कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय

पिछले दो वर्षों में सरकार ने राज्यों में कृषि विश्वविद्यालयों के लिए 40 प्रतिशत अतिरिक्त धन मंजूर किया है।

कृषि शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना के बारे में दिशा निर्देश तैयार किए हैं।

कृषि क्षेत्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती छोटी जोतों को फायदेमंद बनाना और ग्रामीण युवाओं को खेती के कार्यों में संलग्न करने की हैः श्री राधामोहन सिंह

प्रविष्टि तिथि: 25 MAR 2017 6:50PM by PIB Delhi

माननीय कृषि और कृषक कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने  कहा है कि खेती के क्षेत्र में खुशहाली लाने की दिशा में सबसे बड़ी चुनौतियों में छोटी जोतों का उत्पादन बढ़ानाखेती की लागत में कमी लाना और उत्पादकता बनाए रखना शामिल है। वे आज नई दिल्ली में विद्यार्थी कल्याण न्यासभोपाल और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषदपूसानई दिल्ली द्वारा आयोजित एक सेमीनार को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर डात्रिलोचन महापात्रनिदेशक आईएआरआई-कृषि जागरणडाएके सिंहउप महानिदेशक (कृषि विस्तार), डाजे कुमारडीन कालेज आफ अग्रीकल्चरपंत नगरएनसी गौतमकुलपति एनजीसीजीवीचित्रकूट और प्रोफेसर एएमएल पाठककुलपति डीयूवीएएसयूमथुरा उपस्थित थे।

कृषि और कृषक कल्याण मंत्री ने कहा कि खेती के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती छोटी जोतों को लाभकारी बनाना और ग्रामीण युवाओं को खेती कार्यों में संलग्न करने की है। उन्होंने कहा कि यह कार्य कठिन हैलेकिन असंभव नहीं है। श्री सिंह ने कहा कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड कार्यक्रम को समुचित रूप से लागू करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें उर्वरकों के सही इस्तेमाल के बारे में किसानों को जागरूक बनाने की आवश्यकता हैताकि वे भूमि की उर्वरता बनाए रखते हुए उत्पादन में वृद्धि कर सकें। उन्होंने कहा कि 11 करोड़ मृदा कार्ड वितरित करने का लक्ष्य रखा गया थालेकिन अभी तक हम केवल करोड़ मदा कार्ड जारी कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2015 में प्रत्येक खेत तक पानी पहुंचाने और प्रति बूंद अधिक जल इस्तेमाल में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रारंभ की थी। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुना करने में वर्षा जल के प्रबंधन और जल संरक्षण से मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि हम समेकित खेती प्रणाली को बढ़ावा दे रहे हैंताकि बागवानीपशुपालनकृषि वानिकी और अन्य मिश्रित खेती प्रणालियों के जरिए किसानों की आय में बढ़ोतरी की जा सके।

उन्होंने कहा कि पांचवीं डीन समिति की की सिफारिशों के अनुसार कृषि पाठ्यक्रमों में सुधार किया गया है। उन्होंने कहा कि खेती व्यापार में युवाओं को संलग्न करने के लिए विद्यार्थी रेडी (ग्रामीण उद्यमशीलता जागरूकता विकास योजना कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत दी जाने वाली स्कालरशिप  एक हजार रुपये प्रतिमाह से बढ़ा कर 3000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। इन सभी प्रयासों के फलस्वरूप आईसीएआर के अंतर्गत कालेजों में दाखिलों में 17 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

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वि कासोटिया /आरएसबी/


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