Economy
भारतीय अर्थव्यवस्थेची वेगवान वाटचाल
6.5% जीडीपी वाढीसह भारत सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था ठरली
Posted On:
06 JUL 2025 11:31AM
नवी दिल्ली, 6 जुलै 2025
"या जागतिक परिस्थितीत भारतीय अर्थव्यवस्था ही जागतिक वाढीची एक प्रमुख प्रेरक शक्ती ठरली आहे. ही वाढ मजबूत देशांतर्गत घटक, सक्षम आर्थिक पाया आणि योग्य धोरणांमुळे शक्य झाली आहे." ~ संजय मल्होत्रा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर
महत्वाचे मुद्दे
- 2024–25 मध्ये भारताची जीडीपी वाढ 6.5% झाली, जी प्रमुख अर्थव्यवस्थांमधील सर्वाधिक आहे.
- मे 2025 मध्ये महागाई 2.82% वर आली, फेब्रुवारी 2019 नंतरची सर्वात नीचांकी पातळी.
- 2024–25 मध्ये एकूण निर्यात अमेरिकेच्या डाॅलरमध्ये 824.9 अब्ज इतकी झाली, जी आतापर्यंतची उच्चांकी कामगिरी आहे.
परिचय
भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिर आणि दृढ गतीने वाढत आहे आणि जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था म्हणून ओळखली जात आहे. जीडीपी म्हणजे एखाद्या देशातील सर्व वस्तू व सेवांचे एकूण मूल्य — जे त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या आकार आणि स्थितीचे मोजमाप आहे. 2024–25 मध्ये प्रत्यक्ष जीडीपी वाढ 6.5 टक्क्यांवर असल्याचा अंदाज आहे. रिझर्व्ह बँकेने 2025–26 मध्येही हीच वाढ कायम राहील, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेत अस्थिरतेचे वातावरण असतानाही भारताची स्थिर वाढ विशेष लक्षवेधी ठरते.
प्रबळ देशांतर्गत मागणी, घटती महागाई, स्थिर भांडवली बाजार व वाढती निर्यात यामुळे संपूर्ण आर्थिक चित्र स्थैर्य आणि संतुलन दर्शवते. विदेशी चलन साठा विक्रमी पातळीवर असून चालू खात्याचा तुटीचा भार नियंत्रणात आहे आणि परकीय गुंतवणुकीत वाढ होत आहे. हे सर्व मुद्दे भारताच्या दीर्घकालीन आर्थिक दृढतेवरील जागतिक विश्वास अधोरेखित करतात. हे सारे घटक मिळून भारताची अर्थव्यवस्था केवळ वाढत नाही, तर विविध क्षेत्रांमध्ये बळकटपणे प्रगती करत आहे.
ठोस जीडीपी वाढ
भारतातील आर्थिक प्रगतीची कहाणी सातत्याने जागतिक लक्ष वेधून घेत आहे. ही प्रगती बळकट आर्थिक पाया आणि सतत चांगल्या कामगिरीमुळे शक्य झाली आहे. महागाईचा परिणाम काढून टाकल्यावर जीडीपी वाढ म्हणजेच प्रत्यक्ष आर्थिक उत्पादन 2024–25 मध्ये 6.5 टक्क्यांनी वाढले. रिझर्व्ह बँकेनुसार हीच गती 2025–26 मध्येही कायम राहील.संयुक्त राष्ट्रसंघाने 2025 साठी 6.3 टक्के आणि 2026 साठी 6.4 टक्के वाढीचा अंदाज व्यक्त केला आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाने यावर्षी 6.3 टक्के आणि पुढील वर्षी 6.4 टक्के वाढीचा अंदाज वर्तवला आहे, तर भारतीय उद्योग परिसंघाने आपला अंदाज थोडा जास्त ठेवला असून तो 6.40 ते 6.70 टक्क्यांच्या दरम्यान आहे.
ही सातत्यपूर्ण कामगिरी देशांतर्गत मोठ्या मागणीमुळे घडत आहे. ग्रामीण खप वाढत आहे, शहरी खर्चही वाढतो आहे आणि खाजगी गुंतवणूक झपाट्याने वाढते आहे. अनेक उद्योग आपली उत्पादनक्षमता वाढवत असून अनेकजण जास्तीतजास्त क्षमतेने कार्यरत आहेत. याचवेळी, सार्वजनिक गुंतवणूक विशेषतः पायाभूत सुविधा क्षेत्रात उच्च पातळीवर आहे, तर स्थिर कर्ज घेण्याच्या अटीमुळे कंपनी आणि ग्राहक भविष्याभिमुख निर्णय घेत आहेत.
