पत्र सूचना कार्यालय

नवी दिल्ली, 6 डिसेंबर 2025

ओळख

भारताच्या सौर ऊर्जा निर्मिती क्षेत्रातील वाटचालीमुळे तो जागतिक पातळीवर स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रातील अग्रणी म्हणून पुढे येत आहे. गुरुग्राम येथे मुख्यालय असलेल्या आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी (ISA)चा संस्थापक सदस्य आणि यजमान या नात्याने भारताने 125 हून अधिक सदस्य देशांमध्ये सौर ऊर्जेची तैनाती, वित्तपुरवठा आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणाला प्रोत्साहन दिले आहे. ऑक्टोबर 2025 मध्ये, भारताने नवी दिल्ली येथे 8 व्या आयएसएच्या बैठकीचे आयोजन केले होते, ज्यामध्ये लवचिक सौर मूल्य साखळी, समावेशक प्रवेश आणि सौर ऊर्जेचा वेगाने अवलंब यासंदर्भातील धोरणे पुढे नेण्याबाबत विचारविनिमय करण्यासाठी जगभरातील मंत्री आणि प्रतिनिधी एकत्र आले होते.

गेल्या दशकात सौरऊर्जा प्रकल्पांमध्ये झालेल्या वाढीचा भारताची एकूण स्थापित वीज निर्मिती क्षमता दुप्पट होण्यात महत्त्वाचा वाटा आहे. सध्या, देशाची सौर ऊर्जानिर्मिती क्षमता 129 गिगावॅट आहे, तर गैर-जीवाश्म स्रोतांपासून वीज निर्मिती क्षमता 259 गिगावॅटच्या पुढे गेली आहे, त्यामुळे ऑक्टोबर 2025 पर्यंत देशाच्या एकूण स्थापित वीज क्षमतेतील त्यांचा वाटा 50% पेक्षा अधिक झाला असून कमी-कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या वीजनिर्मितीच्या दृष्टीने हा बदल ऐतिहासिक आहे.

जागतिक सहकार्यासह देशात वेगाने तैनातीची जोड देऊन, भारत लवचिक, शाश्वत आणि सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या ऊर्जा भविष्याचा पाया रचत असून जगापुढे मापदंड स्थापित करत आहे.

हरित संक्रमणाला चालना: पंचामृत फ्रेमवर्क अंतर्गत भारताचा कृती आराखडा

नवीकरणीय ऊर्जेच्या वाढीतील जलद प्रगती ही केवळ बाजारपेठेच्या गतीमुळेच नव्हे, तर मजबूत धोरण आणि धोरणात्मक चौकटीमुळे देखील साध्य होत आहे. ग्लासगो येथे नोव्हेंबर 2021 मध्ये झालेल्या COP26 परिषदेत पंचामृत घोषणेअंतर्गत निश्चित केलेली राष्ट्रीय उद्दिष्टे आणि जागतिक हवामान वचनबद्धता, शाश्वत ऊर्जा भविष्यासाठी स्पष्ट दिशा दाखवून देणारी आहेत.

पंचामृत फ्रेमवर्कचे पाच प्रमुख घटक पुढीलप्रमाणे:

• 2030 पर्यंत गैर जीवाश्म इंधन स्रोतांवर आधारित 500  गिगावॅट वीज निर्मिती क्षमता स्थापित करणे – भारताच्या वीज निर्मितीच्या संमिश्र स्रोतांमध्ये सौर, पवन, बायोमास, जल आणि अणुऊर्जा यांचा समावेश करून स्वच्छ ऊर्जेचा वाटा लक्षणीयरीत्या वाढवणे हे या लक्ष्याचे उद्दीष्ट आहे.
• 2030 पर्यंत स्थापित वीज निर्मिती क्षमतेत गैर-जीवाश्म स्रोतांचा 50% वाटा - ऊर्जा पोर्टफोलिओमध्ये विविधता आणण्यासाठी आणि जीवाश्म इंधनांवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्यादृष्टीने या उद्दीष्टाची आखणी करण्यात आली आहे.
• 2030 पर्यंत एकूण अंदाजित कार्बन उत्सर्जन1 अब्ज टनांनी कमी करणे – स्वच्छ ऊर्जा आणि सुधारित कार्यक्षमता उपायांद्वारे हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करण्याची भारताची वचनबद्धता यातून प्रदर्शित होते.
• 2030 पर्यंत अर्थव्यवस्थेतील कार्बन उत्सर्जनाची तीव्रता 45% ने कमी करणे (2005 मधील पातळीच्या तुलनेत) - ऊर्जा कार्यक्षमता, कमी-कार्बन उत्सर्जन होईल असे तंत्रज्ञान आणि शाश्वत औद्योगिक पद्धतींना प्रोत्साहन देणे.
• 2070 पर्यंत निव्वळ उत्सर्जन शून्यावर आणणे - कार्बन काढून टाकण्यासोबत उत्सर्जन संतुलित करणे आणि शाश्वत विकास सुनिश्चित करणे हे दीर्घकालीन ध्येय.

