प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय की 150वीं जयंती समारोह को संबोधित किया।

 इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय हमारी न्यायपालिक के लिए तीर्थ स्थान की तरह है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कानूनी पेशे से जुड़े हुए लोगों की स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका रही है और साम्राज्यवाद से अपने लोगों को बचाया है।

 उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि 2022 में 75 साल की आजादी के साथ हम भारत के बारे में सोचें। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को इस दिशा में रूप रेखा तैयार करनी चाहिए।

 प्रधानमंत्री ने कहा कि मई 2014 के बाद से लगभग 1200 अप्रचलित कानून केंद्र सरकार द्वारा रद्द किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी इस शताब्दी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और न्यायपालिका में भी इसके उपयोग की बहुत गुंजाइश है। उन्होंने स्टार्टअप के क्षेत्र से जुड़े लोगों से आग्रह किया कि वे ऐसा प्रौद्योगिकी नवाचार भी करें जो न्यायपालिका के लिए इस पहलु से सहयोग कर सके।

 

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