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निर्वाह से सतत आजीविका तक

लखपति दीदी पहल ग्रामीण भारत में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को मजबूत करने का एक प्रमुख प्रयास है। इसका उद्देश्य सतत आजीविका के अवसरों और उद्यम विकास के माध्यम से घरेलू आय में सुधार करना है। सरकार ने इस पहल की घोषणा 15 अगस्त 2023 को की थी। शुरुआत में इसमें स्वयं सहायता समूह (SHG) परिवारों की दो करोड़ महिलाओं को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया था। बाद में फरवरी 2024 में इस लक्ष्य को बढ़ाकर तीन करोड़ कर दिया गया। इस पहल का लक्ष्य मार्च 2029 तक छह करोड़ लखपति दीदी बनाना है। इस लक्ष्य की परिकल्पना फरवरी 2026 में की गई थी।

लखपति दीदी वह स्वयं सहायता समूह (SHG) सदस्य है जिसके परिवार की वार्षिक आय कम से कम 1 लाख रुपये है। इस मानदंड में व्यक्तिगत आय के बजाय कुल घरेलू आय को ध्यान में रखा जाता है। इस लक्ष्य में पात्र कृषि और गैर-कृषि गतिविधियों से होने वाली आय का योगदान होता है। इसकी गणना खर्चों को घटाने के बाद की जाती है और यह कृषि मौसमों या व्यावसायिक चक्रों के दौरान सतत बनी रहनी चाहिए।

यह पहल दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के संस्थागत नेटवर्क पर आधारित है। इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को केवल जीवन-निर्वाह आधारित गतिविधियों से आगे ले जाना है। इसके दृष्टिकोण में आजीविका विविधीकरण, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और उद्यम सहायता शामिल है।

 

3.76 करोड़ ग्रामीण SHG महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में सशक्त बनाया गया

जून 2026 तक, 3.76 करोड़ ग्रामीण SHG महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में सशक्त बनाया जा चुका था और 5.70 करोड़ महिलाओं की पहचान संभावित लखपति दीदी के रूप में की गई थी।

17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 6,531 उत्तरदाताओं को शामिल करते हुए आईआईएम अहमदाबाद द्वारा किए गए लखपति दीदी पहल के एक स्वतंत्र मूल्यांकन में परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार की सूचना दी गई। औसत मासिक घरेलू आय में 61 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि औसत मासिक बचत में 61.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
 

संस्थागत आधार: DAY-NRLM और SHG नेटवर्क

लखपति दीदी पहल का संचालन DAY-NRLM के माध्यम से होता है। सरकार ने जून 2011 में DAY-NRLM की शुरुआत की थी। यह गरीब ग्रामीण परिवारों की महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करता है। ये समूह नियमित बचत और सामूहिक वित्तीय गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। वे सदस्यों को बैंकों, ऋण, प्रशिक्षण और बाजारों से भी जोड़ते हैं। 12 नवंबर 2026 तक, DAY-NRLM ने लगभग 10.13 करोड़ SHG सदस्यों को 94.40 लाख SHGs में संगठित किया है। SHG एक व्यापक संस्थागत संरचना के माध्यम से कार्य करते हैं। ग्राम संगठन और संकुल स्तरीय संघ इस नेटवर्क को मजबूत करते हैं। इस संस्थागत आधार ने लखपति दीदी पहल के लिए वितरण तंत्र प्रदान किया। इसने सरकार को एक अलग संरचना स्थापित करने के बजाय मौजूदा सामुदायिक संस्थानों का उपयोग करने में सक्षम बनाया।

 

