Security
स्वावलंबनाच्या दिशेने नौवहन : भारतीय नौदलाचा आत्मनिर्भर भारत प्रवास
Posted On:
03 DEC 2025 5:44PM
नवी दिल्ली, 3 डिसेंबर 2025
|
ठळक मुद्दे
|
- सरकारने भारतीय नौदल स्वदेशीकरण योजना (आय एन आय पी) 2015-2030 अंमलात आणण्यासाठीचे प्रयत्न गतिमान केले आहेत.
- जहाजबांधणीद्वारे राष्ट्र उभारणी; देशात 51 मोठी जहाजे बांधली जात आहेत, ज्यांची किंमत अंदाजे 90,000 कोटी रुपये आहे.
- नौदलाच्या आत्मनिर्भर व्हिजन 2047 ला पुढे नेणाऱ्या, 100 व्या आणि 101 व्या स्वदेशी युद्धनौका - आयएनएस उदयगिरी आणि आयएनएस हिमगिरी ऑगस्टमध्ये कार्यान्वित करण्यात आल्या.
- 2014 पासून भारतीय जहाजबांधणी उद्योगांनी नौदलाला 40 हून अधिक स्वदेशी युद्धनौका आणि पाणबुड्या दिल्या आहेत, गेल्या एका वर्षात सरासरी दर 40 दिवसांनी एक नवीन जहाज सामील होत आहे.
- गेल्या 10 वर्षांतील नौदलाच्या भांडवल संपादनापैकी सुमारे 67% भारतीय उद्योगांकडील आहे.
- नौदलाचा अर्थसंकल्प 2020-21 मधील 49,623 कोटींवरून 2025-26 मध्ये 1,03,548 कोटींपर्यंत वाढला ज्यामुळे संरक्षण खर्चातील त्याचा वाटा 15% वरून 21% पर्यंत वाढला.
|
प्रस्तावना
राष्ट्र 1971 च्या भारत-पाकिस्तान युद्धादरम्यान ऑपरेशन ट्रायडंटमधील भारतीय नौदलाच्या निर्णायक भूमिकेचे स्मरण करून, 4 डिसेंबर रोजी नौदल दिन साजरा करत असताना, नौदलाचा दीर्घकालीन परिवर्तनाचा मुद्दा अधिकाधिक स्पष्ट होत चालला आहे. भारतीय नौदलाचे व्हिजन 2047 हे पूर्णपणे स्वदेशी, तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत आणि आत्मनिर्भर दल बनण्याच्या दिशेने एक संरचित मार्ग दर्शवते. हे व्हिजन तीन मुख्य घटकांमध्ये स्थिरावले आहे: शाश्वत नवोन्मेष, पद्धतशीर स्वदेशीकरण आणि नौदल परिचालनामधील उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचे एकत्रीकरण.
अलिकडच्या घडामोडी या संक्रमणाचे मोजमाप करण्यायोग्य संकेत देतात. 24 नोव्हेंबर 2025 रोजी स्वदेशी बनावटीच्या आयएनएस माहेचे जलावतरण हे नौदलाच्या वाढत्या देशांतर्गत क्षमतांचे प्रदर्शन करणाऱ्या मंचाच्या मालिकेत भर घालते. गेल्या दशकात नवीन स्वदेशी फ्रिगेट्स, प्रगत लढाऊ जहाजांचा समावेश आणि ऑगस्ट 2025 मध्ये आयएनएस उदयगिरीचे या 100 व्या स्वदेशी बनावटीच्या जहाजाचे जलावतरण यामुळे एक परिपक्व औद्योगिक आणि तांत्रिक पाया दिसून येतो. एकत्रितपणे हे टप्पे सागरी स्वावलंबनाकडे जाणाऱ्या भारताची स्थिर प्रगती अधोरेखित करतात.
नौदलाची परिचालन स्वायत्तता, पुरवठा साखळी सुरक्षा आणि दीर्घकालीन संरक्षण सज्जता यावरील परिणाम पाहता, स्वदेशीकरण ही नौदलासाठी एक धोरणात्मक अत्यावश्यकता बनली आहे. बाह्य विक्रेत्यांवरील अवलंबित्व कमी केल्याने लढाऊ सज्जता वाढते आणि संकटकालीन परिस्थितीत लवचिकता सुनिश्चित होते. त्याच वेळी, देशांतर्गत उत्पादनामुळे राष्ट्रीय उद्योगाला चालना मिळते, संरक्षण उत्पादन परिसंस्था मजबूत होते. हे भारत सरकारच्या आत्मनिर्भर भारत उपक्रमाच्या व्यापक उद्दिष्टांशी सुसंगत आहे. आज भारताकडे विमानवाहू जहाजे आणि आघाडीच्या युद्धनौकांपासून ते विशेष संशोधन जहाजे आणि ऊर्जा-कार्यक्षम व्यावसायिक जहाजांपर्यंत, अशा सर्व प्रकारच्या, नौदलास उपयुक्त जहाजांचे आरेखन आणि बांधणी करण्याची क्षमता आहे, जी देशाच्या जहाजबांधणी पायाभूत सुविधांची खोली, विविधता आणि परिपक्वता प्रतिबिंबित करते.
