संशोधित नियमों के अनुसार विभागीय जांच और रिपोर्ट प्रस्‍तुति के लिए छह महीने की समय सीमा तय की गई है। यदि किसी मामले में छह महीने के अंदर जांच संभव नहीं होती, तो उसके उचित कारणों को लिखित रूप से रिकॉर्ड कराना, अनुशासन अधिकारी द्वारा एक समय में छह महीने से अधिक की अतिरिक्‍त समय सीमा नहीं दी जा सकती और इस तरह जांच पूरी करने में दायित्‍व सुनिश्चित होगा। दोषी अधिकारी को आरोपों पर अपनी बात कहने के लिए 30 दिन की समय सीमा तय की गई है और अनुशासन अधिकारी द्वारा और 30 दिन से अधिक इसे नहीं बढ़ाया जा सकता। किसी भी सूरत में 90 दिनों से अधिक का विस्‍तार नहीं दिया जा सकता। इसी तरह दोषी अधिकारी पर दंड लगाने के संबंध में यूपीएससी की सलाह पर राय जाहिर करने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है और ऐसे प्रतिनिधित्‍व की समय सीमा का विस्‍तार 45 दिनों से अधिक नहीं किया जा सकता।

डॉ. जितेन्‍द्र सिंह ने कहा कि अखिल भारतीय सेवा नियमों में यह संशोधन प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्‍व वाली केन्‍द्र सरकार की शासन संचालन में किसी भी कार्य के लिए उत्‍तरदायित्‍व और समय बद्ध कार्य निष्‍पादन की भावना के अनुरूप है। उन्‍होंने कहा कि नियमों में नये संशोधन से समय सीमा में कार्य करने की संस्‍कृति मजबूत होगी और किसी तरह का ढीलापन नहीं आएगा।

इस बीच, उत्‍तर प्रदेश राज्‍य समाज कल्‍याण बोर्ड की अध्‍यक्ष डॉ.(सुश्री) रूपा अग्रवाल ने आज डॉ. जितेन्‍द्र सिंह से मुलाकात की और बोर्ड के विभिन्‍न कार्यों की समीक्षा प्रस्‍तुत की। डॉ. जितेन्‍द्र सिंह ने कहा कि केन्‍द्र सरकार महिलाओं, बच्‍चों तथा समाज के गरीब वर्गों के उत्‍थान से संबंधित कार्यक्रमों को प्राथमिकता देती है।

*****

वीके/एजी/जीआरएस – 241