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केंद्रीय बजट 2026–27 में दुर्गापुर में समुचित संपर्क वाले नोड के साथ एक एकीकृत पूर्वी तट औद्योगिक गलियारे के विकास की घोषणा की गई।

हाल में औद्योगिक गलियारे भारत के औद्योगिक पारितंत्र को सुदृढ़ करने की एक केंद्रीय रणनीति के रूप में उभरे हैं, क्योंकि वे उत्पादन लागत में कमी, व्यापक बाज़ार पहुँच तथा वैश्विक उत्पादन नेटवर्क के साथ अधिक सशक्त एकीकरण को सक्षम बनाते हैं। औद्योगिक गलियारा-आधारित विकास के इस मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार, राज्य सरकारों के साथ मिलकर, सुदृढ़ परिवहन संपर्क से समर्थित नियोजित आर्थिक क्षेत्रों के रूप में इन गलियारों की स्थापना कर रही है। यह प्रयास राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) का पूरक है, जिसके माध्यम से देश भविष्य-उन्मुख विनिर्माण केंद्रों, मल्‍टी-मोडल कनैक्टिविटी तथा प्लग-एंड-प्ले अवसंरचना से युक्त आधुनिक औद्योगिक गलियारों का एक नेटवर्क विकसित कर रहा है।

इस विज़न के अनुरूप, केंद्रीय बजट 2026–27 में दुर्गापुर में समुचित संपर्क वाले नोड के साथ एक एकीकृत पूर्वी तट औद्योगिक गलियारे के विकास की घोषणा की गई। ये पहलें नए हरित औद्योगिक क्षेत्रों, प्रांतों और नोड्स की स्थापना कर रही हैं, जिन्हें वैश्विक स्तर पर अग्रणी विनिर्माण और निवेश गंतव्यों के साथ प्रतिस्पर्धा करने हेतु संरचित किया गया है।

औद्योगिक गलियारों की अवधारणा का अन्वेषण

औद्योगिक गलियारे रैखिक विकास क्षेत्र हैं, जो प्रमुख आर्थिक केंद्रों को सड़कों, रेलमार्गों, बंदरगाहों और हवाई अड्डों के एकीकृत नेटवर्क से जोड़ते हैं। इन गलियारों की विशिष्ट विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

• उद्योग और मूलभूत अवसंरचना के बीच संपर्क को सुदृढ़ कर तीव्र औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देना।
• प्रतिस्पर्धी एवं व्यवसाय-अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए निर्धारित मार्ग पर विश्‍व स्तर की अवसंरचना का सृजन करना।
• आर्थिक समूहन और औद्योगिक क्‍लस्‍टरिंग को सुगम बनाना, जिससे क्षेत्रों को अपनी विकास क्षमता का अधिकतम उपयोग करने में सहायता मिले।
• लक्षित निवेश और नियोजित औद्योगिक विकास के माध्यम से क्षेत्रीय शक्तियों का इष्टतम उपयोग।
• प्रमुख परिवहन मार्गों, विशेष रूप से रेल ट्रंक मार्गों पर विकास, जिससे माल तथा जनता की कुशल आवाजाही हेतु सुदृढ़ संपर्क सुनिश्चित हो।

औद्योगिक गलियारों को क्या अनिवार्य बनाता है?

औद्योगिक गलियारे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को रूपांतरित करने में मौलिक भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये ऐसे वातावरण का निर्माण करते हैं जहाँ उद्योग कुशलतापूर्वक, सतत् और प्रतिस्पर्धी ढंग से संचालित हो सकते हैं। उनका महत्व निम्नलिखित प्रकार से प्रदर्शित होता है:

• एकीकृत अवसंरचना औद्योगिक दक्षता को सुदृढ़ बनाती है: मल्‍टीमोडल परिवहन नेटवर्क, विश्वसनीय उपयोगिताएँ और आईसीटी-सक्षम सेवाएँ एक एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, जो कुशल औद्योगिक संचालन और माल की आवाजाही को समर्थन देते हैं।
• प्लग-एंड-प्ले पारिस्थितिक तंत्र व्यवसाय तत्परता को तीव्रता प्रदान करते हैं: उपयोग हेतु तैयार सुविधाएँ, सुनिश्चित उपयोगिताएँ और सुव्यवस्थित अनुमोदन स्थापना समय को कम करते हैं, जिससे उद्योगों को तेजी से और प्रतिस्पर्धी ढंग से संचालन शुरू करने में मदद मिलती है।
• निरन्‍तरता हेतु की जाने वाली पहलें जिम्मेदार विकास सुनिश्चित करती हैं: अक्षय ऊर्जा उपयोग, अपशिष्ट पुनर्चक्रण प्रणाली और हरित भवन मानक, पर्यावरणीय प्रभाव को सीमित करते हुए, उद्योगों को विस्तार करने में मदद करते हैं।
• कौशल विकास पहलें क्षेत्रीय रोजगार को प्रोत्साहित करती हैं: प्रशिक्षण कार्यक्रम और शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारियां एक कुशल कार्यबल का विकास करती हैं, रोजगार सृजित करती हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को सुदृढ़ करती हैं।
• विशेष आर्थिक क्षेत्र निवेश आकर्षित करते हैं और निर्यात को बढ़ावा देते हैं: एसईज़ेड कर प्रोत्साहन तथा नियामकीय लाभ प्रदान करते हैं, जो विदेशी निवेश को आकर्षित करते हैं और वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में भारत की स्थिति को सुदृढ़ बनाते हैं।
• सार्वजनिक-निजी भागीदारी विकास परिणामों में सुधार लाती हैं: सरकार और उद्योग के बीच सहयोगी मॉडल बेहतर नियोजन, संसाधनों का कुशल उपयोग और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करते हैं।
• वॉक-टू-वर्क योजना जीवन की गुणवत्ता और उत्पादकता को बढ़ाती है: आवागमन में कमी, प्रदूषण में कमी, पैदल चलने के लिए अनुकूल लेआउट और हरित क्षेत्र स्वस्थ जीवनशैली और अधिक उत्पादक शहरी वातावरण का समर्थन करते हैं, जिससे औद्योगिक शहर निवेशक तथा श्रमिक, दोनों के लिए आकर्षक बनते हैं।