स्वदेशीकरण आणि सागरी क्षमता: भारतीय नौदलासाठी धोरणात्मक आवश्यकता
बाह्य पुरवठा साखळ्यांवर कमीत कमी अवलंबून राहून स्वदेशी नौदल बळाचा विकास हा भारत सरकारच्या आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोनाचा एक मध्यवर्ती आधारस्तंभ आहे. भारताने स्वतःला हिंद महासागर प्रदेशाचा (आय ओ आर) प्राथमिक "प्रथम प्रतिसादकर्ता" म्हणून स्थान दिल्याने हा बदल अधिकाधिक प्रासंगिक झाला आहे. अलिकडच्या काही महिन्यांत भारतीय नौदलाने अनेक मानवतावादी सहाय्य, आपत्ती प्रतिसाद आणि सागरी सुरक्षा परिचालन केली आहेत, ज्यामुळे जीवन तसेच उच्च-मूल्य असलेल्या मालवाहतुकीचे रक्षण झाले आहे. या हस्तक्षेपांमुळे भारताच्या सागरी क्षमतांवरील जागतिक विश्वास वाढला असून या प्रदेशात स्थैर्य आणणारा घटक म्हणून त्याची भूमिका अधिक बळकट झाली आहे.
भारताचा सागरी भूगोल अशा क्षमतेची धोरणात्मक आवश्यकता अधोरेखित करतो. देशाचा सुमारे 11,098 किलोमीटर लांबीचा किनारा आणि 2.4 दशलक्ष चौरस किलोमीटरचे विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईझेड) यामध्ये महत्त्वपूर्ण आर्थिक संसाधने आणि महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांचा समावेश होतो. जागतिक व्यापाराच्या जवळजवळ 50% आणि तेलाचा 40% हिस्सा हिंद-प्रशांत प्रदेशातून जातो आणि आपल्या व्यापाराच्या 90% आणि आपल्या महत्त्वाच्या मालवाहतुकीच्या 80% कोळसा, पेट्रोलियम, लोहखनिज आणि खते सागरी मार्गांनी जातात. म्हणूनच राष्ट्रीय आर्थिक वाढ आणि धोरणात्मक लवचिकता टिकवून ठेवण्यासाठी या सागरी दळणवळणाच्या रेषांची सुरक्षा सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे.
भारताच्या वाढत्या सागरी सहभागामुळे ही मागणी आणखी वाढली आहे. नौदलाच्या उपस्थितीमुळे आसियान, ऑस्ट्रेलिया, पर्शियन आखात आणि आफ्रिकेशी आर्थिक आणि सुरक्षा संबंध मजबूत झाले आहेत. 2008 पासून एडनच्या आखातात आणि आफ्रिकेच्या पूर्व किनाऱ्यावर सततच्या चाचेगिरीविरोधी तैनातीमुळे 3,765 व्यापारी जहाजांचे सुरक्षित परिवहन सुलभ झाले आहे आणि 27,260 हून अधिक खलाशांना संरक्षण मिळाले आहे, जे दीर्घकालीन परिचालन आणि जागतिक सागरी व्यवस्थापनासाठी भारताची क्षमता दर्शवते.
परिणामी, भारतीय नौदलाचे कार्यक्षेत्र आता पारंपरिक नौदल युद्धाच्या पलीकडे विस्तारले आहे. त्याच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये ईईझेडवर पाळत ठेवणे, चाचेगिरीविरोधी मोहिमा, व्यापारी जहाजांचे संरक्षण, सागरी क्षेत्र जागरूकता आणि आय ओ आर मध्ये स्थैर्य राखण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय भागीदारांसोबत समन्वयित कामकाज यांचा समावेश आहे.
या विकसित होत असलेल्या धोरणात्मक वातावरणात स्वदेशीकरण हा सागरी क्षमतेचा एक मूलभूत घटक म्हणून उदयास आला आहे. जहाजबांधणी, शस्त्रास्त्र प्रणाली, सेन्सर्स आणि लॉजिस्टिक्स पायाभूत सुविधा यामधील देशांतर्गत क्षमता बळकट करून परिचालन स्वायत्तता वाढवण्याचा, आघाडीवरील तैनाती टिकवून ठेवण्याचा आणि बाह्य पुरवठा व्यत्ययांशी संबंधित असुरक्षितता कमी करण्याचा नौदलाचा प्रयत्न असतो.
भारतीय नौदल स्वदेशीकरण योजनेच्या (आय एन आय पी) मार्गदर्शनाखाली नौदलाला आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने नेण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना आता पुन्हा एकदा महत्त्व प्राप्त झाले आहे. पुरवठा साखळीतील जागतिक अडथळे, उदयोन्मुख तांत्रिक प्रतिमान आणि तीव्र होत जाणारे सागरी धोके हे आधुनिक नौदल युद्धाची रूपरेषा अधिकाधिक परिभाषित करत आहेत. म्हणूनच स्वदेशीकरण हे केवळ औद्योगिक किंवा तांत्रिक ध्येय उरले नसून पुढील दशकांमध्ये सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि लवचिक सागरी स्थिती राखण्याच्या भारताच्या क्षमतेचे एक महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्धारक बनले आहे.
आय एन आय पी 2015–2030: उद्दिष्टे, शिफारसी, पाठपुरावा आणि निष्पत्ती
भारतीय नौदल स्वदेशीकरण योजना (आय एन आय पी) 2015-2030 ही फ्लोट, मूव्ह आणि फाईट म्हणजेच तरंगणे- हालचाल करणे- लढणे या श्रेणींमधील उपकरणांचे पद्धतशीर स्वदेशीकरण करून भारताच्या नौदल स्वावलंबनाला गती देण्यासाठी संकल्पित करण्यात आली होती. तिचा मुख्य उद्देश आंशिक आयात अवलंबित्वापासून संरचित, दीर्घकालीन 15 वर्षांच्या पथदर्थकाकडे संक्रमण करणे होता ज्यामुळे मेक इन इंडिया या राष्ट्रीय दृष्टिकोनाशी सुसंगत अशा प्रगत जहाजवाहू प्रणालींचा देशांतर्गत विकास शक्य होईल. यामध्ये क्षमता तफावत ओळखण्याचा प्रयत्न विशेषतः उच्च दर्जाची शस्त्रे, सेन्सर्स, प्रोपल्शन सिस्टम, गिअरबॉक्सेस आणि पाण्याखालील तंत्रज्ञानातील त्रुटी ओळखणे तसेच स्वदेशी संशोधन आणि विकास व उत्पादनाला चालना देण्यासाठी उद्योगांना भविष्यातील आवश्यकतांचा स्पष्ट अंदाज घेता येईल यादृष्टीने करण्यात आला.