पहल का विकास और विस्तार

यह पहल नीतिगत निर्णयों और कार्यान्वयन उपायों की एक श्रृंखला के माध्यम से विकसित हुई है। 2021 में, सरकार ने राज्यों को SHG परिवारों के बीच सतत आजीविका को बढ़ावा देने और कृषि तथा गैर-कृषि गतिविधियों में विविधता लाने की सलाह दी। अगस्त 2023 में, सरकार ने दो करोड़ ग्रामीण SHG महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में सशक्त बनाने के लक्ष्य की घोषणा की। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामुदायिक संस्थानों को मजबूत करने की आवश्यकता को समझते हुए, सरकार ने नवंबर 2023 और मार्च 2024 के बीच सामुदायिक कैडरों के लिए संरचित प्रशिक्षण आयोजित किया। लगभग 5.5 लाख व्यक्तियों ने यह प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिसमें 15 घंटे में पढ़ाए जाने वाले 12 मॉड्यूल शामिल थे।

फरवरी 2024 में, अंतरिम बजट में राष्ट्रीय लक्ष्य को बढ़ाकर तीन करोड़ लखपति दीदी कर दिया गया। इसी अवधि के दौरान Lakhpati Didi portal भी लॉन्च किया गया। मई 2024 में, Digital Aajeevika Register ने प्रत्येक परिवार की आजीविका और आय को रिकॉर्ड करना शुरू किया। इस प्रक्रिया के तहत, LokOS platform प्लेटफॉर्म पर महिलाओं की पहचान 'संभावित लखपति दीदी' के रूप में की जाती है। प्रशिक्षित सामुदायिक संसाधन व्यक्ति (CRPs) व्यक्तिगत परिवारों के लिए व्यावसायिक योजनाएं करते हैं। इसके बाद परिवारों को कौशल, वित्त, संपत्ति और बाजार जैसे क्षेत्रों में समन्वित सहायता मिलती है। राष्ट्रीय और राज्य मिशन इसी रजिस्टर के माध्यम से प्रगति की निगरानी करते हैं। अगस्त 2024 तक, एक करोड़ महिलाओं ने लखपति दीदी का दर्जा हासिल कर लिया था।

जुलाई 2025 में दीदी बिजनेस प्लान टूल और CRPs के लिए एक वित्तीय-साक्षरता एप्लिकेशन की शुरुआत के साथ और अधिक डिजिटल हस्तक्षेप किए गए। अगस्त 2025 में लखपति दीदी बनाने की दर्ज उपलब्धि बढ़कर दो करोड़ महिलाओं तक पहुंच गई। दिसंबर 2025 तक, इस पहल ने समय से पहले ही अपने तीन करोड़ के लक्ष्य को हासिल कर लिया था। इसके बाद, फरवरी 2026 में, सरकार ने राष्ट्रीय लक्ष्य को संशोधित कर मार्च 2029 तक छह करोड़ लखपति दीदी कर दिया।

 

 

पहचान और कार्यान्वयन फ्रेमवर्क

यह पहल समुदाय-नेतृत्व वाली पहचान और कार्यान्वयन प्रक्रिया का पालन करती है। यह सभी सामाजिक और आर्थिक श्रेणियों की SHG सदस्यों को समान अवसर प्रदान करती है। परामर्श के माध्यम से संभावित लखपति दीदियों की पहचान की जाती है। प्रशिक्षित सामुदायिक संसाधन व्यक्ति (CRPs) इस प्रक्रिया को सुगम बनाते हैं। वे घरेलू आजीविका का आकलन करते हैं और अतिरिक्त आय के अवसरों की पहचान करने में महिलाओं की सहायता करते हैं। कार्यान्वयन रूपरेखा कई चरणों का पालन करती है:

 

1. पहचान: SHG नेटवर्क और LokOS प्लेटफॉर्म के माध्यम से संभावित लाभार्थियों की पहचान की जाती है।
2. आय का आकलन: घरेलू आजीविका, आय और व्यय का विवरण दर्ज किया जाता है। डिजिटल आजीविका रजिस्टर एक सामान्य निगरानी फ्रेमवर्क प्रदान करता है।
3. उद्यम नियोजन: CRPs व्यक्तिगत व्यावसायिक योजनाएं तैयार करते हैं। सामान्य आवश्यकताओं और क्षेत्रीय अवसरों की पहचान करने के लिए इन योजनाओं को समेकित किया जाता है।
4. कार्यान्वयन सहायता: महिलाओं को तीन वर्षों तक समन्वित सहायता प्राप्त होती है। इसमें प्रशिक्षण, वित्त, आजीविका संपत्ति और बाजार तक पहुंच शामिल है।
5. निगरानी: राष्ट्रीय और राज्य मिशन डिजिटल रिकॉर्ड के माध्यम से प्रगति की समीक्षा करते हैं। राज्य मिशन दर्ज की गई उपलब्धियों का सत्यापन भी करते हैं।

