सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सरकार सामुदायिक रेडियो के माध्यम से स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है – कर्नल राठौर
सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री की यूनेस्को प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक
प्रविष्टि तिथि:
07 MAR 2017 12:11PM by PIB Delhi
सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने कहा है कि सरकार विभिन्न संचार मंचों के जरिए अंतिम व्यक्ति तक को संपर्क प्रदान करने के अपने उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध है। इस संदर्भ में विभिन्न पहलों के जरिए सामुदायिक रेडियो ने काफी प्रोत्साहन प्रदान किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पूर्वोत्तर राज्यों में सामुदायिक रेडियो स्टेशन (सीआरएस) स्थापित करने के लिए अनुदान राशि 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत और अन्य राज्यों में 75 प्रतिशत कर दी है, लेकिन यह 7.5 लाख रुपये की अधिकतम सीमा पर निर्भर करेगा। इसमें अधिक भागीदारी के लिये विश्वविद्यालय और गैर सरकारी संगठनों सहित विभिन्न प्रतिभागियों को देश में सीआर स्टेशन स्थापित करने की अनुमति दी गई है। मंत्री महोदय ने यह बात आज नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण के लिए अतिरिक्त महानिदेशक श्री फ्रैंक ला रू के नेतृत्व में यूनेस्को प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के दौरान कही।
कर्नल राठौर ने कहा कि सामुदायिक रेडियो विभिन्न स्थानीय और संबंधित मुद्दों पर स्थानीय भाषा और बोली में जानकारी प्रदान कर जमीनी स्तर पर सूचना प्रदान करने की आवश्यकता को पूरा करेगा।
प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़े मुद्दों के संदर्भ में कर्नल राठौर ने कहा कि सरकार स्व नियमन के दर्शन में विश्वास करती है।
प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री महोदय को मीडिया और संचार के क्षेत्र में यूनेस्को की विभिन्न गतिविधियों के बारे में बताया। उन्होंने सहयोग के संभावित क्षेत्रों के बारे में भी सरकार को अवगत कराया।
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वीके/एमके/वाईबी-641
(रिलीज़ आईडी: 1483837)
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