प्रमुख शिफारसींमध्ये डीआरडीओ, डीपीएसयू आणि खाजगी उद्योगांसोबत भागीदारी करणे; बाय इंडियन/बाय अँड मेक इंडियन उपलब्धता स्वीकारणे; एमएसएमईसोबत सहकार्य मजबूत करणे; आणि प्रणोदन, इलेक्ट्रॉनिक्स, पाणबुडी तंत्रज्ञान, विमान वाहतूक प्रणाली आणि महत्त्वाच्या घटकांमध्ये देशांतर्गत क्षमता निर्माण करणे यांचा समावेश होता. या योजनेत मानकीकरण, ओपन आर्किटेक्चर नियंत्रणे, टीओटी अभिसरण आणि संयुक्त विकास परिसंस्था तयार करण्याची शिफारस करण्यात आली.
या पाठपुराव्यामध्ये उद्योगांशी संरचित सहभाग, आयातित प्रणालींची प्रगतीशील बदली आणि डीआरडीओ आणि मेक श्रेणी अंतर्गत लक्ष्यित विकास प्रकल्पांचा समावेश होता. परिणामी, हल, सहाय्यक प्रणाली, लढाऊ व्यवस्थापन, ईडब्ल्यू सुइट्स, सोनार, युएव्ही, विमानचालन सुटे भाग आणि पाणबुडी उप-प्रणालींमध्ये लक्षणीय स्वदेशीकरण साध्य झाले, ज्यामध्ये उद्योगाचा सहभाग प्रमुख आणि एम एस एम ई क्षेत्रांमध्ये विस्तारत गेला.
या प्रयत्नाचे प्रतिबिंब म्हणून नौदलासह सशस्त्र दलांनी 5,000 हून अधिक वस्तूंची निवड केली आहे ज्या देशांतर्गत उपलब्ध केल्या जाऊ शकतात. आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत फ्रिगेट्स, युद्धनौका आणि पाणबुड्यांची स्वदेशी बांधणी संरक्षण उत्पादनाला चालना देत आहे. नौदलाच्या युद्धनौका डिझाइन ब्युरोने आपल्या स्थापनेपासूनच अनेक जहाजांची रचना करून बिल्डर्स नेव्ही म्हणजेच बांधकामदार नौदलामध्ये रूपांतरित करण्यास मदत केली आहे.
स्वदेशीकरणाचा मुख्य उद्देश खरेदीदार नौदलाचे परिवर्तन निर्माता नौदलाकडे करण्याचा प्रयत्न आहे.
गेल्या दोन दशकांमध्ये भारतीय नौदलाने आयात-आश्रित "खरेदीदारांच्या नौदला" पासून प्रामुख्याने स्वदेशी "बांधकाम करणाऱ्या नौदला" मध्ये लक्षणीय परिवर्तन घडवून आणले आहे. ही उत्क्रांती युद्धनौका डिझाइन ब्युरोच्या पाठिंब्याने प्रमुख शिपयार्ड्समध्ये शंभराहून अधिक युद्धनौकांच्या देशांतर्गत आरेखन आणि बांधकामात दिसून येते. अलिकडच्या स्वदेशीकरण मंचाने संशोधन आणि तंत्रज्ञान विकासाला गती देण्यासाठी शैक्षणिक संस्थांसोबत भागीदारी मजबूत करताना खाजगी क्षेत्रातील सहभाग 50 टक्के किंवा त्याहून अधिक करण्याचे उद्दिष्ट स्पष्ट केले आहे.
भविष्यातील नौदल मंचासाठी संशोधन, नवोन्मेष आणि क्षमता विकास मजबूत करण्यासाठी देशातील आयआयटींसोबत नौदल सहकार्य करत आहे. 2023 मध्ये जाहीर झालेल्या भारतीय नौदल स्वावलंबन 3.0 स्वदेशीकरण योजनेने उद्योग आणि शैक्षणिक-केंद्रित पथदर्थक उपलब्ध करून दिला आहे ज्याने स्वदेशी विकासासाठी प्राधान्य दिलेले मंच, प्रणाली आणि उपप्रणाली यांची निवड केली आहे.
स्वदेशीकरण योजनेनुसार, फ्लोट, मूव्ह आणि फाईट या तीन श्रेणींमध्ये जहाजांवर बसवलेल्या यंत्रसामग्रीचे अनुक्रमे सुमारे 90%, 60% आणि 50% स्वदेशीकरण करण्यात आले आहे, जे तिसऱ्या श्रेणीतील कमतरतेचे दर्शक आहे.
