Technology
मोबाईल - भारताच्या डिजिटल प्रगतीचा उत्प्रेरक
Posted On:
18 SEP 2025 1:22PM
नवी दिल्‍ली, 18 सप्‍टेंबर 2025
महत्त्वाचे मुद्दे
- आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या केवळ पहिल्या पाच महिन्यांत स्मार्टफोन निर्यातीने 1 लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला - मागील वर्षाच्या याच कालावधीच्या तुलनेत 55% वाढ.
- 2025 च्या दुसऱ्या तिमाहीत, भारताने चीनला मागे टाकत अमेरिकेला स्मार्टफोन निर्यात करणारा प्रथम क्रमांकाचा देश म्हणून स्थान मिळवले.
- भारताचा मोबाईल उत्पादन उद्योगाने झपाट्याने प्रगती केली आहे - 2014 मध्ये केवळ 2 उत्पादन युनिट्सवरून आज 300 युनिट्सपेक्षा अधिक युनिट्स कार्यरत आहेत.
“भारत संपूर्ण जगात मोबाईल फोन उत्पादनासाठी एक प्रमुख केंद्र बनला आहे, जगातील अनेक बाजारात त्यांची निर्यात वाढली आहे” - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
परिचय
31 जुलै 1995 रोजी, भारताने पहिल्यांदाच मोबाईलची रिंगटोन ऐकली - आणि त्या क्षणाने भारताच्या डिजिटल युगाची सुरुवात झाली. या ऐतिहासिक कॉलवर तत्कालीन केंद्रीय दूरसंचार मंत्री सुखराम यांनी दिल्लीतून आणि कोलकाता येथे असलेले पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री ज्योती बसू यांच्याशी संवाद साधला. प्रत्यक्षात हा एक साधा कॉल असला तरीही त्यातून एका संवाद क्रांतीची सुरुवात होती जिच्यामुळे आज 1.4 अब्ज भारतीयांच्या संपर्कात येण्याच्या, काम करण्याच्या, शिकण्याच्या आणि स्वप्ने पाहण्याच्या पद्धती बदलल्या.
कॉल घेण्यापासून ते सोशल मीडियामध्ये सहभागी होण्यापर्यंत, मनोरंजनापासून ते अभ्यासापर्यंत, बँकिंगपर्यंत आणि इतर अनेक कामांपर्यंत, हे सर्व अतिशय स्वस्त डेटामुळे शक्य झाले आहे, आपल्या देशात इंटरनेट डेटा खूपच स्वस्त आहे ज्यामुळे भारतात दूरसंचार क्रांती झाली आहे. आज भारतातील 85.5% कुटुंबांकडे किमान एक स्मार्टफोन नक्कीच उपलब्ध आहे. मोबाईल फोन भारताची बँक, वर्गखोली, टेलिव्हिजन सर्वकाही बनला आहे. ग्रामीण भागात, शेतकरी ग्राउंड सर्वे करण्यासाठी डिजिटल पीक सर्वेक्षण सारख्या मोबाइल-आधारित साधनांचा वापर करत आहेत. तसेच mKisan पोर्टल आणि राष्ट्रीय कीटक देखरेख प्रणाली (NPSS) ॲप सारख्या प्लॅटफॉर्मद्वारे बाजारभाव, हवामानाचा अंदाज, शेतीविषयक सल्ला आणि कीटकाबाबतच्या सूचनांसह महत्त्वाची माहिती आणि सेवा देखील मिळवत आहेत.
विस्तृत मॉड्यूलर सर्वेक्षण: टेलिकॉम (जानेवारी-मार्च 2025) नुसार, 15-29 वयोगटातील ग्रामीण भागातील सुमारे 96.8% लोकांनी या काळात वैयक्तिक कॉल किंवा इंटरनेटसाठी मोबाईल फोनचा वापरत केला, तर शहरी भागात ही आकडेवारी 97.6% होती.