भारताच्या सौरऊर्जा क्षेत्राचा विस्तार: 40 पटीने लक्षणीय वाढ

गेल्या दशकात सौर क्षेत्राचा अभूतपूर्व वेगाने विस्तार झाला असून 2014 ते ऑक्टोबर 2025 या कालावधीत सौर ऊर्जा निर्मितीत 40 पट एवढी लक्षणीय वाढ होऊन ती अवघ्या 3 गिगावॅटवरून 129.92 गिगावॅटपर्यंत वाढली आहे. या जलद वाढीमुळे सौर ऊर्जा ही नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलिओमध्ये सर्वाधिक योगदान देणारा घटक बनला असून त्याने पवन, जल आणि बायोमास क्षमतेला मागे टाकले आहे.

सौर क्षमतेतील वाढीमुळे एकूण वीज मिश्रणात नवीकरणीय ऊर्जेचा वाटा सातत्याने वाढत आहे. या उपलब्धींमुळे कमी-कार्बन ऊर्जा संक्रमणाप्रती असलेली भारताची वचनबद्धता अधोरेखित होण्याबरोबरच लवचिक, शाश्वत आणि सुरक्षित वीज प्रणाली तयार करण्यात सौर ऊर्जेची मध्यवर्ती भूमिका असल्याचेही स्पष्ट होते.

धोरणांची अंमलबजावणी: भारताच्या सौर महत्त्वाकांक्षांना अधिक वेग

मोठ्या प्रमाणात सरकारी कार्यक्रमांच्या मालिकेद्वारे निव्वळ उत्सर्जन शून्यावर आणण्याचे उद्दीष्ट साध्य करण्याची भारताची वचनबद्धता कृतीत आणली जात आहे. या उपक्रमांची नवीकरणीय ऊर्जेचा अवलंब वाढविण्यासाठी, शाश्वत जीवनशैलीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि भारताच्या स्वच्छ तंत्रज्ञान परिसंस्थेला बळकटी देण्याच्या अनुषंगाने आखणी करण्यात आली आहे.
प्रधानमंत्री सूर्य घर

प्रधानमंत्री सूर्य घर अभियान हे भारताच्या नवीकरणीय ऊर्जा आणि निव्वळ शून्य उत्सर्जनाचे उद्दीष्ट साध्य करण्याच्या दिशेने सुरू असलेल्या वाटचालीचा एक मुख्य आधारस्तंभ आहे. 13 फेब्रुवारी 2024 रोजी मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यापासून सुरू झालेल्या या योजनेचा एकूण खर्च 75,021 कोटी रुपये आहे. एक कोटी घरांना दरमहा 300 युनिटपर्यंत मोफत वीज मिळणे शक्य व्हावे यासाठी छतावरील सौर ऊर्जा प्रणाली उपलब्ध करून देणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.

ही योजना नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतांचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन देणारी असल्याने ती भारताचा कार्बन फूटप्रिंट कमी करण्याच्या वचनबद्धतेसाठी सहाय्यक ठरत आहे.

डिसेंबर 2025 पर्यंत, 23.9 लाख घरांच्या छतांवर 7 गिगावॅट स्वच्छ ऊर्जेची स्थापित क्षमता असलेली संयंत्रे अगोदरच बसवण्यात आली असून त्याकरिता प्रधानमंत्री सूर्य घर अंतर्गत 13,464.6कोटी रुपयांचे अनुदान जारी केले आहे, त्यामुळे ही योजना 1 कोटी सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या घरांचे लक्ष्य साध्य करण्याच्या मार्गावर आहे.