तथापि जहाजाचे आरेखन, बांधणी, प्रणोदन सहाय्यक उपकरणे, वीज आणि वितरण प्रणाली, लढाऊ व्यवस्थापन प्रणाली, संप्रेषण सुइट्स, सोनार आणि इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरणे यामध्ये मोठ्या प्रमाणात स्वावलंबित्व साकारले गेले आहे. स्वदेशी पद्धतीने आरेखन केलेल्या माहे-क्लास एएसडब्ल्यू-शॅलो वॉटर क्राफ्ट मालिकेतील पहिले जहाज आयएनएस माहेचे जलावतरण हे परिपक्व होत असलेल्या सहयोगी परिसंस्थेचे उदाहरण आहे. त्याच्या विकासामुळे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एल अँड टी डिफेन्स, महिंद्रा डिफेन्स सिस्टम्स आणि वीस हून अधिक एमएसएमई एकत्र आले, तसेच नौदल नवोपक्रम चौकटीद्वारे गुंतलेल्या संशोधन संस्था आणि शैक्षणिक भागीदारांकडून आरेखन आणि चाचणी सहाय्य उपलब्ध झाले.
प्रमुख शिपयार्ड्सचे आधुनिकीकरण, तांत्रिक विद्यापीठे आणि विशेष संशोधन केंद्रांशी मजबूत संबंध, जटिल कार्यक्रमांना सक्षम बनवणाऱ्या प्रगतीमुळे भारतीय नौदलासाठी अत्याधुनिक शस्त्र प्रणालींचा विकास झाला. आयएनएस विक्रांतमध्ये बीईएल, भेल, जीआरएसई, केल्ट्रॉन, किर्लोस्कर, एल अँड टी आणि वॉर्टसिला इंडिया यासारख्या प्रमुख कंपन्यांद्वारे पुरवल्या जाणाऱ्या भारतीय बनावटीच्या उपकरणांची विस्तृत श्रेणी समाविष्ट आहे, ज्याला 100 हून अधिक एमएसएमईंनी सहाय्य केले आहे. नौदल, डीआरडीओ आणि सेल यांनी संयुक्तपणे युद्धनौका-दर्जाचे पोलाद विकसित केले, ज्यामुळे भारत नौदल जहाजांसाठी आवश्यक असलेल्या पोलादाच्या उत्पादनात स्वयंपूर्ण झाला. या घडामोडी एका मजबूत नौदल-औद्योगिक-शैक्षणिक परिसंस्थेचे एकत्रीकरण दर्शवितात आणि एक सक्षम बांधकामदार नौदल म्हणून नौदलाच्या उदयाची पुष्टी करतात.
|
प्रमुख क्षमता क्षेत्रे: स्वदेशीकरणाची स्थिती
|
पृष्ठभाग ताफा आणि जहाजबांधणी
भारतीय नौदलाच्या भूपृष्ठ ताफ्याचे स्वदेशीकरण वेगाने झाले आहे: देशात सुमारे 90,000 कोटी रुपये किमतीची 51 मोठी जहाजे बांधली जात आहेत, जी देशाच्या वाढत्या जहाजबांधणी क्षमतेचे प्रदर्शन आहे.
गेल्या दीड दशकात भारताच्या नौदलाच्या आधुनिकीकरणाला थोडीशी गती मिळालेली आहे, ज्यामध्ये विमानवाहू जहाजे, विध्वंसक आणि बहु-मिशन फ्रिगेट्समधील प्रगत स्वदेशी मंचाचा समावेश आहे, ज्यामुळे सागरी संरक्षणातील देशाचे वाढती स्वावलंबित्व अधोरेखित होते.
आयएनएस विक्रांत (आयएसी-1)
आयएनएस विक्रांत ही भारतातील पहिली स्वदेशी विमानवाहू युद्धनौका आहे जी 76% स्थानिक सामग्रीने बांधली गेली आहे. 2 सप्टेंबर 2022 रोजी ती नौदलात सामील झाली. सेलने पुरवलेल्या सुमारे 30,000 टन पोलादाचा यात वापर केला असल्याने ती स्वावलंबी जहाजबांधणीतील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरली आहे.
प्रकल्प 15 ब - विशाखापट्टणम-वर्ग विध्वंसक
प्रकल्प 15 ब मध्ये नौदलाच्या नवीनतम मार्गदर्शित-क्षेपणास्त्र विध्वंसकांचा समावेश आहे: आयएनएस विशाखापट्टणम (नोव्हेंबर 2021), आयएनएस मुरगाव (डिसेंबर 2022), आयएनएस इम्फाळ (डिसेंबर 2023) आणि आयएनएस सुरत (जानेवारी 2025) ही जहाजे भारताच्या भूपृष्ठीय युद्ध आणि हवाई-संरक्षण क्षमता वाढवतात.
प्रकल्प 17 – शिवालिक-वर्गातील फ्रिगेट्स
प्रकल्प 17 अंतर्गत शिवालिक-वर्गात आयएनएस शिवालिक (एप्रिल 2010), आयएनएस सातपुडा (ऑगस्ट 2011) आणि आयएनएस सह्याद्री (जुलै 2012) यांचा समावेश आहे. या बहु-भूमिका असलेल्या स्टील्थ फ्रिगेट्स नौदलाच्या ब्लू-वॉटर ऑपरेशन्सला बळकटी देतात.
प्रकल्प 17अ – निलगिरी-वर्गातील स्टील्थ फ्रिगेट्स
प्रकल्प 17अ मध्ये प्रगत स्टील्थ फ्रिगेट्स, आयएनएस निलगिरी (जानेवारी 2025), आयएनएस हिमगिरी (ऑगस्ट 2028), आयएनएस उदयगिरी (ऑगस्ट 2025) आणि एमडीएल येथे पी17ए चे तिसरे जहाज तारागिरी 28 नोव्हेंबर 2025रोजी भारतीय नौदलाला देण्यात आले आहे. आयएनएस दुनागिरी, आयएनएस विंध्यगिरी आणि आयएनएस महेंद्रगिरी ही आणखी तीन जहाजे सध्या बांधकामाधीन आहेत. या वर्गात आधुनिक सेन्सर्स, शस्त्रे आणि उच्च स्वदेशी सामग्रीचा समावेश आहे.
