारी विशेषज्ञों को अनिवार्य निवास आवश्यकताओं के बिना प्रोफेसर बनने की अनुमति देते हैं।
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यह पहल विशेष रूप से वंचित समुदायों को लक्षित करती है और भारत को किफायती स्वास्थ्य सेवा के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करती है।
परिचय
1.4 अरब की आबादी वाला भारत सार्वभौमिक (हर किसी के लिए) स्वास्थ्य कवरेज सुनिश्चित करने की चुनौती का सामना कर रहा है। प्रशिक्षित डॉक्टरों और विशेषज्ञों की अपर्याप्त संख्या के कारण दूरदराज के आदिवासी इलाकों और गांवों में रहने वाले कई लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच नहीं मिल पाती।
इस बड़ी कमी को समझते हुए, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने चिकित्सा शिक्षा के बुनियादी ढांचे के अभूतपूर्व विस्तार की शुरुआत की है। 24 सितंबर, 2025 को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मौजूदा सरकारी कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 से अधिक नई मेडिकल सीटें जोड़ने की एक ऐतिहासिक पहल को मंजूरी दी, जो चार वर्षों में 15,034 करोड़ रुपये के रणनीतिक निवेश का प्रतिनिधित्व करती है। यह महत्वाकांक्षी कदम अगले पांच वर्षों में 75,000 अतिरिक्त मेडिकल सीटें सृजित करने के व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा है।
"केंद्र प्रायोजित योजना के तीसरे चरण को मंजूरी मिलने से स्नातकोत्तर और स्नातक चिकित्सा सीटों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इससे हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में सुधार होगा और चिकित्सा शिक्षा का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि भारत के हर हिस्से में कुशल डॉक्टर उपलब्ध हों।"
– प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 24 सितंबर, 2025 को एक्स पर एक पोस्ट में लिखा
देश ने पिछले दशक में अपने चिकित्सा बुनियादी ढांचे का काफी विस्तार किया है, फिर भी मांग आपूर्ति से अधिक बनी हुई है।
मेडिकल सीटों का विस्तार
1.4 अरब लोगों के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तथा कुशल और उपलब्ध कार्यबल पर निर्भर करता है।
सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुलभ बनाने के लिए - विशेष रूप से ग्रामीण, आदिवासी और दुर्गम समुदायों के लिए - प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2028-29 तक मौजूदा सरकारी कॉलेजों और अस्पतालों में अतिरिक्त 5,000 स्नातकोत्तर और 5,023 स्नातक चिकित्सा सीटों को मंजूरी दी।
इस विस्तार के लिए कुल निवेश 15,034 करोड़ रुपये है, जो 2025-26 से 2028-29 की अवधि को कवर करता है। इसमें से 68.5%, यानी 10,303.20 करोड़ रुपये, केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित किए जाएंगे, जबकि शेष 4,731.30 करोड़ रुपये राज्यों द्वारा दिए जाएंगे। प्रति सीट निवेश 1.5 करोड़ रुपये है।
प्रधानमंत्री मोदी ने अगले पांच वर्षों में 75,000 अतिरिक्त मेडिकल सीटों की परिकल्पना की है और 24 सितंबर, 2025 को दी गई यह नई मंजूरी उस लक्ष्य की दिशा में एक कदम है।
लाभ और प्रभाव
विशेष रूप से विशेषज्ञों सहित कुशल चिकित्सा कार्यबल की नियुक्ति से वंचित समुदायों को लाभ होगा। मौजूदा बुनियादी ढांचे का उपयोग लागत-प्रभावी है और कार्यबल के संतुलित क्षेत्रीय वितरण को बढ़ावा देता है।
अन्य लाभ और प्रभाव इस प्रकार हैं:
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इच्छुक मेडिकल छात्रों को भारत में चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने के अधिक अवसर मिलेंगे।
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चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और यह वैश्विक मानकों के अनुरूप होगी।
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अधिक डॉक्टरों और विशेषज्ञों के साथ, भारत किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने और विदेशी मुद्रा को बढ़ाने के लिए एक प्रमुख गंतव्य बन सकता है।
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वंचित ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों को सुलभ स्वास्थ्य सेवा मिलेगी।
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नई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां जुड़ेंगी (डॉक्टर, संकाय, पैरामेडिकल स्टाफ, शोधकर्ता, प्रशासक और सहायक सेवाएं)।