राष्ट्रीय सौर अभियान

जानेवारी 2010 मध्ये सुरू करण्यात आलेले राष्ट्रीय सौर अभियान (NSM) हा भारत सरकारचा एक प्रमुख उपक्रम असून देशभरात मोठ्या प्रमाणात सौर ऊर्जेचा वापर वाढवणे हा त्याचा उद्देश आहे. भारताचे नवीकरणीय ऊर्जेचे लक्ष्य आणि कमी कार्बन भविष्यासाठी वचनबद्धता साध्य करण्यात हे अभियान महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.

एनएसएम अंतर्गत धोरणात्मक पाठबळ आणि पूरक उपक्रमांमुळे, गेल्या दशकात सौर ऊर्जा क्षमतेत प्रचंड वाढ झाली आहे. या क्षेत्राच्या वाढीला सौर तंत्रज्ञानाच्या विविध पोर्टफोलिओंमुळे चालना मिळाली आहे, त्यामध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश आहे:

• जमिनीवर बसण्यात आलेले सौर ऊर्जा प्रकल्प: 98.72 गिगावॅट
• ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप सौरऊर्जा प्रणाली: 22.42 गिगावॅट
• हायब्रिड सौर प्रकल्प (फक्त सौर घटक): 3.32 गिगावॅट
• ऑफ-ग्रिड सौर प्रणाली: 5.45 गिगावॅट

ही प्रगती नवीकरणीय ऊर्जेच्या वापरात भारत सातत्याने अग्रस्थानी राहिल्याचे दर्शविते तसेच पॅरिस कराराअंतर्गत हाती घेतलेल्या आणि COP शिखर परिषदेत पुनरुच्चार केलेल्या 2030 पर्यंत 500 GW गैर-जीवाश्म इंधन-आधारित वीज क्षमता साध्य करण्याच्या त्याच्या व्यापक उद्दिष्टाशी सुसंगत आहे.

सौर पीव्हीसाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना (पीएलआय)

भारत सरकारचे नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) उच्च कार्यक्षमता सौर पीव्ही मॉड्यूल्समध्ये गीगा वॅट प्रमाणात उत्पादन क्षमता साध्य करण्यासाठी राष्ट्रीय उच्च कार्यक्षमता सौर पीव्ही मॉड्यूल्स कार्यक्रमांतर्गत उत्पादनाशी संलग्न प्रोत्साहन योजना राबवत असून त्याचा एकूण खर्च 24,000 कोटी रुपये अपेक्षित आहे, त्यामुळे उच्च कार्यक्षमता सौर पीव्ही मॉड्यूल्सच्या देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन मिळण्यासोबतच आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल. या योजनेअंतर्गत ती लागू केल्यानंतर प्रत्यक्ष विक्री आणि कार्यक्षमतेच्या कामगिरीच्या आधारे पाच वर्षांसाठी प्रोत्साहन दिले जाते, त्यासाठी पारदर्शक प्रक्रियेद्वारे निवड केली जाते. ही योजना दोन टप्प्यांमध्ये राबविली जात आहे - पहिला टप्पा (₹4,500 कोटी, एप्रिल 2021 मध्ये मंजूर) आणि दुसरा टप्पा (₹19,500 कोटी, सप्टेंबर 2022 मध्ये मंजूर) - 48,337 मेगावॅट एकात्मिक आणि अंशतः एकात्मिक उत्पादन क्षमता स्थापित करण्यासाठी जारी करण्यात आलेल्या अनुदान पत्रांसह.

जून 2025 पर्यंत, या योजनेने ₹48,120 कोटी गुंतवणूक आकर्षित केली असून सुमारे 38,500 रोजगार निर्माण केले आहेत. पीएलआयची रक्कम स्थानिक सामग्रीशी जोडलेली आहे, जी एक मजबूत सौर पीव्ही इकोसिस्टमच्या विकासाला, प्रगत तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देणारी आणि भारताचे ऊर्जा स्वातंत्र्य बळकट करणारी आहे.

पीएम-कुसुम योजना

2019 मध्ये सुरू झालेली, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवम उत्थान महाभियान (PM-KUSUM) ही योजना शेतकऱ्यांना ऊर्जा उत्पादक बनवून शेतीमध्ये सौर ऊर्जेचा वापर करण्याला प्रोत्साहन देते. या योजनेत तीन घटक आहेत:

घटक अ: ओसाड किंवा पडीक जमिनीवर लहान ग्रिड-कनेक्टेड अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांची स्थापना.