प्रोजेक्ट 15अ – कोलकाता-वर्ग विध्वंसक
कोलकाता-वर्ग विध्वंसक: आयएनएस कोलकाता (ऑगस्ट 2014), आयएनएस कोची (सप्टेंबर 2015), आणि आयएनएस चेन्नई (नोव्हेंबर 2016) ही भारताच्या नौदल-संरक्षण आणि प्रगत रडार तसेच क्षेपणास्त्रांसह आक्रमण क्षमतांचा एक महत्त्वाचा भाग आहेत.
सर्वेक्षण जहाजे (मोठी)
नौदलाने आयएनएस संधायक (फेब्रुवारी 2024), आयएनएस निर्देशक (डिसेंबर 2024), आणि आयएनएस इक्षक (ऑगस्ट 2025) यांचा समावेश केला आहे, तर आयएनएस संशोधक बांधकामाधीन आहे. आयएनएस इक्षक 80% पेक्षा जास्त स्वदेशी घटकांसह भारताच्या वाढत्या जहाजबांधणी क्षमतेवर प्रकाश टाकते, जे आत्मनिर्भर भारताच्या प्रगतीचे प्रतिबिंब आहे.
पाणबुडीविरोधी उथळ पाण्यातील लढाऊ जहाजे (एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी)
त्यात आय एन एस अर्नाळा (जून 2025), आय एन एस अँड्रोथ (ऑक्टोबर 2025) आणि आय एन एस माहे (नोव्हेंबर 24, 2028) यांचा समावेश आहे. 80% पेक्षा जास्त स्वदेशी साहित्याने बांधलेले आय एन एस अँड्रोथ आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत भारताच्या सागरी स्वावलंबनाचे एक मजबूत प्रतीक ठरले आहे.
पाणबुडी आणि पाण्याखालील प्रणाली
आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोन अंतर्गत भारताच्या पाणबुडी क्षमतेत मोठे परिवर्तन झाले आहे, ज्यामध्ये स्वदेशी बांधकाम आणि तंत्रज्ञान विकासावर लक्ष केंद्रित केले आहे. जारी असलेले स्वदेशी पाणबुडी कार्यक्रम आणि त्यानंतरचे उपक्रम (डिझाइन आणि स्थानिकीकृत उपप्रणाली विकासासह) एम ओडी/डीआरडीओ भागीदारी आणि देशांतर्गत यार्ड अंमलबजावणी अंतर्गत सुरू आहेत.
प्रकल्प-75 (कलवारी-वर्ग पाणबुड्या)
प्रकल्प-75 मध्ये सहा कलवारी-वर्ग पाणबुड्यांचा समावेश आहे: आयएनएस कलवारी (डिसेंबर 2017), आयएनएस खांदेरी (सप्टेंबर 2019), आयएनएस करंज (मार्च 2021), आयएनएस वेला (नोव्हेंबर 2021), आयएनएस वागीर (जानेवारी 2023), आणि आयएनएस वागशीर (जानेवारी 2025). या डिझेल-इलेक्ट्रिक पाणबुड्या भारताच्या पाण्याखालील युद्ध क्षमतांना बळकटी देतात.
स्वदेशी एअर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (एआयपी) सिस्टम
प्रोजेक्ट-75 पाणबुड्यांवर एकात्मिकतेसाठी डीआरडीओ-एन एम आर एल द्वारे विकसित
प्रगत स्वदेशी सोनार सिस्टम
USHUS-2 (मार्च 2017), HUMSA NG/UG (हल-माउंटेड सोनार अॅरे नेक्स्ट जनरेशन / अपग्रेड) (डिसेंबर 2016), ABHAY (लहान जहाजे आणि उथळ पाण्याच्या हस्तकलेसाठी कॉम्पॅक्ट हल-माउंटेड सोनार), NACS (जहाज सोनारसाठी जवळ-फील्ड अकॉस्टिक कॅरेक्टरायझेशन सिस्टम (NACS), पाणबुड्यांसाठी AIDSS (प्रगत स्वदेशी त्रास सोनार सिस्टम (AIDSS), आणि प्रगत लाईट टोव्ड अॅरे सोनार (ALTAS) (विकसित आणि चाचणी केलेले).
शस्त्रे, सेन्सर्स आणि लढाऊ प्रणाली
डीआरडीओने नौदल आणि डीपीएसयू/उद्योग यांच्या भागीदारीत, क्रिटिकल सेन्सर्स, रडार, ईडब्ल्यू सुइट्स आणि नौदल शस्त्रांचे स्वदेशीकरण केले आहे आणि वापरकर्ता चाचण्या आणि उत्पादन हस्तांतरण सुरूच ठेवले आहे. जुलै 2025 मध्ये डीआरडीओने देखरेख प्रणाली आणि वाहनांसह सहा धोरणात्मक, स्वदेशी डिझाइन आणि विकसित उत्पादने भारतीय नौदलाला सुपूर्द केली. मंत्रालयाच्या सकारात्मक स्वदेशीकरण याद्या आणि पीआयएल-चालित कार्यक्रमांमध्ये देशांतर्गत सोर्सिंगसाठी उच्च दर्जाचे एलआरयू, सेन्सर्स आणि शस्त्रे प्राधान्याने दिली आहेत आणि एसआरआयजेएन पोर्टल स्वदेशीकरणासाठी उद्योगांना देऊ केलेल्या वस्तूंचा मागोवा घेते.