एक दशकापूर्वी, भारतीय मोबाईल बाजारपेठ मोठ्या प्रमाणात आयातीवर अवलंबून होती, परंतु आता, भारताने एकूण इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन आणि निर्यातीत लक्षणीय प्रगती केली आहे. इलेक्ट्रॉनिक्सच्या प्रमुख उप-विभागांमध्ये मोबाइल आणि स्मार्टफोनचा समावेश आहे. भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा मोबाइल उत्पादक देश आहे. हे तथ्य उल्लेखनीय आहे की - 2014 मध्ये, भारतात केवळ 2 मोबाइल उत्पादन युनिट्स होते परंतु आजच्या काळात, देशात 300 हून अधिक उत्पादन युनिट्स आहेत. मोबाईल हे केवळ एक उपकरण नाही तर भारताच्या विकासाचे एक प्रमुख संचालक आहे हे यातून अधोरेखित होते.
मोबाइल - डिव्हाइसपासून विकासाच्या प्रेरक शक्तीपर्यंत
भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा डिजिटल अर्थव्यवस्था असलेला देश आहे आणि G20 देशांमध्ये वैयक्तिक वापरकर्त्यांच्या डिजिटलायझेशनच्या पातळीवर 12 वा देश आहे. भारताची डिजिटल अर्थव्यवस्था संपूर्ण अर्थव्यवस्थेपेक्षा जवळजवळ दुप्पट वेगाने वाढत आहे, आणि 2029-30 पर्यंत ती शेती आणि उत्पादन क्षेत्राला मागे टाकत राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या जवळपास एक पंचमांश योगदान देईल. या वाढीमागे डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि सर्व क्षेत्रांमध्ये डिजिटायझेशन साधनांचा व्यापक अवलंब हे कारण आहे.
डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ असलेल्या इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात वेगाने परिवर्तन होत आहे. मेक इन इंडियासारख्या प्रतिष्ठित उपक्रमांमुळे, देशात एक मजबूत इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन आधारित पाया तयार झाला आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आकर्षित झाली आहे आणि स्थानिक उत्पादन वाढले आहे. निर्यातीत वाढ झाली आहे, इतकी की, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातीने अगदी कापडासारख्या पारंपारिक क्षेत्रांनाही मागे टाकले आहे. सरकारचा पाठिंबा आणि वाढत्या उत्पादन क्षमतेमुळे भारत आता जागतिक मोबाईल उत्पादन केंद्र म्हणून उदयास येत आहे.
स्मार्टफोनने केवळ संवाद सुलभ केला नाही तर– व्यक्तींना आणि व्यवसायांना सक्षम बनवले, माहिती आणि सेवा सहज उपलब्ध करून दिल्या आहेत आणि अधिक डिजिटली कनेक्टेड आणि समावेशक समाज निर्माण करण्यात मदत केली आहे. एकूणात संपूर्ण चित्रच पालटले आहे - उदाहरणार्थ, भारताच्या मोबाइल फोन उत्पादन क्षेत्राने गेल्या दशकात 12 लाखांहून अधिक नोकऱ्या निर्माण केल्या आहेत, कुटुंबांचे जीवनमान उंचावले आहे आणि भारताच्या सामाजिक-आर्थिक रचनेला बळकटी दिली आहे.
भारताचा स्मार्टफोन बाजार वेगाने विकसित होत आहे, ग्राहकांच्या आवड आता 5G तंत्रज्ञान आणि प्रीमियम वैशिष्ट्यांकडे अधिक झुकलेली दिसत आहे. एका बाजार संशोधनानुसार, मागील वर्षी 5G स्मार्टफोन शिपमेंट एकूण शिपमेंटच्या 82% पर्यंत वाढली आहे, जी 49% वार्षिक वाढ दर्शवते. 10,000 ते 13,000 रुपये या किंमत श्रेणीतील मीड रेंज स्मार्टफोन साठी ची मागणी वाढत आहे, ज्यामुळे उच्च-कार्यक्षमतेचे पण सोबतच परवडणाऱ्या दरातील स्मार्टफोन अधिक लोकांपर्यंत पोहोचत आहेत.