यह प्रक्रिया घरेलू स्तर की योजना को संस्थागत सहायता से जोड़ती है। यह स्थानीय आजीविका आवश्यकताओं के अनुरूप हस्तक्षेप करने की भी अनुमति देती है।

 

क्रियान्वयन में नेतृत्व : रणनीतिक योजना से कार्यान्वयन तक

इस पहल का कार्यान्वयन नीति नियोजन, संस्थागत सुदृढ़ीकरण और सामुदायिक लामबंदी के चरणबद्ध दृष्टिकोण को दर्शाता है।

• इसकी नींव 21 अक्टूबर 2021 को रखी गई, जब सरकार ने राज्यों को एक परामर्श जारी किया। इसमें DAY-NRLM के तहत SHG परिवारों के बीच सतत और विविध कृषि तथा गैर-कृषि आजीविका को प्रोत्साहित किया गया। 29 दिसंबर 2021 को, सरकार ने राज्यों से समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित करने का अनुरोध किया।
• इसके बाद, 10 जून 2022 के एक संवाद के माध्यम से घरेलू आय के अंतर की पहचान करने और लक्षित हस्तक्षेपों की योजना बनाने के लिए साक्ष्य-आधारित मोबाइल एप्लिकेशन-आधारित घरेलू आय सर्वेक्षण शुरू किया गया।
• 6 सितंबर 2023 को, सरकार ने एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें राज्य मिशनों, विकास भागीदारों और संबंधित मंत्रालयों ने भाग लिया। सरकार ने दो करोड़ लखपति SHG दीदियों को सशक्त बनाने पर रणनीति नोट जारी किया। इस रणनीति ने मौजूदा DAY-NRLM नेटवर्क का लाभ उठाते हुए एक संस्थागत दृष्टिकोण अपनाया। इस रूपरेखा में चार महत्वपूर्ण बातों को मान्यता दी गई: व्यवहार्य आजीविका और पुनर्भुगतान क्षमता का समर्थन करने के लिए अतिरिक्त ऋण की आवश्यकता; घरेलू आय के लिए एक सुसंगत मापन फ्रेमवर्क की आवश्यकता; राज्यों की अलग-अलग क्षमताओं के अनुरूप संदर्भ-विशिष्ट सहायता; और घरेलू स्तर की योजनाएं तैयार करने के लिए सामुदायिक संस्थानों को पर्याप्त प्रशिक्षण। इन बिंदुओं को 10 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसके बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कार्यालय को एक विस्तृत कार्य योजना सौंपी और 16 अक्टूबर 2023 को कार्यान्वयन कार्य बिंदु जारी किए।
• राज्यों के साथ परामर्श में 12 प्राथमिकता वाले आजीविका उप-क्षेत्रों की भी पहचान की गई। इनमें बांस, शहद, बकरी पालन, मुर्गी पालन और टसर रेशम शामिल थे।
• 2024 के दौरान, इस पहल को राष्ट्रीय संबोधनों और प्रत्यक्ष संवादों के माध्यम से निरंतर नेतृत्व का ध्यान प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री ने मन की बात और अन्य राष्ट्रीय संबोधनों में इसका उल्लेख किया। उन्होंने SHG महिलाओं, ड्रोन ऑपरेटरों और उद्यमियों के साथ बातचीत भी की। जुलाई 2024 में प्रदर्शन समीक्षा समिति की बैठक हुई। सरकार ने 2024-25 के दौरान गुवाहाटी, श्रीनगर, जयपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु और रायपुर में क्षेत्रीय परामर्श भी आयोजित किए। इन आयोजनों ने राज्य मिशनों के साथ संवाद को सुगम बनाया और कार्यान्वयन की प्रगति पर चर्चा को सक्षम किया।
• जनवरी 2025 में, कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में लखपति दीदी की एक झांकी प्रदर्शित की गई। सरकार ने फरवरी-मार्च 2025 के दौरान रिफ्रेशर प्रशिक्षण आयोजित किया। मार्च 2025 में, कृषि, पशुपालन और MSME विभागों के साथ चर्चा शुरू की गई। ये चर्चाएं उनकी संबंधित योजनाओं के बीच तालमेल पर केंद्रित थीं। सरकार ने अक्टूबर 2025 में एक लर्निंग पोर्टल और चैटबॉट भी लॉन्च किया।
• सरकार ने 2025-26 के दौरान डेटा गवर्नेंस को भी मजबूत किया। असामान्य आय प्रविष्टियों की पहचान करने के लिए जांच प्रणाली शुरू की गई। राज्य मिशनों से विसंगतियों को दूर करने और दर्ज आंकड़ों को प्रमाणित करने के लिए कहा गया। इससे प्रगति आकलन की विश्वसनीयता को मजबूत करने में मदद मिली। 2026 में, डिजिटल और संस्थागत हस्तक्षेपों के माध्यम से कार्यान्वयन सहायता का और विस्तार हुआ। 21 फरवरी 2026 को व्यक्तिगत उद्यम ऋण के लिए एक एप्लिकेशन लॉन्च किया गया। मई 2026 में LokOS का एक उन्नत संस्करण जारी किया गया। गया और पुष्कर में क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित की गईं। 28-29 जून 2026 को राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के दौरान सभी राज्यों की समीक्षा की गई। 29 जून 2026 को उत्पादक समूहों और उद्यमों के लिए एक प्लेटफॉर्म और एक सार्वजनिक Lakhpati Didi dashboard भी लॉन्च किया गया।