- क्षेपणास्त्र प्रणाली: मार्च 2025 मध्ये सरळ उभ्या प्रक्षेपणासाठी कमी पल्ल्याच्या पृष्ठभागावरून हवेत मारा करणारे क्षेपणास्त्र (VL-SRSAM) आणि ब्राह्मोस सुपरसॉनिक क्रूझ क्षेपणास्त्र.
- टॉर्पेडो आणि प्रतिकार: मारीच ॲडव्हान्स्ड टॉर्पेडो डिफेन्स सिस्टम (ध्वजांकित), वरुणास्त्र (हेवीवेट टॉर्पेडो), ॲडव्हान्स्ड लाइट वेट अँटी-सबमरीन टॉर्पेडो (चाचण्या पूर्ण), मल्टी-इन्फ्लुएन्स ग्राउंड माइन्स (विकसित आणि प्रेरणासाठी तयार).
- इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर आणि कॉम्बॅट मॅनेजमेंट: ॲडव्हान्स्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर (ईडब्ल्यू) सिस्टम 'शक्ती', इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर 'वरुण', इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर सिस्टम 'संग्रह'.
विमान वाहतूक (जहाजावरील आणि रोटरी-विंग)
भारतीय नौदलाच्या जहाजावरील आणि रोटरी-विंग विमान वाहतूक क्षमतांमध्ये स्वदेशी प्लॅटफॉर्म, प्रणाली आणि आधारभूत पायाभूत सुविधांचा समावेश विस्तारत आहे ज्यामुळे सागरी हवाई परिचालनामध्ये स्वावलंबन निर्माण झाले आहे.
- एचएएल ॲडव्हान्स्ड लाइट हेलिकॉप्टर (एएलएच/ध्रुव): युटिलिटी ट्रान्सपोर्ट, सर्च अँड रेस्क्यू (एसएआर) यासह बहु-भूमिका कार्ये करते. एचएएलने 340 हून अधिक ध्रुव हेलिकॉप्टर तयार केली आहेत. परदेशी बाजारपेठेत ध्रुव हे मॉरिशस पोलिस आणि नेपाळ लष्कराद्वारे वापरले जाते.
- स्वदेशी जहाजावरील हेलिकॉप्टर आणि सेन्सर्स: नौदल ALH Mk III प्रगत रडार आणि शस्त्रास्त्रांच्या एकात्मिकतेसह चालवते, जे देखरेख आणि उपयुक्तता मोहिमांसाठी वापरले जाते.
प्रमुख देशांतर्गत जहाजबांधणी उद्योग
माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स अँड इंजिनिअर्स आणि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड हे आघाडीच्या मंचाचे बांधकाम, बाह्य सामग्री आणि जीवनचक्र सहाय्याचे प्रमुख भागीदार आहेत. उपक्रमांना निधी देण्यासाठी, नवीन युद्धनौका खरेदी करण्यासाठी आणि स्वदेशीकरणाच्या प्रयत्नांना निधी देताना सरकारने गेल्या पाच वर्षांत नौदलासाठी तरतुदीत ऐतिहासिक उच्चांक गाठला आहे.
नौदलाचा अर्थसंकल्प दुप्पट होऊन ₹1.03 लाख कोटी झाले, पाच वर्षांत हिस्सा 15% वरून 21% झाला.
भारताचा संरक्षण अर्थसंकल्प 2013-14 मधील ₹2.53 लाख कोटींवरून 2025-26 मध्ये ₹6.81 लाख कोटी झाला आहे, जी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 9.53% वाढ आहे. भारतीय नौदलाचा अर्थसंकल्प 2020-21 ते 2025-26 दरम्यान सातत्याने वाढला आहे, विशेषतः भांडवली खर्चात, जे भारताचे तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत आणि धोरणात्मकदृष्ट्या सक्षम सागरी दल तयार करण्यावर लक्ष केंद्रित असल्याचे प्रतिबिंबित करतो.
एकूण संरक्षण सेवा अंदाजांमध्ये (डीएस ई) नौदलाचा वाटा तुलनेने कमी राहिला असला तरी, महसूल आणि भांडवली वाटप दोन्हीमध्ये निरपेक्ष दृष्टीने सातत्याने वाढ दिसून आली आहे, जे नौदलाच्या तयारीमधील सतत गुंतवणूक दर्शवते.