घटक ब: मर्यादित ग्रिडचा प्रवेश असलेल्या भागात स्वतंत्र सौर पंपांची स्थापना.

घटक क: विद्यमान ग्रिड-कनेक्टेड कृषी पंप सौर ऊर्जेत बदली करणे,जेणेकरून शेतकऱ्यांना अतिरिक्त वीज ग्रिडमध्ये भरून ठेवता येईल.

ऑक्टोबर 2025 पर्यंत, घटक ब अंतर्गत 9 लाखांहून अधिक स्वतंत्र पंप बसवण्यात आले आहेत. घटक क अंतर्गत, एकूण 10,535 ग्रिड-कनेक्टेड सौर पंपांचे ऊर्जेत बदली करण्यात आले आहे आणि 9,74,458 फीडर-लेव्हल सोलारायझेशन (FLS) पंप पूर्ण झाले आहेत.

शिवाय, ही योजना 31 मार्च 2026 पर्यंत वाढवण्यात आली असल्यामुळे शेतकऱ्यांना सतत लाभ मिळत राहील तसेच 15 अश्वशक्तीपर्यंतच्या सौर पंपांसाठी दिले जाणारे अनुदान वाढवले जाईल,ज्यामुळे ईशान्य आणि डोंगराळ भागांसारख्या दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांना लाभ त्याचा होईल.या योजनेत केंद्रीय वित्त सहाय्य (CFA) 30% ते 50%, पर्यंत असेल.

सौर उद्याने आणि अल्ट्रा-मेगा सौर ऊर्जा प्रकल्प

सौर उद्याने आणि अल्ट्रा-मेगा सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या विकासाची योजना डिसेंबर 2017 मध्ये नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने (MNRE) सुरू केली होती, ज्यामध्ये सुरुवातीला 20 गिगावॅटचे लक्ष्य ठेवले होते, जे मार्च 2017 मध्ये ते 40 गिगावॅटपर्यंत वाढवण्यात आले. 31 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत, 13 राज्यांमध्ये 39,973  मेगावॅट क्षमतेच्या 55 सौर उद्यानांना मंजुरी देण्यात आली. या उद्यानांमध्ये एकूण 14,922 मेगावॅट क्षमतेचे सौर प्रकल्प आधीच स्थापन करण्यात आले असून उर्वरित प्रकल्प अंमलबजावणीच्या विविध टप्प्यात आहेत.

मंजूर झालेल्या सर्व सौर उद्यानांचे काम पूर्ण करण्यासाठी या योजनेला 31 मार्च 2029 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ही उद्याने सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या तैनातीसाठी जमीन संपादन, वीज निर्वासन प्रणाली, रस्ते आणि पाण्याच्या सुविधा इत्यादी सामायिक पायाभूत सुविधांचा विकास सुलभपणे आणि मोठ्या प्रमाणावर करतात.

सौर सिनर्जी: सौर ऊर्जेसाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्यामधील भारताचे नेतृत्व

स्वच्छ ऊर्जा आणि हवामान बदलांसाठी कृतींमध्ये भारताने स्वतःला जागतिक नेता म्हणून प्रस्थापित केले आहे, धोरणात्मक भागीदारी आणि नवोपक्रमाद्वारे आंतरराष्ट्रीय धोरणात सक्रियपणे योगदान दिले आहे. मिशन इनोव्हेशन आणि स्वच्छ ऊर्जा मंत्रीमंडळाचा संस्थापक सदस्य म्हणून,भारत स्मार्ट ग्रिड्स, शाश्वत जैवइंधन आणि ऑफ-ग्रिड विद्युतीकरणावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या महत्त्वपूर्ण उपक्रमांचे नेतृत्व करतो, ज्यायोगे जागतिक स्वच्छ ऊर्जा तंत्रज्ञानाप्रती असलेली त्याची वचनबद्धता दिसून येते.