त्याच वेळी, 25,000 रुपयांपेक्षा अधिक किमतीच्या प्रीमियम सेगमेंटमध्येही झपाट्याने वाढ झाली असून, या श्रेणीत वार्षिक 26% वाढ झाली आहे, कारण ग्राहक आता उच्च-कार्यक्षमता असलेल्या स्मार्टफोनना जीवनशैलीचा भाग म्हणून स्वीकारत आहेत. जागतिशीलतेमुळे भारताचा बाजार किती मजबूत आणि अनुकूलनक्षम आहे हे स्पष्ट होते — जिथे प्रीमियम, मीड रेंज आणि व्हॅल्यू सेगमेंट या सर्वच पातळ्यांवर वाढ होत आहे आणि एक तंत्रज्ञान-जाणकार ग्राहकवर्ग निर्माण होत आहे.
‘मेक इन इंडिया’ : मोबाइल उत्पादनातील भारताची झेप
भारताने 2030 पर्यंत 7 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स पेक्षा जास्त राष्ट्रीय स्थूल उत्पादन (जीडीपी) साध्य करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे [1], या उद्दिष्टासाठी डिजिटल क्षेत्रातील वाढ आणि निर्यातीतील वाढ महत्त्वाची आहे. या दोन क्षेत्रांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन विशेषतः मोबाइल आणि स्मार्टफोन उत्पादन महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणार आहे.
खेळण्यांपासून ते मोबाइल फोन, संरक्षण उपकरणे ते इलेक्ट्रिक वाहन मोटर्सपर्यंत – उत्पादन हळूहळू पुन्हा भारतात परत येत आहे. सरकारच्या 'मेक इन इंडिया' मोहिमेने आणि उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआय) योजनेने भारताला जागतिक उत्पादन केंद्र बनवण्याचे ध्येय ठेवले आहे. या उपक्रमामुळे आत्मनिर्भरता, उत्पादन वाढ आणि रोजगार निर्मितीला चालना मिळत असून, देशाच्या आर्थिक सामर्थ्यात भर पडत आहे.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या मते, भारताचा इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनातील प्रवास वेगवेगळ्या टप्प्यांतून विकसित झाला आहे: तयार वस्तूंचे उत्पादन, उपघटक (सब असेंब्लाईज) निर्मिती आणि आता डीप कंपोनंट मॅन्युफॅक्चरिंग– म्हणजे देशांतर्गत घटक निर्मितीचा निर्णायक टप्पा. हा तिसरा टप्पा उच्च मूल्यवर्धन आत्मनिर्भरता आणि संपूर्ण उत्पादन पर्यावरणाच्या सखोल तिकडे वाटचाल दर्शवतो. भारताचे एकूण इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2014-15 मधील 1.9 लाख कोटी रुपयांवरून वाढून 2024-25 मध्ये 11.3 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे.
भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्राचा मुकुटमणी - मोबाईल फोन उत्पादन; मोबाईल फोन उत्पादनाने भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगातील क्रांतीचे नेतृत्व केले आहे:
- मोबाईल फोनचे 2014-15 मधील उत्पादन 18,000 कोटी रुपयांवरून वाढून 2024-25 मध्ये 5.45 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे - म्हणजेच 28 पटीने वाढले आहे.
- भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा मोबाईल फोन उत्पादक देश आहे, ज्याच्याकडे 300 हून अधिक उत्पादन युनिट्स आहेत. केवळ तामिळनाडूमध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या (MeitY) विविध योजनांअंतर्गत समर्थित असलेले 47 हून अधिक इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन युनिट कार्यरत आहेत.
- भारतात दरवर्षी 33 कोटीहून अधिक मोबाईल फोन तयार केले जात आहेत आणि भारतात सरासरी एक अब्ज मोबाईल फोन वापरात आहेत.
इंडिया कॉलिंग: निर्यातीला नवी उंची देणारे मोबाईल उत्पादन क्षेत्र
तुम्हाला माहिती आहे का?
स्मार्टफोन हे भारतातून निर्यात होणारे चौथ्या क्रमांकाचे प्रमुख उत्पादन बनले आहे.
