वर्ष 2010-11 की अप्रैल-जून अवधि (प्रथम तिमाही) से ही वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के बजट प्रभाग का सार्वजनिक ऋण प्रबंधन कार्यालय (पीडीएमसी) (पूर्ववर्ती मध्‍य कार्यालय) नियमित रूप से ऋण प्रबंधन पर तिमाही रिपोर्ट जारी करता रहा है। वर्तमान रिपोर्ट का वास्‍ता अक्‍टूबर-दिसंबर 2016 की तिमाही (वित्त वर्ष 2017 की तीसरी तिमाही) से है।

 

वित्त वर्ष 2017 की तीसरी तिमाही के दौरान सरकार ने 161,000 करोड़ रुपये मूल्‍य की दिनांकित प्रतिभूतियां जारी कीं और इसके साथ ही वित्त वर्ष 2017 की अप्रैल-दिसंबर अवधि में सकल उधारियां बढ़कर 5,02,000 करोड़ रुपये के स्‍तर पर पहुंच गईं जो बजट अनुमान का 83.7 प्रतिशत है। वहीं, दूसरी ओर वित्त वर्ष 2016 की अप्रैल-दिसंबर अवधि में सकल उधारियां बजट अनुमान (बीई) का 85.6 प्रतिशत आंकी गई थीं। वित्त वर्ष 2017 की अप्रैल-दिसंबर अवधि में शुद्ध बाजार उधारियां 362,012 करोड़ रुपये रहीं, जो बजट अनुमान का 85.1 प्रतिशत है। वित्त वर्ष 2017 की तीसरी तिमाही के दौरान सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों दोनों की ही नीलामियां पूर्व घोषित कैलेंडर के अनुसार ही संपन्‍न की गईं।

 

केंद्र सरकार के सार्वजनिक ऋण (‘सार्वजनिक खाते’ के तहत देनदारियों को छोड़कर) में वित्त वर्ष 2017 की तीसरी तिमाही के दौरान तिमाही आधार पर अनंतिम रूप से 2.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। दिसंबर 2016 के आखिर में दर्ज आंतरिक कर्ज में सार्वजनिक ऋण का 92.6 प्रतिशत शामिल था, जबकि विपणन योग्‍य प्रतिभूतियां सार्वजनिक ऋण का 83.6 प्रतिशत आंकी गईं। दिसंबर 2016 के आखिर में बकाया स्‍टॉक के लगभग 26.6 प्रतिशत की शेष बची परिपक्‍वता अवधि 5 वर्षों तक की थी, जिसका मतलब यही हुआ कि अलगे 5 वर्षों के दौरान औसतन लगभग 5.3 प्रतिशत बकाया स्‍टॉक का पुनर्भुगतान हर साल करना होगा। अत: ऋण संबंधी पोर्टफोलियों में रोलओवर जोखिम अब भी कम ही है।

तिमाही रिपोर्ट यहां संलग्‍न की गई है और यह वित्त मंत्रालय की वेबसाइट finmin.nic.in पर भी उपलब्‍ध है।

 

तिमाही रिपोर्ट देखने के लिए यहां क्लिक करें

 

****

 

वीके/आरआरएस/वीके-484    

(रिलीज़ आईडी: 1483152) आगंतुक पटल : 23