परिचालन, देखभाल, इंधन, प्रशिक्षण आणि लॉजिस्टिक्स यांचा समावेश असलेला महसूल खर्च 2020-21 मधील ₹22,934.75 कोटींवरून 2025-26 मध्ये ₹ 38,194.80 कोटींपर्यंत वाढला आहे, जरी एकूण संरक्षण खर्चातील त्याचा टक्केवारीचा वाटा 6.5% ते 7.5% दरम्यान राहिला आहे. याउलट, जहाजे, पाणबुड्या, विमाने, शस्त्रे आणि पायाभूत सुविधांसाठी वापरला जाणारा भांडवली खर्च अधिक वेगाने वाढला आहे, 2020-21 मधील ₹ 26,688.28 कोटींवरून 2025-26 मध्ये ₹ 62,545.98 कोटींवर पोहोचला आहे, भांडवली वाटा 8.26 % वरून 13.75 % पर्यंत वाढला आहे. या कालावधीत नौदलाचे एकत्रित बजेट (महसूल + भांडवल) लक्षणीयरीत्या वाढले आहे, जे 2020-21मधील एकूण संरक्षण बजेटच्या 7-8% वरून 2025-26 मध्ये सुमारे 21% पर्यंत वाढले आहे, जे पाणबुड्या, पृष्ठभागावरील लढाऊ विमान, नौदल विमानचालन आणि समुद्राखालील युद्ध तंत्रज्ञान यासारख्या उच्च-मूल्याच्या आधुनिकीकरण कार्यक्रमांच्या दिशेने मोठे पाऊल उचलल्याचे संकेत देते. भारताच्या सागरी हितांचे रक्षण करण्यासाठी, महत्त्वाच्या सागरी मार्गांवर उपस्थिती वाढविण्यासाठी आणि आत्मनिर्भर, तंत्रज्ञानदृष्ट्या प्रगत स्वदेशी सागरी दलाच्या व्यापक दृष्टिकोनाला पाठिंबा देण्याच्या नौदलाच्या विस्तारित भूमिकेला चालना देण्यासाठी सुरू असलेले सरकारचे प्रयत्न हा वरचा कल अधोरेखित करतो.
धोरणात्मक चौकट आणि उपक्रम
भारतीय नौदल स्वदेशी उपकरणांद्वारे आपली क्षमता बळकट करत आहे, आत्मनिर्भर भारताचा एक प्रमुख चालक म्हणून स्वतःला स्थान देत आहे. गेल्या दशकात त्यांच्या भांडवली संपादन करारांपैकी जवळजवळ 67% करार भारतीय उद्योगांबरोबर झाले आहेत, जे आयातीवरील कमी अवलंबित्व आणि देशांतर्गत प्रतिभा, एमएसएमई आणि स्टार्ट-अप्सवरील वाढता विश्वास दर्शवते. नौदल सध्या विविध उपक्रमांतर्गत 194 नवोन्मेष आणि स्वदेशीकरण प्रकल्प राबवत आहे जे तांत्रिक स्वावलंबन वाढविणारे असून खाजगी उद्योग आणि नवोन्मेषकांना संरक्षण परिसंस्थेत एकत्र आणतात.
भारतीय नौदलाची स्वदेशीकरण मोहीम एकाच वेळी प्रमुख सरकारी धोरणांद्वारे निर्देशित केली जाते, ज्यामध्ये संरक्षण अधिग्रहण प्रक्रिया (डीएपी) 2020 आणि संरक्षण खरेदी नियमावली (डीपीएम) 2025 यांचा समावेश आहे, जे संरक्षण उत्पादनात स्वयंपूर्णता प्राप्त करण्यासाठी स्वदेशी स्त्रोतांकडून खरेदीला प्राधान्य देतात. आत्मनिर्भर भारत उपक्रम हा यांचा केंद्रबिंदू राहिला आहे कारण भारतीय नौदल 2047 पर्यंत पूर्णपणे आत्मनिर्भर होण्यासाठी वचनबद्ध आहे.
प्रमुख उपक्रमांमध्ये हे समाविष्ट आहे:
- ऑगस्ट 2020 मध्ये स्थापन झालेली नेव्हल इनोव्हेशन अँड इंडिजिनायझेशन ऑर्गनायझेशन (एन आय आय ओ) ही संघटना मेड-इन-इंडिया संरक्षण तंत्रज्ञान चालविण्यासाठी नौदलाच्या स्वदेशीकरण संचालनालयासोबत काम करते. नवोपक्रमाला गती देण्यासाठी ती नेव्हल टेक्नॉलॉजी अॅक्सिलरेशन कौन्सिल आणि टेक्नॉलॉजी डेव्हलपमेंट अॅक्सिलरेशन सेलला एकत्र आणते. एन आय आय ओ द्वारे स्टार्टअप्स, एमएसएमई, उद्योग आणि विद्यापीठ यांची व्यावहारिक, परवडणारे आणि स्वदेशी नौदल उपाय विकसित करण्यासाठी सांगड घालण्यात आली आहे, ज्यामुळे भारताची संरक्षण आत्मनिर्भरता बळकट होत आहे.
- SPRINT आव्हाने: पंतप्रधानांनी 2022 मध्ये अनावरण केलेल्या एन आय आय ओच्या छत्राखाली SPRINT ने नौदलात किमान 75 स्वदेशी तंत्रज्ञान विकसित करून त्यांचा समावेश करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. नाविन्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी इनोव्हेशन्स फॉर डिफेन्स एक्सलन्स (iDEX) योजनेअंतर्गत 213 एम एस एम ई आणि स्टार्टअप्ससोबतच्या सहकार्याला चालना दिली आहे.
- iDEX: आत्मनिर्भरता साध्य करण्यासाठी आणि नवोपक्रम आणि तंत्रज्ञान विकासाला चालना देण्यासाठी एप्रिल 2018 मध्ये इनोव्हेशन्स फॉर डिफेन्स एक्सलन्स उपक्रम सुरू करण्यात आला. iDEX हा सर्वसमावेशक संरक्षण नवोपक्रम चौकट म्हणून काम करतो, जो एम एस एम ई, स्टार्ट-अप्स, वैयक्तिक नवोन्मेषक, संशोधन आणि विकास संस्था आणि शैक्षणिक संस्थांसह उद्योगांना निधी आणि सहाय्य उपलब्ध करून देतो. iDEX अंतर्गत, डिफेन्स इंडिया स्टार्ट-अप चॅलेंज (DISC) वेळोवेळी सशस्त्र दल आणि डीपीएसयुकडून समस्या विधानांसह जाहीर केला जातो, ज्यामध्ये बहुतेकदा भारतीय नौदलाचा समावेश असतो. या कार्यक्रमांद्वारे, iDEX विविध योजनांमधील निवडक नवोन्मेषकांना ₹10 कोटी पर्यंत निधी देते, ज्यामुळे प्रगत उपायांचा विकास शक्य होतो.