जैसे-जैसे भारत आधुनिक और समुचित संपर्क वाले औद्योगिक गलियारों के निर्माण को तेज कर रहा है, सरकार द्वारा संचालित विभिन्न पहलों के माध्यम से सतत्, प्रतिस्पर्धी और भविष्य-उन्मुख औद्योगिक विकास की नींव रखी जा रही है।

राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी):

भारत सरकार राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के अंतर्गत कई औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं का विकास कर रही है, जो प्रधानमंत्री गति शक्ति ढांचे के तहत प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों के लिए समन्वित, मल्‍टी-मोडल संपर्क सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित हैं।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत 11 गलियारों में विभिन्न परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है। इन परियोजनाओं को एक निरन्‍तरता-केंद्रित ढांचे के माध्यम से विकसित किया जा रहा है, जो लो-कार्बन सिटी (एलसीसी) की ओर बदलाव का समर्थन करता है। इस दृष्टिकोण के मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं:

• व्यापक हरित क्षेत्रों का निर्माण
• सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों की व्यवस्था
• ट्रांज़िट-ओरिएंटेड विकास (टीओडी) को अपनाना
• अक्षय ऊर्जा स्रोतों का एकीकरण
• पारंपरिक ऊर्जा पर निर्भरता में कमी
• जल संसाधनों का संरक्षण और पुनर्चक्रण
• ठोस अपशिष्ट पदार्थों की व्यवस्थित पुनर्प्राप्ति और पुनर्चक्रण

औद्योगिक गलियारों के अंतर्गत कुछ परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति:

12 अतिरिक्त परियोजनाओं की पेशकश:

बजट 2024–25 की घोषणा के अनुसार, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत ₹28,602 करोड़ की कुल परियोजना लागत के साथ, 12 परियोजनाओं को अगस्त 2024 में भारत सरकार द्वारा मंज़ूरी दी गई। इन औद्योगिक स्मार्ट शहरों का लक्ष्य वैश्विक मानकों के अनुरूप विनिर्माण और निवेश केंद्र विकसित करना है, जिनमें प्लग-एंड-प्ले सुविधाएँ, स्मार्ट सिटी नियोजन और वॉक-टु-वर्क पारिस्थितिकी तंत्र शामिल हैं। ये शहर उच्च-स्तरीय, भविष्य-उन्मुख अवसंरचना का निर्माण करेंगे, जो मांग से पहले तैयार की गई हो।

राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड (एनआईसीडीसी):

राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड (एनआईसीडीसी), जिसे पूर्व में दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड (डीएमआईसीडीसी) के नाम से जाना जाता था, को जनवरी 2008 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के विकास, समन्वय और क्रियान्वयन के लिए निगमित किया गया था। एनआईसीडीसी:

• विनिर्माण, परिवहन और प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने वाले स्मार्ट शहरों, औद्योगिक क्लस्टरों और मल्‍टी-मोडल लॉजिस्टिक हब का विकास करके आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य रखता है।
• प्लग-एंड-प्ले अवसंरचना, निर्बाध संपर्क और आधुनिक शहरी जीवन मानकों के साथ व्यवसाय-अनुकूल और चिरस्‍थायी पारिस्थितिक तंत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
• विनिर्माण क्षेत्र को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित करता है और भारत के निर्यात को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाता है।

राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और क्रियान्वयन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी):

7 दिसंबर 2016 को भारत सरकार ने डीएमआईसी परियोजना क्रियान्वयन ट्रस्ट फंड (पीआईटीएफ) के दायरे के विस्तार को मंज़ूरी दी और इसे राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और क्रियान्वयन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) के रूप में पुनः नामित किया। बजट अनुमान 2026–27 के तहत ट्रस्ट को ₹3,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

