प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की केंद्रीय समिति ने मेघालय एवं मिजोरम में 403 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। इस 403 किलोमीटर में से लगभग 52 किलोमीटर लंबा राजमार्ग मेघालय और 351 किलोमीटर लंबा राजमार्ग मिजोरम में बनेगा। इस परियोजना का कार्यान्वयन ईपीसी मोड में किया जाएगा।  इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 6,721 करोड़ रुपये है। इसमें भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और निर्माण पूर्व की अन्य गतिविधियों की लागत भी शामिल है।  इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2017-18 में किया जाएगा। निर्माण कार्य 2021 में पूरा होने की उम्मीद है। मेंटीनेंस का काम 2025 तक पूरा होने की संभावना है।  ये परियोजनाएं मेघालय और मिजोरम में बुनियादी ढांचे में सुधार कर उप-क्षेत्रीय सामाजिक-आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करेंगी। इससे अंतर-राज्यीय सड़क और अंतरराष्ट्रीय सीमा संपर्क सुधरेगा। विकास के लिए दो लाइनों का काम ‘नार्थ ईस्ट रोड नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फेज-1’ योजना के मानकों के तहत हो रहा है। इसमें जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) ने ऋण सहायता उपलब्ध कराई है।  पृष्ठभूमि  सभी हिस्सों का मौजूदा रास्ता अलग-अलग जगहों पर सिंगल लेन से लेकर इंटरमीडिएट लेन के बीच है। फुटपाथ की स्थिति बहुत खराब है और कुछ स्थानों पर रास्ते यातायात योग्य भी नहीं है। इसके अलावा, भूस्खलन क्षेत्रों/डूब क्षेत्रों के कई हिस्से बहुत खराब स्थिति में हैं। इन हिस्सों का उन्नयन और विकास करके दो लेन का रास्ता बनाया जाएगा जिसमें मानक के आधार पर फुटपाथ भी होगा।  **** अतुल कुमार तिवारी/वी बी अरोड़ा/शाहबाज़ हसीबी/अर्जून सिंह

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