ग्लासगो येथे (नोव्हेंबर 2021) झालेल्या COP26 मध्ये, भारताने पंचामृत आराखड्याचे(Panchamrit framework),अनावरण केले, ज्यामध्ये 2070 पर्यंत -शून्य उत्सर्जन साध्य करण्याची वचनबद्धता समाविष्ट होती.यामुळे भारताच्या हवामान नेतृत्वाला जागतिक मान्यता मिळाली. भारताने पाच वर्षांपूर्वीच जीवाश्म-आधारित स्रोतांमधून 50% वीज क्षमतेचे 2030 चे लक्ष्य पार केले आहे, ज्यामुळे जागतिक स्तरावर स्वच्छ ऊर्जा नेता म्हणून त्याचे स्थान अधिक बळकट झाले आहे.

भारताच्या आंतरराष्ट्रीय सहभागाचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे फ्रान्ससोबत सहयोगाने-स्थापना केलेल्या आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी (ISA) सारख्या धोरणात्मक सहयोगाद्वारे सौर ऊर्जेतील नेतृत्व हा आहे. सौर ऊर्जेमध्ये जागतिक गुंतवणूक एकत्रित करण्यासाठी, तैनात, तंत्रज्ञान हस्तांतरण, वित्त एकत्रीकरण आणि सदस्य देशांमध्ये क्षमता-निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी समर्पित एक संस्था सुरू करण्यात आली आहे.या संस्थेचे मुख्यालय गुरुग्राममध्ये असून आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी ही एक आंतर-सरकारी संस्था आहे.

• आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीची (ISA) 8 वी सभा 27 ते 30 ऑक्टोबर 2025 दरम्यान नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आली.
• भारताच्या अध्यक्षतेखाली 125हून अधिक सदस्य आणि स्वाक्षरी करणाऱ्या देशांमधील 550 हून अधिक प्रतिनिधी आणि 30 हून अधिक मंत्री यावेळी एकत्र आले होते.
• सौर ऊर्जा ही केवळ वीज निर्मिती नाही तर सक्षमीकरण आणि समावेशक विकासाबद्दल आहे,असे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी यावेळी अधोरेखित केले होते.
• सौर क्रांतीमध्ये कोणतीही महिला, शेतकरी, गाव आणि कोणतेही लहान विभागही "मागे राहणार नाही" याची खात्री करण्यासाठी समावेशक धोरणाचा मसुदा मांडण्यात आला.
• "एक सूर्य, एक जग, एक ग्रिड" या दृष्टिकोनाला बळकटी देणे, त्याचबरोबर रोजगार निर्मिती, ग्रामीण उपजीविका, महिला नेतृत्व आणि डिजिटल समावेश यांना यशाचे मापदंड म्हणून महत्त्व देणे,या गोष्टी करण्यात आल्या.
• कॅटॅलिटिक फायनान्स हब, ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर आणि डिजिटायझेशन, प्रादेशिक आणि देश सहभाग आणि तंत्रज्ञान रोडमॅप आणि धोरण या चार धोरणात्मक स्तंभांची व्याख्या यावेळी स्पष्ट केली गेली

ऑक्टोबर 2025 मध्ये नवी दिल्ली येथे झालेल्या आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीच्या आठव्या सभेत 125 हून अधिक देशांतील मंत्री आणि प्रतिनिधी जागतिक सौरऊर्जा स्वीकारण्याच्या रणनीतींवर चर्चा करण्यासाठी एकत्र आले होते. जागतिक सौर ऊर्जा धोरण आकारण्यात भारताची महत्त्वाची भूमिका अधोरेखित करून, सौर वित्तपुरवठा, लवचिक पुरवठा साखळी आणि परवडणाऱ्या अक्षय ऊर्जेपर्यंत सर्वसमावेशक प्रवेश यांसाठी एकत्रित वचनबद्धतेला या सभेत दुजोरा देण्यात आला.

याला पूरक असलेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी , 2018 मध्ये प्रस्तावित केलेला ‘एक सूर्य, एक जग, एक ग्रिड (OSOWOG)’ उपक्रम, देशभरातील अक्षय ऊर्जा ग्रिड एकमेकांशी जोडण्यावर लक्ष केंद्रित करतो. सौर-समृद्ध प्रदेशांना जागतिक स्तरावर वीज पुरवठा करण्यास सक्षम करत ऊर्जा सुरक्षा आणि शाश्वततेला प्रोत्साहन देणारे एक आंतरराष्ट्रीय अक्षय-ऊर्जा नेटवर्क तयार करणे, हे या उपक्रमाचे उद्दिष्टआहे.