2014 मध्ये भारत 78% आयातीवर अवलंबून होता. म्हणजेच 2014-15 मध्ये देशातील एकूण मागणी 75% मोबाईल फोन आयात केले जात होते. पण आता ही आकडेवारी केवळ 0.02% इतकीच राहीली आहे. भारत आता स्वतःची स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग साखळी उभारत आहे, ज्यामध्ये मोबाईल उत्पादनावर विशेष भर दिला जात आहे, जेणेकरून मोठे गुंतवणूक आकर्षित करून स्थानिक उत्पादनाला चालना देता येईल, परिणामी भारताचे मोबाईल निर्यात क्षेत्र झपाट्याने वाढत आहे.
इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग हा भारतातील शिर्ष 30 निर्यात क्षेत्रांपैकी सर्वात वेगाने वाढणारा विभाग आहे आणि मोबाईल फोन हे या वाढीचा एक अविभाज्य भाग आहेत. ही वाढ 2017 मधील टप्प्याटप्प्याने उत्पादन कार्यक्रमापासून (पीएमपी) सुरू झाले आणि 2020 च्या उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआय) योजनेने वेग घेतला, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाला चालना मिळाली. परिणामी, भारतात निर्यातीने प्रमाण देशांतर्गत मागणीपेक्षा अधिक झाले आहे. हे विकसनशील अर्थव्यवस्थांमध्ये एक दुर्मिळ यश आहे.
2018-19 पासून मोबाईल क्षेत्रात सातत्याने सकारात्मक निर्यात वाढ झाली आहे, जी दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधारणा दर्शवते. 2025 च्या दुसऱ्या तिमाहीत अमेरिकेला स्मार्टफोन निर्यात करण्याच्या बाबतीत भारताने चीनला मागे टाकले आहे.
2014-15 च्या आर्थिक वर्षात केवळ 1,500 कोटी रुपये असलेली मोबाईल फोनची निर्यात 127 पट वाढून 2024-25 च्या आर्थिक वर्षात 2,00,000 कोटी रुपयांवर पोहोचली.
- 2024 मध्ये, भारतातून ॲपलची निर्यात विक्रमी 1,10,989 कोटी रुपयांवर (12.8 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स) पोहोचली असून तिने 42% वार्षिक वाढीसह 1 लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे.
2025-26 च्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या पाच महिन्यांत, भारताच्या स्मार्टफोन निर्यातीने 1 लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला, जी मागील वर्षीच्या याच कालावधीतील 64,500 कोटी रुपयांच्या तुलनेत 55% अधिक आहे. ही वाढ उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनेमुळे शक्य झाली आहे.
प्रगतीचा हा चढता आलेख पुढे सुरूच आहे. उदाहरणार्थ, फॉक्सकॉनने 2025 च्या अखेरपर्यंत भारतातील आयफोन उत्पादन दुप्पट करण्याची योजना आखली आहे, तर 2.5 ते 3 कोटी युनिट्सची निर्यात करण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे. दरम्यान, नोएडा येथील सॅमसंगच्या उत्पादन केंद्रामुळे 2024 मध्ये मोबाईल फोन निर्यात 20.4 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सवर पोहोचली आहे, जी 2023 च्या तुलनेत 44% अधिक आहे.
मोबाइल उत्पादन आणि निर्यातीला चालना देणारे प्रमुख सरकारी उपक्रम
भारतात एक मजबूत आणि वेगाने वाढणारी स्मार्टफोन बाजारपेठ आहे, आणि जागतिक स्तरावरही आणखी मोठ्या संधी उपलब्ध आहेत. इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाला चालना देण्यासाठी सरकारच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, विविध योजना आणि प्रोत्साहने सुरू करण्यात आली आहेत. यामध्ये मूल्य साखळी विकास, मोठ्या गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन आणि निर्यातीला चालना देणारे उपाय यांचा समावेश आहे.