दुसऱ्या बाजूला, जागतिक परिस्थिती अजूनही अस्थिर आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाने जागतिक अर्थव्यवस्थेला ‘अस्थिर टप्प्यात’ असल्याचे संबोधले आहे. या अंतर्गत व्यापार तणाव, धोरणांमधील अनिश्चितता आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीतील घट यांचा उल्लेख त्यांनी केला आहे. अशा परिस्थितीतही भारत हा एक तेजस्वी अपवाद ठरत आहे, कारण जागतिक संस्था आणि उद्योग संघटनांनी भारताच्या आर्थिक वाढीबाबत आत्मविश्वास व्यक्त केला आहे.
मागील दशकात भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. 2014–15 मध्ये भारताचे सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) सध्याच्या किमतींनुसार ₹106.57 लाख कोटी होते. 2024–25 मध्ये हा आकडा ₹331.03 लाख कोटी होण्याची अपेक्षा आहे. म्हणजेच दहा वर्षांत जवळपास तिप्पट वाढ. केवळ गेल्या वर्षात नाममात्र जीडीपीमध्ये 9.9 टक्क्यांची वाढ झाली, तर वास्तव जीडीपीमध्ये 6.5 टक्के वाढ झाली. ही वाढ अर्थव्यवस्थेच्या सातत्यपूर्ण मजबुतीची साक्ष देते.
महागाई नियंत्रणात
भारतातील महागाई लक्षणीय प्रमाणात कमी झाली आहे. यामुळे घरगुती ग्राहक आणि उद्योग दोघांनाही दिलासा मिळाला आहे. मे 2025 मध्ये ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित वार्षिक महागाई दर 2.82 टक्के होता. हा फेब्रुवारी 2019 नंतरचा सर्वात कमी स्तर आहे. यामध्ये एप्रिल 2025 च्या तुलनेत 34 ‘बेसिस पॉईंट’ची घट झाली आहे.
एकूण महागाईवर मोठा प्रभाव टाकणाऱ्या अन्नधान्याच्या किमतीही थोड्या स्थिरावल्या आहेत. मे 2025 मध्ये ग्राहक अन्न किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाई दर केवळ 0.99 टक्के इतका नोंदवला गेला. ऑक्टोबर 2021 नंतरचा हा सर्वात कमी अन्न महागाई दर आहे. ग्रामीण आणि शहरी अन्न महागाई जवळपास सारखी होती — अनुक्रमे 0.95 टक्के आणि 0.96 टक्के. एप्रिल 2025 च्या तुलनेत अन्न महागाईत 79 ‘बेसिस पॉईंट’ची घट झाली आहे, ज्यामुळे भाज्या, धान्य यांसारख्या आवश्यक वस्तूंमध्ये घसरण स्पष्टपणे दिसून आली.
रिझर्व्ह बँकेने जून 2025 मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या आर्थिक स्थैर्य अहवालात नमूद केले आहे की महागाईचे भवितव्य अनुकूल राहील. चांगल्या पीक उत्पादनामुळे अन्नधान्याच्या किमती स्थिर राहतील, असा अंदाज आहे. जागतिक स्तरावर आयातीत महागाईचा धोका सध्या कमी वाटतो. जागतिक मागणीत होणारी घट कच्चे तेल आणि अन्य वस्तूंच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यास मदत करेल. मात्र, मध्यपूर्वेतील तणावामुळे थोडीशी अनिश्चितता वाढली आहे.
सर्वसाधारणपणे, रिझर्व्ह बँकेला वाटते की महागाई 4% या मध्यमकालीन लक्ष्याजवळ राहील, आणि काही महिन्यांत त्याच्या थोडे खाली येण्याची शक्यता आहे. ही घट तात्पुरती नसून, भारतीय अर्थव्यवस्थेतील स्थैर्याचा दीर्घकालीन भाग आहे, असा विश्वास निर्माण होतो.