या कामगिरीमुळे भारताला त्याच्या हवामान नेतृत्व आणि संतुलित विकास दृष्टिकोनासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळाली आहे. G20 बैठकीत नवी दिल्लीत झालेल्या नेत्यांच्या घोषणापत्रात (2023) "शाश्वत विकासासाठी जीवनशैली (LiFE)" ला प्रोत्साहन देण्याचे महत्त्व मान्य केले आहे आणि हवामान आणि पर्यावरण प्राधान्यक्रमांना पुढे नेण्यात भारताच्या नेतृत्वाची प्रशंसा केलेली आहे. त्याचप्रमाणे, आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सीने (IEA) भारताचे वर्णन "जागतिक ऊर्जा धोरणातील एक प्रमुख प्रेरक शक्ती" असे केले आहे, "भारताशिवाय जगाचे ऊर्जा भविष्य नियोजित केले जाऊ शकत नाही,असे त्यात नमूद केले आहे. एकत्रितपणे, हे प्रतिपादन जागतिक स्वच्छ-ऊर्जा संक्रमणाला आकार देण्यात आणि शाश्वत, समावेशक विकासाला चालना देण्यात भारताच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेवर प्रकाश टाकतात.

निष्कर्ष

लक्ष्यित धोरण, तांत्रिक नवोन्मेष आणि धोरणात्मक सहकार्य देशाच्या ऊर्जा परिदृश्यात कसे परिवर्तन घडवून आणू शकते,हे भारताचा सौर प्रवास दर्शवितो. सौर ऊर्जा केवळ भारताच्या अक्षय ऊर्जा वापराचा कणा बनली आहे इतकेच नव्हे तर शाश्वत आर्थिक वाढ, ऊर्जा सुरक्षा आणि हवामान नेतृत्वासाठी उत्प्रेरक देखील बनली आहे. आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी आणि OSOWOG सारख्या उपक्रमांद्वारे जागतिक सहयोगासह मोठ्या प्रमाणात उपलब्धता एकत्र करून, भारत हे दाखवून देत आहे की सौर ऊर्जा ही देशांतर्गत उपाय आणि जागतिक स्वच्छ ऊर्जा प्रगतीचा चालक हे दोन्हीही असू शकते.

भारत आपली सौर क्षमता वाढवत , नवोन्मेषाला चालना देत आणि समावेशक प्रवेश सक्षम करत असून, त्यामुळे ते शाश्वत, कमी कार्बन भविष्याकडे जाण्याचा एक स्पष्ट मार्ग दाखवत आहे - राष्ट्रीय आणि जागतिक हवामान महत्त्वाकांक्षा साध्य करण्यासाठी सौर ऊर्जा केंद्रस्थानी आहे,हे देखील जगाला दाखवून देत आहे.

पत्रसूचना कार्यालय

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1809204

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx/pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=2117501

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2144627

https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2004187

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1795071

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2041641

https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2111106

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2156173

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2110283

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2042069

https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?id=155063&NoteId=155063&ModuleId=3

https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=1961797

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1795071

https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?ModuleId=3&NoteId=154717&id=154717

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2117501

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1763712

https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2022/nov/doc2022119122601.pdf

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2183866

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2176518

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2183434

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1943779

नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय:

https://mnre.gov.in/en/policies-and-regulations/schemes-and-guidelines/schemes/

https://mnre.gov.in/en/wind-policy-and-guidelines/

https://missionlife-moefcc.nic.in/

https://mnre.gov.in/en/physical-progress/

https://mnre.gov.in/en/year-wise-achievement

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU491_lHmqAc.pdf

https://pmkusum.mnre.gov.in/#/landing

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय

https://mnre.gov.in/en/national-green-hydrogen-mission

नीती आयोग

https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2022-11/Mission_LiFE_Brochure.pdf

https://niti.gov.in/key-initiatives/life

इतर

https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3716e1b8c6cd17b771da77391355749f3/uploads/2025/09/2025091984030227.pdf

https://pmsuryaghar.gov.in/

पीडीएफ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

Release ID:2199726

नेहा कुलकर्णी/मंजिरी गानू/संपदा पाटगावकर/प्रिती मालंडकर