मेक इन इंडिया योजना - ही योजना 2014 मध्ये सुरू करण्यात आली. मेक इन इंडियाचा उद्देश विकासाला पुनरुज्जीवित करणे तसेच देशाला डिझाइन आणि मॅन्युफॅक्चरिंग पॉवरहाऊसमध्ये रूपांतरित करणे हा होता. गुंतवणूक, नवोन्मेष आणि जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा या तीन स्तंभांवर आधारित ही योजना 'व्होकल फॉर लोकल' चळवळीचा पाया ठरली. यामुळे औद्योगिक बळकटी वाढली आणि भारत जागतिक आर्थिक महासत्ता बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करु लागला.
डिजिटल इंडिया - ही 2015 मध्ये सुरू करण्यात आली, डिजिटल इंडिया योजना तंत्रज्ञानाद्वारे समावेश, विकास आणि पारदर्शकता यांना चालना देत आहे. डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा राष्ट्रीय स्थूल उत्पादनातील वाटा 2022-23 मध्ये 11.7% होता, जो 2024-25 पर्यंत 13.4% आणि 2030 पर्यंत जवळजवळ 20% पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. इंटरनेट वापरकर्त्यांची संख्या 2014 मध्ये 25.15 कोटी होती, जी 2024 मध्ये 96.96 कोटी पर्यंत वाढली - ही आश्चर्यकारक वाढ आहे. 2016 मध्ये संपूर्ण भारतात 4G सुविधा पोहोचली तर ऑक्टोबर 2022 मध्ये 5G सेवा सुरू करण्यात आली असून केवळ 22 महिन्यांत देशातील 99.6% जिल्ह्यात 4.74 लाख टॉवर्स उभे करण्यात आले. त्याचप्रमाणे, भारत 6G व्हिजन (2023) अंतर्गत देशाला 2030 पर्यंत 6G मध्ये क्षेत्रातील जागतिक नेतेपद मिळवून देण्याचे लक्ष ठेवण्यात आले आहे.
इलेक्ट्रॉनिक घटक आणि सेमीकंडक्टर्सच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना (SPECS)- या योजनेअंतर्गत विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचे उत्पादन करण्यासाठी भांडवली खर्चावर 25% आर्थिक प्रोत्साहन दिले जाते. यामुळे पुरवठा साखळीतील गंभीर तफावत दूर करण्यास मदत होते. ही योजना या क्षेत्रातील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देते आणि देशातील उच्च-मूल्यवर्धित उत्पादन वाढवण्याला हातभार लावते.
राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण (NPE) 2019: 2019 मध्ये सुरू झालेल्या या धोरणाचे उद्दिष्ट भारताला इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिझाइन आणि मॅन्युफॅक्चरिंग (ESDM) क्षेत्रात जागतिक केंद्र म्हणून स्थान देणे आहे. सरकारने विद्यमान धोरणाचे नूतनीकरण करण्यासाठी एक कार्यगट स्थापन केला आहे, आणि 2025 पर्यंत इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिझाइन आणि मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रामधून 400 अब्ज डॉलर्सचे उत्पन्न निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना- ही योजना एप्रिल 2020 मध्ये धोरणात्मक क्षेत्रांमध्ये लक्ष्यित, कामगिरी-आधारित प्रोत्साहनांद्वारे देशांतर्गत उत्पादन वाढविण्यासाठी सुरू करण्यात आली. ही योजना सुरुवातीला मोबाइल उत्पादन आणि विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, औषधनिर्मितीसाठी आवश्यक मूलभूत रसायने आणि मध्यवर्ती पदार्थ तसेच वैद्यकीय उपकरणांचे उत्पादन यांच्यासाठी लागू करण्यात आली होती. यशस्वी अंमलबजावणीनंतर, ही योजना अर्थव्यवस्थेतील 14 प्रमुख क्षेत्रांना व्यापण्यासाठी हळूहळू वाढविण्यात आली. उत्पादन आधारित प्रोत्साहन ही योजना डिजिटल इंडिया या राष्ट्रीय ध्येयाला बळकटी देते. ही योजना स्थानिक स्तरावर मोबाइल फोन आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन वाढवून, तंत्रज्ञान अधिक सुलभ आणि परवडणारे बनवते आणि ते सर्वांसाठी उपलब्ध करून देते. यातून डिजिटल इंडियाच्या राष्ट्रीय ध्येयाला बळकटी मिळते. उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनेने प्रमुख स्मार्टफोन कंपन्यांना आपले उत्पादन भारतात हलविण्यास प्रोत्साहित केले आहे.
