वित्त मंत्रालय
अगले वित्ता वर्ष में एफआईपीबी को चरणबद्ध तरीके से समाप्तर किया जाएगा, महत्ववहीन योजनाओं को बंद करने के लिए संसद में जल्दम ही विधेयक लाया जाएगा।
वित्तीय क्षेत्र के लिए कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पोंस टीम का गठन किया जाएगा।
प्रविष्टि तिथि:
01 FEB 2017 12:25PM by PIB Delhi
केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने आज लोकसभा में आम बजट 2017-18 प्रस्तुत करते हुए कहा कि अगले वित्त वर्ष में विदेशी निवेशी संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा। फर्जी निवेश योजनाओं पर चिंता जताते हुए श्री जेटली ने कहा कि गरीब और भोलेभाले निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही संसद में विधेयक लाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले दो वर्षों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की नीति में पर्याप्त सुधार किए हैं और कुल एफडीआई का 90 प्रतिशत से अधिक अब स्वचलित जरिए से आता है। श्री जेटली ने कहा कि एफआईपीबी ने एफडीआई संबंधी आवेदनों की ई-फाइलिंग और ऑन लाइन प्रोसेसिंग सफलता पूर्वक कार्यान्वित की है। अब यह ऐसी स्थिति में है कि जहां एफआईपीबी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा सकता है। इसलिए 2017-18 से इसे समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।
श्री जेटली ने कहा कि अवैध जमा योजनाओं के संकट को कम करने के लिए मसौदा विधेयक को लोगों की जानकारी में लाया जाएगा और इसे अंतिम रूप दिए जाने के बाद शीघ्र ही संसद में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ‘स्वच्छ भारत’ के एजेंडे के रूप में विभिन्न हितधारकों के परामर्श से इस अधिनियम में संशोधन किया जाएगा।
श्री जेटली ने कहा कि वित्तीय क्षेत्र की सत्यनिष्ठा और स्थिरता को सुरक्षित रखने के लिए साइबर सुरक्षा अति महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वित्तीय क्षेत्र के लिए कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पोंस टीम का गठन किया जाएगा। यह निकाय सभी वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों और अन्य हितधारकों के लिए समन्वय का कार्य करेगा।
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वि.लक्ष्मी/अमित/सुविधा/जितेन्द्र/मनीषा/रंजन/प्रवीन/इन्द्रपाल/सुनील/राजीव/सागर/महेश/हरेन्द्र/गीता/लोकेश-27
(रिलीज़ आईडी: 1485324)
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