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बेहतर स्वास्थ्य सेवा पहुंच से भारत का सामाजिक-आर्थिक विकास मजबूत होगा।
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राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्वास्थ्य सेवा का बुनियादी ढांचा समान रूप से वितरित किया जाएगा।
भारत की समृद्ध चिकित्सा अवसंरचना
भारत में मेडिकल कॉलेज (808) सबसे अधिक संख्या में हैं और भारत वर्षों से अपने चिकित्सा शिक्षा अवसंरचना का विस्तार कर रहा है।
आज एमबीबीएस (बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी) की 1,23,700 सीटें हैं। पिछले दशक में, 127% की वृद्धि के साथ, 69,352 सीटें जोड़ी गईं। इस अवधि के दौरान 143% की वृद्धि के साथ 43,041 स्नातकोत्तर सीटें जोड़ी गईं।
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 22 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य सभी लोगों और क्षेत्रों के लिए सस्ती और विश्वसनीय तृतीयक स्वास्थ्य सेवा सुलभ बनाना और देश में चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है।
नए संकायों को जोड़ने की सुविधा के लिए, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने जुलाई में चिकित्सा संस्थान (संकाय योग्यता) विनियम, 2025 अधिसूचित किए।
ये विनियम पात्र संकायों के पूल को व्यापक बनाने, भारत भर के मेडिकल कॉलेजों में स्नातक (एमबीबीएस) और स्नातकोत्तर (एमडी/एमएस) सीटों के विस्तार को सुगम बनाने और अगले पांच वर्षों में 75,000 नई मेडिकल सीटों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं।
नये नियमों द्वारा प्रस्तुत कुछ प्रमुख सुधार इस प्रकार हैं:
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220+ बिस्तरों वाले गैर-शिक्षण सरकारी अस्पतालों को अब शिक्षण संस्थान के रूप में नामित किया जा सकता है।
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10 वर्षों के अनुभव वाले मौजूदा विशेषज्ञों को एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, और 2 वर्षों के अनुभव वाले विशेषज्ञों को - अनिवार्य सीनियर रेजीडेंसी के बिना - सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते वे दो वर्षों के भीतर बायोमेडिकल रिसर्च में बेसिक कोर्स (बीसीबीआर) पूरा कर लें।
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एनबीईएमएस-मान्यता प्राप्त सरकारी चिकित्सा संस्थानों में तीन वर्षों के शिक्षण अनुभव वाले वरिष्ठ सलाहकार प्रोफेसर के पद के लिए पात्र हैं।
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नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों को अब एक साथ स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति है, जिससे स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों और शिक्षण संकाय के उत्पादन में तेजी आएगी।
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एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के अलावा, माइक्रोबायोलॉजी और फार्माकोलॉजी विभाग अब एमएससी-पीएचडी योग्यता वाले संकाय नियुक्त कर सकते हैं।
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वर्तमान में व्यापक विशेषज्ञता वाले विभागों में कार्यरत सुपर स्पेशियलिटी योग्यता वाले संकाय को औपचारिक रूप से उनके संबंधित सुपर स्पेशियलिटी विभागों में संकाय के रूप में नामित किया जा सकता है।
निष्कर्ष
हाल ही में 10,023 अतिरिक्त मेडिकल सीटों की मंजूरी भारत द्वारा सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने की दिशा में एक और कदम है, और यह पिछले एक दशक में देश द्वारा की गई विभिन्न पहलों पर आधारित है। यह विशेष रूप से वंचित ग्रामीण और आदिवासी समुदायों में, भारत सरकार की स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की गंभीर कमी को दूर करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिससे भारत एक वैश्विक चिकित्सा केंद्र बन सके।
इसके व्यापक प्रभाव होंगे, जिनमें चिकित्सा शिक्षा के मानकों में सुधार, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि, और सबसे महत्वपूर्ण बात, गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा तक पहुंच की कमी से जूझ रहे उन करोड़ों नागरिकों के लिए बेहतर स्वास्थ्य परिणाम आदि शामिल हैं।
संदर्भ
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