इलेक्ट्रॉनिक्स घटक उत्पादन योजना (ECMS)- एप्रिल 2025 मध्ये 22,919 कोटी रुपये निधीसह मंजूर झालेल्या, इलेक्ट्रॉनिक्स घटक उत्पादन योजनेचे उद्दिष्ट भारताला इलेक्ट्रॉनिक्स पुरवठा साखळीत आत्मनिर्भर बनवणे आणि भारतीय कंपन्यांना जागतिक मूल्यसाखळीशी जोडणे, हे आहे. या योजनेअंतर्गत आगामी 6 वर्षांच्या कालावधीत 59,350 कोटी रुपयांची गुंतवणूक, 4,56,500 कोटी रुपये मूल्याचे उत्पादन आणि 91,600 प्रत्यक्ष नोकऱ्यांसह अनेक अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार संधी निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्याचबरोबर देशांतर्गत मूल्यवर्धनाला चालना देऊन आणि भारतीय कंपन्यांना जागतिक मूल्य साखळीत समाविष्ट करून घेण्याचेही उद्दिष्ट आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला स्मार्टफोन उत्पादनासाठी 50,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणुकीचे अर्ज प्राप्त झाले आहेत.
मोबाईल उत्पादकांची जागतिक शर्यत
गेल्या दशकात, भारताने मोबाईल आयतदारापासून जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा मोबाईल उत्पादक देश बनण्यापर्यंतचा सर्वात मोठा अकल्पनीय प्रवास केला आहे. या अभूतपूर्व यशामुळे भारताची इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील केवळ वेगवान प्रगतीच अधोरेखित होत नाही तर देशाची उत्पादन आणि निर्यात केंद्र म्हणून जागतिक ओळख देखील मजबूत झाली आहे.
जागतिक स्तरावर, चीन आणि व्हिएतनाम हे देश इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातीतही आघाडीवर असलेले देश आहेत. 2022 मध्ये चीनच्या निर्यातीपैकी सुमारे 27% आणि व्हिएतनामच्या एकूण निर्यातीपैकी 40% इलेक्ट्रॉनिक्सचा वाटा आहे. तथापि, भारताने अत्यंत जलद गतीने आपला फायदा मिळवला आहे. जगभरातील कंपन्या एकाच देशावरील आपले अवलंबित्व कमी करण्यासाठी, पुरवठा साखळीतील जोखीम व्यवस्थापित करण्यासाठी आणि भू-राजकीय तणावातून मार्ग काढण्यासाठी विचार करत असताना, भारत एक नैसर्गिक पर्याय म्हणून उदयास येत आहे. हा बदल ‘चीन प्लस वन’ रणनीती म्हणून ओळखला जातो. ही रणनीती जगभरातील कंपन्यांना भारतात त्यांचे कामकाज वाढवण्यास प्रवृत्त करत आहे तसेच जागतिक इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनात स्पर्धात्मक आणि लवचिक पर्याय म्हणून स्थान देत आहे.
आणि ही केवळ संकल्पना नाही; तर आकडेवारी त्याला पुष्टी देत आहे - ‘चीन प्लस वन’ धोरण भारतासाठी फायदेशीर ठरत आहे कारण देशाने मोबाइल फोन निर्यातीत चीनशी असलेले अंतर हळूहळू कमी केले आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्राच्या आकडेवारीनुसार, 2023-24 मध्ये, चीनची मोबाइल फोन निर्यात मागील वर्षाच्या तुलनेत 3.8 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सने आणि व्हिएतनामची 5.6 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सने कमी झाली. त्याच वेळी, भारताची मोबाइल फोन निर्यात 4.5 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सने वाढली, म्हणजे दोन्ही देशांच्या एकत्र घटलेल्या निर्यातीच्या जवळपास अर्धा वाटा भारत आणि मिळवला आहे.