केंद्रीय बजट 2026–27 ने दुर्गापुर में एक प्रमुख नोड से सुसज्जित एकीकृत पूर्वी तट औद्योगिक गलियारे के निर्माण की घोषणा करके भारत के औद्योगिक विस्तार को मजबूत गति दी है। यह पहल राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के व्यापक विज़न के अनुरूप है, जो परिवहन संपर्क और संचालन के लिए तैयार औद्योगिक सुविधाओं द्वारा समर्थित उन्नत उत्पादन केंद्रों के एक राष्ट्रीय नेटवर्क को आकार दे रहा है। 11 औद्योगिक गलियारों में विकास प्रगति पर है, जिनमें 4 स्थान पहले ही कार्यरत हैं और 4 पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं; सरकार धीरे-धीरे घरेलू विनिर्माण क्षमता को सुदृढ़ कर रही है, पर्याप्त निजी निवेश आकर्षित कर रही है और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित कर रही है। 12 अतिरिक्त परियोजनाओं की पेशकश वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी विनिर्माण गंतव्य विकसित करने के भारत के इरादे को दर्शाता है, जो सतत् डिज़ाइन, प्रौद्योगिकी-सक्षम प्रशासन और उस कॉम्पैक्ट शहरी योजना पर आधारित हैं, जो पैदल काम पर जाने वाली जीवनशैली को प्रोत्साहित करती है। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड (एनआईसीडीसी) आधुनिक औद्योगिक नगर, लॉजिस्टिक हब और एकीकृत उत्पादन क्लस्टरों की योजना और मार्गदर्शन में केंद्रीय भूमिका निभाता रहा है। इस प्रयास को पूरक बनाते हुए, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और क्रियान्वयन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) बड़े पैमाने पर अवसंरचना निर्माण, जलवायु-सजग शहरी प्रणाली और समन्वित गलियारा-स्तरीय विकास का समर्थन करता है। ये प्रतिबद्धताएँ भारत को अपने औद्योगिक आधार को सुदृढ़ करने, निर्यात संभावनाओं का विस्तार करने, क्षेत्रों के बीच संपर्क बढ़ाने और देश के दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्यों के अनुरूप भविष्योन्‍मुख औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की ओर मजबूती से अग्रसर करती हैं।

वित्त मंत्रालय

• https://www.indiabudget.gov.in/doc/budget_speech.pdf
• https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/doc/eschapter/echap08.pdf

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

• https://www.investindia.gov.in/blogs/concept-industrial-corridors-and-international-best-practices
• https://sansad.in/getFile/annex/269/AU693_5WT5P2.pdf?source=pqars
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• https://www.dpiit.gov.in/offerings/schemes-and-services/details/industrial-corridors-YjM2UDNtQWa
• https://www.nicdc.in/about/overview
• https://www.nicdc.in/projects/4-projects-developed/dholera-special-investment-region-gujarat
• https://www.nicdc.in/projects/4-projects-developed/shendra-bidkin-industrial-area-maharashtra
• https://www.nicdc.in/projects/4-projects-developed/integrated-industrial-township-greater-noida
• https://www.nicdc.in/projects/4-projects-developed/integrated-industrial-township-vikram-udyogpuri
• https://www.nicdc.in/projects/national-industrial-corridor-development-programme#
• https://www.nicdc.in/projects/4-projects-nearing-completion/tumakuru-industrial-area-karnataka
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• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2072787&reg=3&lang=2
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• https://www.pib.gov.in/newsite/printrelease.aspx?relid=124032&reg=3&lang=2
• https://www.nicdc.in/projects/12-new-projects/kopparthy-andhra-pradesh
• https://www.nicdc.in/projects/12-new-projects/orvakal-andhra-pradesh
• https://www.nicdc.in/projects/12-new-projects/zaheerabad-telangana
• https://www.nicdc.in/projects/12-new-projects/palakkad-kerala
• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/184/AU2958_F5PrLx.pdf?source=pqals
• https://www.indiabudget.gov.in/doc/eb/vol1.pdf
• https://www.nicdc.in/resources/annual-reports/reports-of-nicdc
• https://www.commerce.gov.in/wp-content/uploads/2020/02/MOC_635963414360381849_Opportunities_India_CLMV_Region_EXIM_Bank.pdf
• https://www.dpiit.gov.in/ministry/about-us/details/Title=Industrial-Corridors-ITMwETMtQWa

शिक्षा मंत्रालय

• https://iitpkd.ac.in/news/iit-palakkad-play-key-role-kochi-bengaluru-industrial-corridor

भारत का महावाणिज्य दूतावास, हैम्बर्ग, जर्मनी

• https://www.cgihamburg.gov.in/pdf/Investment%20Opportunities%20in%20Corridors.pdf

भारतीय दूतावास, जर्मनी

• https://indianembassyberlin.gov.in/pages?id=NA,,&subid=MTk0&nextid=Mjc5

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)

• https://www.undp.org/malaysia/news/low-carbon-cities-malaysias-response-global-climate-emergency

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