पत्र सूचना कार्यालय

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 20 ਤੋਂ 24 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਐੱਨਐੱਫਐੱਚਐੱਸ-5 (2019-21) ਦੇ 23.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਐੱਨਐੱਫਐੱਚਐੱਸ-6 (2023-24) ਵਿੱਚ 20.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

27 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ, ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਭਿਆਨ ਅਧੀਨ 6.85 ਲੱਖ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, 12.47 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ 42.01 ਲੱਖ ਸੰਕਲਪ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੋ ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਅਭਿਆਨ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਵੱਲ

ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ (ਐੱਨਐੱਫਐੱਚਐੱਸ-6) 2023-24 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 20-24 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀਆਂ 20.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਐੱਨਐੱਫਐੱਚਐੱਸ-5 (2019-21) ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 23.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਵਿੱਚ 3.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਬਧੀ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਪੜਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਜੈਂਡਰ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ: ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਜੋ ਲੜਕੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ ਮੁਕਤ ਅਭਿਆਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਐਕਟ, 2006 (PCMA)

ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਲ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਐਕਟ, 2006 ਹੈ, ਜੋ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਐਕਟ, 1929 (Sarda Act) ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

 “ਬੱਚਾ” ਕੌਣ ਹੈ?

ਅਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਅਜੇ 21 ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਅਜੇ 18 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ "ਬੱਚਾ" ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ "ਬੱਚਾ" ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ "ਬਾਲ ਵਿਆਹ" ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਉਸ ਧਿਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈ ਜਾਣ, ਉਸ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਨੈਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ

ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧ ਸੰਗਿਆਨਯੋਗ (cognizable) ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹਨ। 18 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ /ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ, ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ

ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ੈ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਵਰਗੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਅਧਿਕਾਰੀ (CMPOs):

ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੀਐੱਪੀਓ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ : 18 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਅਲਾਇਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਵੌਲੰਟਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਨਦਰ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਅਦਰਜ਼ (W.P. (C) No. 1234 of 2017) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਉਪ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ CMPO ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਤਾਲਮੇਲ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕਾਈਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਕਨੀਕ-ਅਧਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰੋਕਥਾਮ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕੀਤਕਰਣ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ (ਬੀਬੀਬੀਪੀ)

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ 'ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ' (ਬੀਬੀਬੀਪੀ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਲ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, 22 ਜਨਵਰੀ, 2015 ਨੂੰ 'ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ' (ਬੀਬੀਬੀਪੀ) ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਬੀਬੀਬੀਪੀ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਨੋਡਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਜੋਂ) ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 'ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ' ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਤ ਰਹਿਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ, ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਬੀਵੀਐੱਮਬੀ ਇਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸੰਕਲਪ

ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ (ਬੀਬੀਬੀਪੀ) ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ (MWCD) ਨੇ 27 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਬੀਵੀਐੱਮਬੀ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਫ੍ਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਜ਼, ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਟੀਚਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ 5.3 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐੱਨਐੱਫਐੱਚਐੱਸ-5 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ 257 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਬੀਵੀਐੱਮਬੀ ਪੋਰਟਲ: ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ

ਬੀਵੀਐੱਮਬੀ ਪੋਰਟਲ (https://stopchildmarriage.wcd.gov.in)  ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਧਾਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬੀਵੀਐੱਮਬੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪੋਰਟਲ 'ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ' ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 'ਬੀਵੀਐੱਮਬੀ ਪ੍ਰਣ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਲੈਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'MyGov' (ਮਾਈਗੌਵ) ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

100-ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ

ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਡਬਲਿਊਸੀਡੀ) ਨੇ 4 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ '100-ਦਿਨਾਂ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 'ਸੰਕਲਪ ਲੈਣ' (ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ) ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

27 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ 8 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀ: ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਫਿਰ ਟੀਚਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ।

ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸੀਐੱਮਪੀਓ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ-ਵਧਾਓ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਉਣ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ: ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ

ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਲਾਮਬੰਦੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:

1. ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਹੁੰਚ

• ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 6.85 ਲੱਖ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।

• ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 12.47 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।

• 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ, ਵਿਆਹ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।

2. ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ

• 71,882 ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਸੀਐੱਮਪੀਓ) ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਬੀਵੀਐੱਮਬੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ।

• ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 59,686 ਸੀਐੱਮਪੀਓ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।

• ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸੀਐੱਮਪੀਓ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

3. ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣਾ

• 42.01 ਲੱਖ ਸੰਕਲਪ ਬੀਵੀਐੱਮਬੀ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ MyGov ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40.96 ਲੱਖ ਸੰਕਲਪ ਬੀਵੀਐੱਮਬੀ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ 1.05 ਲੱਖ ਸੰਕਲਪ MyGov ਰਾਹੀਂ ਲਏ ਗਏ।

• ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

4. ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ

• ਬੀਵੀਐੱਮਬੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ 4,536 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

• ਅਕਸ਼ੈ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਵਰਗੇ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸੀਐੱਮਪੀਓ (ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਥਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ), ​​ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਸੀਐੱਮਪੀਓ ਵੇਰਵਿਆਂ, ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ, ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਹੱਲਾਂ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਦਰ ਐੱਨਐੱਫਐੱਚਐੱਸ-5 (2019-21) ਵਿੱਚ 23.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਐੱਨਐੱਫਐੱਚਐੱਸ-6 (2023-24) ਵਿੱਚ 20.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਫਐੱਚਐੱਸ -5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦਿਉ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, 10.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ (7.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ), ਅਸਾਮ (6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ), ਬਿਹਾਰ (6.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ), ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ (6.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ) ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਸਮੇਤ 28 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹੇ

27 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਗਮ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ (ਬੀਵੀਐੱਮਬੀ) ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ, ਵਿਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ, ਸੀਐੱਮਪੀਓ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਐੱਮਪੀਓ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ, ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਿਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐੱਨਐੱਫਐੱਚਐੱਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦਰਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਯਤਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ 2030 ਤੱਕ ਬਾਲ ਵਿਆਹ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਐੱਸਡੀਜੀ ਟੀਚੇ 5.3 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ

ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਪੀਡੀਐੱਫ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

*************

ਪੀਆਈਬੀ ਰਿਸਰਚ/ਏਕੇ