दृष्टिकोन - मोबाईलच्या जोरावर वाढणारे इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र
"भारताने गेल्या 5-6 वर्षांत स्मार्टफोनच्या वापराद्वारे 80 कोटी लोकांना गरिबीतून बाहेर काढले आहे."
संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेच्या 78 व्या सत्राचे अध्यक्ष डेनिस फ्रान्सिस यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न आणि कृषी संघटनेच्या (FAO) व्याख्यानादरम्यान काढलेले उद्गार.
भारताची डिजिटल अर्थव्यवस्था ही एकूण अर्थव्यवस्थेपेक्षा जवळपास दुप्पट वेगाने वाढण्याची अपेक्षा असून 2029-30 पर्यंत राष्ट्रीय उत्पन्नातील सुमारे एक पंचमांश (20%) योगदान देईल, असा अंदाज आहे. विशेषतः, भारत 2026 पर्यंत 300 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाच्या उद्दिष्टाकडे वाटचाल करत असताना, सरकारची मजबूत धोरणे आणि कौशल्य संपन्न मनुष्यबळ देशाच्या शाश्वत विकासाचा मार्ग मोकळा करत आहेत. त्यामुळे जागतिक इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रामुख्याने मोबाइल आणि सेमीकंडक्टर उद्योगात देशाला एक प्रमुख खेळाडू म्हणून स्थान मिळत आहे.
एका प्रकारे हे दूरदृष्टी उपक्रमांचे मधुर फलित आहे. ज्यामुळे 2014-15 पासून सुरू झालेल्या दशकात भारतातील इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनात 31 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सवरून 133 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत घसघशीत वाढ झाली आहे.
आणि ही कहाणी आणखी वेगाने पुढे जाण्याच्या तयारीत आहे. निर्यात शुल्क लागू असूनही 2025-26 या आर्थिक वर्षात भारताची निर्यात गेल्या वर्षीच्या निर्यातीपेक्षा जास्त होण्याची शक्यता आहे. 2025-26 या आर्थिक वर्षात सरकारने 1 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सच्या निर्यातीचे लक्ष्य ठेवले आहे. हीच प्रगती सुरू ठेवत, 2030 पर्यंत भारत जागतिक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातीत अंदाजे 4-5% योगदान देईल अशी अपेक्षा आहे.
निष्कर्ष
"आपण मोबाईल फोन उत्पादनात वेगाने प्रथम क्रमांकाकडे झेपावण्यासाठी वाटचाल करत आहोत." – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी.
मोबाईल फोन उत्पादन आणि निर्यातीत अभूतपूर्व वाढ झाली आहे, ज्यामुळे जागतिक स्तरावर देशाचे स्थान पुन्हा परिभाषित झाले आहे. सरकारी धोरणे, तरुण लोकसंख्या, वाढता मध्यमवर्ग आणि वाढते दरडोई उत्पन्न ही या प्रगतीची मुख्य कारणे आहेत.
भारतात मोबाईल उत्पादन प्रक्रियेला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक योजनांसह, देशाने स्थानिक उत्पादन, निर्यात आणि गुंतवणूकीला उल्लेखनीय चालना दिली आहे. भारत 2026 पर्यंत भारत 300 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाच्या उद्दिष्टाकडे वाटचाल करत असताना, त्याची मजबूत धोरणे आणि कुशल कर्मचारी वर्ग शाश्वत विकासाचा मार्ग मोकळा करत आहेत, ज्यामुळे जागतिक मोबाईल आणि स्मार्टफोन क्षेत्रात देश एक प्रमुख खेळाडू म्हणून स्थान मिळवत आहे.
संदर्भ
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
पत्र सूचना कार्यालय संग्रहण
Sansad.in
इंडिया ब्रँड इक्विटी फाउंडेशन (IBEF)
डीडी न्यूज संकेतस्थळ
Mobiles- Catalysts of India’s Digital Rise
* * *
नेहा कुलकर्णी/श्रद्धा मुखेडकर/दर्शना राणे
(Backgrounder ID: 155959)
आगंतुक पटल : 12
Provide suggestions / comments