भांडवली बाजारात विक्रमी आत्मविश्वास
भारताची भांडवली बाजारपेठ सध्या तेजीत आहे, आणि तिच्यावरचा गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास स्पष्टपणे दिसून येतो. घरगुती बचत गुंतवणुकीमध्ये रूपांतरित करत, ह्या बाजारपेठा आर्थिक विकासाचे शक्तिशाली इंजिन ठरत आहेत. जागतिक तणाव आणि देशांतर्गत अनिश्चितता असूनही, भारताचा शेअर बाजार डिसेंबर 2024 पर्यंत मजबूत राहिला. अनेक इतर उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत त्याचा कामगिरी चांगली होती. यावरून स्थानिक तसेच आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांचा भारताच्या विकासकथेवर असलेला विश्वास दिसून येतो.
किरकोळ गुंतवणुकीत मोठी वाढ झाली आहे. 2019 मध्ये 4.9 कोटी असलेली किरकोळ गुंतवणूकदारांची संख्या 2024 अखेरीस 13.2 कोटींवर पोहोचली. ही झपाट्याने झालेली वाढ दाखवते की जनतेचा इक्विटी बाजारपेठेतील रस वाढत आहे, आणि त्यांना देशाच्या दीर्घकालीन आर्थिक क्षमतेवर विश्वास वाटत आहे. आता अधिकाधिक लोक शेअर बाजाराकडे फक्त मोठ्या कंपनींसाठीच नव्हे, तर सामान्य नागरिकांसाठीही संपत्ती निर्माण करण्याचा पर्याय म्हणून पाहू लागले आहेत.
प्राथमिक बाजार, जिथे कंपनी जनतेसाठी शेअर विकून निधी उभारतात, ते क्षेत्रही अत्यंत सक्रिय झाले आहे. एप्रिल ते डिसेंबर 2024 या कालावधीत भारतात 259 आयपीओ अर्थात प्राथमिक समभाग विक्री झाले. हे प्रमाण मागच्या वर्षीच्या याच कालावधीपेक्षा 32.1 टक्के अधिक होते.
या आयपीओमधून एकूण ₹1,53,987 कोटी निधी उभारला गेला, जो गेल्या वर्षीच्या ₹53,023 कोटींपेक्षा जवळपास तिप्पट होता. जागतिक आयपीओ यादींमध्ये भारताचा वाटा 2023 मध्ये 17% होता, जो 2024 मध्ये वाढून 30% झाला. हा जगातील सर्वाधिक वाटा आहे. ही आकडेवारी भारताच्या भांडवली बाजारातील ताकदीचे आणि गुंतवणूकदारांच्या वाढत्या विश्वासाचे ठोस पुरावे आहेत.
आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि गुंतवणूक क्षेत्र अधिक बळकट होत आहे
भारताचे बाह्य क्षेत्र अर्थात आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि गुंतवणूक क्षेत्र अर्थव्यवस्थेसाठी एक मजबूत आधार प्रदान करत आहे. वाढता परकीय चलन साठा, नियंत्रणात असलेली चालू खात्याची तूट, आणि सातत्यपूर्ण परकीय गुंतवणुकीचा प्रवाह या घटकांमुळे भारत जागतिक अनिश्चिततेशी सामना करण्यास सक्षम आहे. हे सर्व संकेत भारताच्या आर्थिक धोरणांवरील जागतिक विश्वास, तसेच देशाच्या दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्याचे स्पष्ट प्रतिबिंब आहेत.
थेट परकीय गुंतवणूक
भारत अजूनही जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी एक पसंतीचं ठिकाण आहे. भारताचे एफडीआय धोरण गुंतवणूकदारांना अनुकूल असून, बहुतांश क्षेत्रांमध्ये 100 टक्के परकीय मालकीला आपोआप मिळणारी परवानगी आहे.
याच धोरणाचा परिणाम म्हणून, आर्थिक वर्ष 2024–25 मध्ये थेट परकीय गुंतवणूक प्रवाह अमेरिकेचे डाॅलर (यूएसडी) 81.04 अब्ज (तात्पुरती आकडेवारी) इतका झाला. आर्थिक वर्ष 2023–24मधील यूएसडी 71.28 अब्जच्या तुलनेत ही वाढ 14% अधिक आहे. हा आकडा आर्थिक वर्ष 2013–14 मधील यूएसडी 36.05 अब्जच्या तुलनेत दुप्पटपेक्षा अधिक असून, भारताच्या दीर्घकालीन आर्थिक प्रगतीचे संकेत देतो.
