समिति ने उस अंतर-मंत्रालय केन्‍द्रीय टीम (आईएमसीटी) की रिपोर्टों पर आधारित प्रस्‍ताव पर गौर किया,जिसने बाढ़/भूस्खलन, बादल फटने, ओलावृष्टि, चक्रवात और सूखे (खरीफ) से प्रभावित उपर्युक्‍त राज्‍यों का दौरा किया था।

            5020.64 करोड़ रुपये की सहायता को मंजूरी दी गई है, जिसमें राष्‍ट्रीय आपदा राहत कोष (एनडीआरएफ) से 4979.97 करोड़ रुपये और राष्‍ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्‍ल्‍यूपी) से 40.67 करोड़ रुपये की सहायता शामिल है।

            एचएलसी ने आंध्र प्रदेश के लिए 584.21 करोड़ रुपये, असम के लिए 269.40 करोड़ रुपये, बिहार के लिए 822.96 करोड़ रुपये, हिमाचल प्रदेश के लिए 152.28 करोड़ रुपये और कर्नाटक के लिए 171.69 करोड़ रुपये की सहायता को मंजूरी दी। समिति ने मणिपुर के लिए 19.11 करोड़ रुपये, राजस्‍थान के लिए 370.27 करोड़ रुपये,तमिलनाडु के लिए 2014.45 करोड़ रुपये, तेलंगाना के लिए 314.22 करोड़ रुपये और उत्‍तर प्रदेश के लिए 303.05 करोड़ रुपये की सहायता को भी स्‍वीकृति दी।

            केन्‍द्रीय कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह, केन्‍द्रीय गृह सचिव श्री राजीव महर्षि और नीति आयोग, गृह मंत्रालय, कृषि मंत्रालय एवं वित्‍त मंत्रालय के वरिष्‍ठ प्रतिनिधियों ने भी इस बैठक में भाग लिया।

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वीके/आरआरएस/एस-784