कुल मिलाकर, कार्यान्वयन दृष्टिकोण लक्ष्य-निर्धारण से परे नेतृत्व के महत्व को प्रदर्शित करता है। सरकार ने साक्ष्य-आधारित योजना को संस्थागत क्षमता निर्माण के साथ जोड़ा। इसने मौजूदा सामुदायिक नेटवर्क का लाभ उठाया और अंतर-विभागीय तालमेल को बढ़ावा दिया। नियमित समीक्षाओं, डिजिटल उपकरणों और डेटा सत्यापन ने निगरानी और जवाबदेही को मजबूत किया। इस संयोजन ने एक राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित पहल को विकेंद्रीकृत, समुदाय-नेतृत्व वाले संस्थानों के माध्यम से कार्य करने में सक्षम बनाया।

 

महिला-नेतृत्व वाली ग्रामीण समृद्धि का निर्माण

लखपति दीदी पहल महिलाओं पर केंद्रित ग्रामीण आजीविका विकास के एक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। यह मौजूदा सामुदायिक संस्थानों को उद्यम नियोजन और वित्तीय सहायता के साथ जोड़ती है। इसका ध्यान केवल घरेलू आय बढ़ाने से कहीं आगे तक फैला हुआ है। यह विविध आजीविका, उद्यमिता और सामुदायिक नेतृत्व को भी बढ़ावा देती है। महिलाओं को सक्रिय आर्थिक योगदानकर्ता बनने के लिए सशक्त बनाकर, यह पहल ग्रामीण परिवारों को मजबूत करने का प्रयास करती है। यह व्यापक ग्रामीण आर्थिक विकास के लिए भी मार्ग प्रशस्त करती है।

 

संदर्भ

ग्रामीण विकास मंत्रालय

https://lakhpatididi.gov.in/insight-hub/

पीआईबी बैकग्रॉउंडर

https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2024/aug/doc2024829382701.pdf

 

पीआईबी रिसर्च 

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पीके/केसी/आरटी/जेएस

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