सेवा क्षेत्राने सर्वाधिक एफडीआय गुंतवणूक आकर्षित केली. ही गुंतवणूक आर्थिक वर्ष 2024–25 मधील एकूण थेट विदेशी गुंतवणुकी पैकी 19% होती. त्यानंतर संगणक सॉफ्टवेअर व हार्डवेअर क्षेत्रात 16%, आणि व्यापार क्षेत्रात 8% थेट विदेशी गुंतवणूक आली.
सेवा क्षेत्रात एफडीआय मध्ये 40.77% वाढ झाली, जी यूएसडी 6.64 अब्जवरून वाढून यूएसडी 9.35 अब्ज झाली. उत्पादन क्षेत्रात देखील एफडीआयमध्ये 18% वाढ झाली. आर्थिक वर्ष 2023–24 मधील यूएसडी 16.12 अब्जवरून ही गुंतवणूक आर्थिक वर्ष 2024–25 मध्ये यूएसडी 19.04 अब्ज झाली.
परकीय चलन साठा
20 जून 2025 रोजी भारताचा परकीय चलन साठा यूएसडी 697.9 अब्ज इतका होता. हा साठा 11 महिन्यांहून अधिक कालावधीसाठी आवश्यक वस्तू आयातीचे खर्च भागवण्यास पुरेसा आहे. यामुळे जागतिक आर्थिक धक्क्यांपासून संरक्षण मिळते. याचा अर्थ असा की, निर्यात कमी झाली तरीही, भारताकडे आवश्यक आयातीसाठी पुरेसे परकीय चलन उपलब्ध आहे.
त्याचवेळी, भारताचे बाह्य कर्ज माफक स्तरावर असून, मार्च 2025 पर्यंत ते जीडीपीच्या 19.1% इतके आहे. हे आकडे दर्शवतात की भारताची जगाशी असलेली आर्थिक स्थिती मजबूत आणि स्थिर आहे.
चालू खात्याची स्थिती
2024–25 आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत भारताच्या चालू खात्यात यूएसडी 13.5 अब्ज (जीडीपीच्या 1.3%) इतका अधिशेष नोंदवण्यात आला. मागील वर्षाच्या याच तिमाहीत हा आकडा यूएसडी 4.6 अब्ज (जीडीपीच्या 0.5%) होता. ही सुधारणा भारताच्या वाढत्या निर्यात उत्पन्नाची ताकद आणि परकीय निधीच्या स्थैर्यपूर्ण प्रवाहाचे द्योतक आहे.
आर्थिक वर्ष 2024–25 मध्ये संपूर्ण वर्षासाठी चालू खात्याची तूट फक्त जीडीपीच्या 0.6% इतकी मर्यादित राहिली. ही नीचांकी तूट मुख्यतः मजबूत सेवा निर्यात आणि परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांकडून नियमितपणे येणाऱ्या रकमेच्या स्थिर प्रवाहामुळे शक्य झाली.
उत्पादन आणि निर्यात
भारताची निर्यात कामगिरी ही त्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या विशेषतः सेवा क्षेत्र आणि उच्च-मूल्य उत्पादन क्षेत्रात वाढत्या ताकदीचे प्रतिबिंब आहे. गेल्या दशकभरात भारताने जागतिक व्यापारात आपले स्थान सातत्याने वाढवले आहे. ही वाढ अधिक मजबूत औद्योगिक क्षमता, सेवा क्षेत्रातील वाढती स्पर्धात्मकता, आणि संरक्षण उत्पादन व इलेक्ट्रॉनिक्ससारख्या धोरणात्मक क्षेत्रांच्या विकासामुळे शक्य झाली आहे.
2024–25 मध्ये भारताची एकूण निर्यात यूएसडी 824.9 अब्ज झाली — जी 2023–24 च्या यूएसडी 778.1 अब्जपेक्षा 6.01% अधिक होती. ही वाढ 2013–14 मधील यूएसडी 466.22 अब्जच्या तुलनेत लक्षणीय आहे, आणि ही निर्यात चळवळ गेल्या दहा वर्षांत सातत्याने वाढत गेली आहे.