- श्रीजन पोर्टल: 2020 मध्ये सुरू झालेले हे पोर्टल भारतीय नौदल (लष्कर आणि हवाई दलासह) भारतात विकसित किंवा उत्पादित करण्याची आवश्यकता असलेल्या वस्तू प्रदर्शित करून स्वदेशीकरणासाठी खाजगी क्षेत्राशी भागीदारी करण्यासाठी वापरते. पोर्टलचा वापरकर्ता म्हणून भारतीय नौदल या प्लॅटफॉर्मद्वारे उद्योगांशी संवाद साधू शकते आणि आपल्या स्वदेशीकरणाच्या आवश्यकतांसाठी भागीदार शोधू शकते. आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत स्वदेशीकरणाला चालना देण्यासाठी ऑगस्ट 2020 मध्ये संरक्षण उत्पादन विभागाने (डीडीपी) सुरू केलेल्या या उपक्रमात आता 38,000 हून अधिक वस्तू आहेत, त्यापैकी 14,000 हून अधिक वस्तूंचे, ज्या नौदलासाठी वापरल्या जातात, फेब्रुवारी 2025 पर्यंत यशस्वीरित्या स्वदेशीकरण करण्यात आले आहे.
- सकारात्मक स्वदेशीकरण याद्या (पीआय एल) नौदलाच्या उपकरणांना स्वदेशी पद्धतीने चालना देण्यासाठी: संरक्षण मंत्रालयाने भारतीय उद्योगांकडून केवळ खरेदी करायच्या प्रणाली, उप-प्रणाली आणि घटकांची ओळख पटवण्यासाठी सलग पीआय एल जारी केल्या आहेत. यामध्ये समाविष्ट असलेल्या 5,500 हून अधिक वस्तूंपैकी 3,000 हून अधिक वस्तू फेब्रुवारी 2025 पर्यंत स्वदेशी पद्धतीने बनवण्यात आल्या आहेत. प्रमुख कामगिरीमध्ये कॉर्वेट्स आणि प्रगत सोनार सिस्टीम सारख्या प्रमुख नौदल तंत्रज्ञानाचा समावेश आहे, त्यासोबत तोफखाना तोफा, असॉल्ट रायफल्स, वाहतूक विमाने, एलसीएच, रडार, आर्मर्ड प्लॅटफॉर्म, रॉकेट, बॉम्ब आणि इतर महत्त्वाची संरक्षण उपकरणे यांचा समावेश आहे.
भारतीय खरेदी-स्वदेशी आरेखन, विकसन आणि उत्पादन (आयडीडीएम) श्रेणीद्वारे शस्त्रास्त्रे प्रणाली खरेदी: ‘बाय (भारतीय-आयडीडीएम)’ श्रेणी म्हणजे भारतीय विक्रेत्याकडून अशा उत्पादनांचे संपादन जे मूळ कराराच्या किंमतीच्या आधारावर म्हणजेच एकूण कराराच्या किंमतीच्या कर आणि शुल्क वगळून किमान 50% स्वदेशी सामग्री (IC) सह स्वदेशी डिझाइन, विकसित आणि उत्पादित केले गेले आहे. उदाहरणांमध्ये LCA तेजस आणि मारीच ॲडव्हान्स्ड टॉर्पेडो डेकोय सिस्टम समाविष्ट आहे, जी नौदलात सामील करून घेतली होती. याव्यतिरिक्त, नौदलाने सागरी उपकरणांसाठी बीईएम एल लिमिटेड आणि क्रू-केंद्रित युद्धनौका डिझाइनसाठी आय आय टी दिल्ली सारख्या संस्थांसोबत सामंजस्य करार केले आहेत, ज्यामुळे बाह्य मानकांवर अवलंबून राहणे कमी झाले आहे.
निष्कर्ष
भारतीय शिपयार्ड्सनी 2014 पासून नौदलाला 40 हून अधिक स्वदेशी युद्धनौका आणि पाणबुड्या उपलब्ध करून दिल्या आहेत, सरासरी दर 40 दिवसांनी एक नवीन मंच समाविष्ट केला जात आहे. या नौदल दिनी भारतीय नौदलाचा स्वदेशीकरणाचा प्रवास बांधकाम व्यावसायिकांच्या नौदलात रूपांतरित होण्याचे प्रमाण अधोरेखित करत आहे जो रोजगार निर्मिती आणि एमएसएमई सक्षमीकरणाद्वारे भारताची धोरणात्मक स्वायत्तता आणि आर्थिक वाढ यासाठी हातभार लावतो.
‘जलमेव यस्य, बलमेव तस्य’
( जो सागराचे नियंत्रण करतो तो सर्व सामर्थ्यवान ठरतो )
संदर्भ
पत्रसूचना कार्यालय
संरक्षण मंत्रालय
भारतीय नौदल
भारतीय संरक्षण उत्पादक संघ
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड
संसद / स्थायी समिती अहवाल
ऑल इंडिया रेडिओ
आयआयटी / भारतीय तंत्रज्ञान संस्था
पीडीएफ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा
* * *
नेहा कुलकर्णी/नंदिनी मथुरे/दर्शना राणे
(Explainer ID: 156414)
आगंतुक पटल : 96
Provide suggestions / comments