सेवा निर्यात भारताच्या यशात एक मुख्य घटक ठरली आहे. 2024–25 मध्ये भारताने यूएसडी 387.5 अब्ज मूल्याच्या सेवा निर्यात केल्या, ज्यात मागील वर्षीच्या यूएसडी 341.1 अब्जच्या तुलनेत 13.6% वाढ झाली. 2013–14 मध्ये हीच सेवा निर्यात यूएसडी 152 अब्ज होती. ही सातत्यपूर्ण आणि जोमदार वाढ भारताच्या जागतिक ग्राहकांसाठी उच्च दर्जाच्या सेवा, विशेषतः आयटी, सल्लागार सेवा, वित्तीय सेवा, आणि डिजिटल तंत्रज्ञान पुरवण्याच्या क्षमतेवर प्रकाश टाकते.
पेट्रोलियमशिवाय इतर वस्तूंची निर्यात देखील विक्रमी पातळीवर पोहोचली आहे. 2024–25 मध्ये या निर्यातीत यूएसडी 374.1 अब्जची वाढ झाली, जी 2023–24 मधील यूएसडी 352.9 अब्जपेक्षा 6.0% अधिक आहे. ही आकडेवारी 2013–14 च्या यूएसडी 314 अब्जच्या तुलनेत लक्षणीय वाढ दर्शवते. या वाढीमध्ये यंत्रसामग्री, रसायने, इलेक्ट्रॉनिक, आणि संरक्षण उपकरणे यासारख्या क्षेत्रांचे मोठे योगदान आहे, ज्यांनी जागतिक बाजारपेठेत आपले स्थान मिळवले आहे.
या निर्यात वृद्धीमागे एक महत्त्वाचा आधार म्हणजे उत्पादन क्षेत्राची स्थिर आणि सातत्यपूर्ण वाढ. सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयानुसार, स्थिर किमतींनुसार उत्पादन क्षेत्रातील एकूण मूल्यवर्धन 2013–14 मध्ये ₹15.6 लाख कोटी होते, जे 2023–24 मध्ये ₹27.5 लाख कोटीपर्यंत वाढले. या कालावधीत या क्षेत्राचा जीडीपीमध्ये हिस्सा अंदाजे 17.3% स्थिर राहिला असला तरी उत्पादनामध्ये जवळपास दुप्पट वाढ झाली आहे, ही या क्षेत्राच्या विस्ताराची स्पष्ट साक्ष देत आहे.
निष्कर्ष
गेल्या वर्षातील भारताची आर्थिक कामगिरी केवळ वाढ दर्शवत नाही, तर ती स्थैर्य आणि स्पष्ट दिशादर्शकतेची जाणीवही करून देते. वास्तविक जीडीपी मध्ये 6.5 टक्क्यांनी वाढ आणि महागाईत गेल्या अनेक वर्षांतील नीचांकी पातळीपर्यंत घट होऊन, भारताने विस्तार आणि किंमत स्थैर्य यामध्ये योग्य समतोल साधल्याचे दाखवून दिले आहे.
त्याच वेळी, भांडवली बाजारात जोमदार सहभाग, विक्रमी निर्यात पातळी, आणि सशक्त परकीय चलन साठा यांमुळे देशांतर्गत आणि जागतिक स्तरावर विश्वास वाढलेला दिसतो.
उत्पादन, सेवा आणि पायाभूत सुविधा यांसारखी मुख्य क्षेत्रे सातत्यपूर्ण गुंतवणूक व धोरणात्मक लक्षाच्या बळावर पुढे जात आहेत. बाह्य धोके अद्याप आहेत, पण भारताची आर्थिक पायाभूत रचना मजबूत आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेला भेडसावणाऱ्या आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर भारताची सातत्यपूर्ण कामगिरी हा आश्वासक संकेत आहे की, भारत आघाडीवर नेतृत्व करण्यासाठी सज्ज आहे आणि अधिक मजबूत, समावेशक भविष्य घडवण्याच्या दिशेने प्रगती करत आहे.
संदर्भ:
RBI:
PIB Backgrounders:
Ministry of Commerce and Industry:
Ministry of Statistics & Programme Implementation:
Click here to see PDF of India’s Economic Surge
* * *
जयदेवी पुजारी स्‍वामी/नितीन गायकवाड/दर्शना राणे
(Backgrounder ID: 155581)
Visitor Counter : 14
Provide suggestions / comments