केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह कल अन्तरराज्यीय परिषद की ग्यारहवीं स्थाई समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में केंद्र-राज्य सम्बन्धों पर बने पंछी आयोग की अनुशंसाओं पर विमर्श किया जाएगा।

 

केंद्रीय विदेश मंत्री, वित्त एवं कॉर्पोरेट मामले, शहरी विकास, आवास एवं शहरी निर्धनता उन्मूलन, सूचना एवं प्रसारण, सड़क, परिवहन, राजमार्ग एवं जहाजरानी और आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडीशा, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्थाई समिति के सदस्य हैं।

 

वर्ष 2005 में अधिसूचित पंछी आयोग ने वर्ष 2010 में अपनी रिपोर्ट दी थी। सात खण्डों में पंछी आयोग की अनुशंसाएं भारत में केंद्र-राज्य सम्बन्धों के इतिहास, संवैधानिक शासन प्रणाली एवं केंद्र-राज्य प्रबंधन, केंद्र एवं राज्यों के वित्तीय सम्बन्ध एवं नियोजन, स्थानीय स्वशासन एवं विकेंद्रीकृत शासन-प्रणाली, आतंरिक सुरक्षा, दण्ड न्याय एवं केंद्र-राज्य सहयोग, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन व अवसंरचना एवं  सामजिक- आर्थिक विकास, लोकनीति और सुशासन जैसे विषयों से सम्बंधित हैं।

 

सम्बंधित केंद्रीय मंत्रालय एवं सभी राज्य सरकारों ने रिपोर्ट में लिखित अनुशंसाओं का उत्तर दिया। इन मतों का विश्लेषण किया जा रहा है एवं इस उच्च स्तरीय मंच में इन पर विमर्श किया जाएगा।

 

अंतरराज्यीय समिति की स्थाई समिति की आने वाली बैठक पंछी आयोग की रिपोर्ट के प्रथम तीन खण्डों का परीक्षण करेगी। इस बैठक में चर्चा के लिये आने वाले संभावित

विषयों में केंद्र-राज्य सम्बन्धों से जुड़े महत्वपूर्ण मसले शामिल हैं, मसलन:

 

क) राज्यपाल की भूमिका

 

ख) केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं एवं केंद्र से राज्यों को होने वाला वित्तीय हस्तानान्तरण

 

ग) राष्ट्र के लिए एकीकृत कृषि बाज़ार का निर्माण

 

घ) नियोजन एवं सेवाएं मुहैया कराने की प्रक्रिया में राज्यों की भागीदारी बढ़ाने के कदम

 

ङ) अंतरराज्यीय परिषद को अधिक जीवंत बनाने के लिए अपनाए जाने वाले कदम, और

 

च) केंद्र एवं राज्यों द्वारा बेहतर वित्तीय प्रबंधन के उद्देश्य से किये जाने वाले उपाय

 

अन्तरराज्यीय परिषद की स्थाई समिति की बैठक की महत्ता इन मायनों में अधिक है कि इसका आयोजन 12 वर्ष के अंतराल बाद किया जा रहा है। स्थाई समिति की सिफारिशें अंतरराज्यीय परिषद की अगली बैठक में रखी जाएंगी।

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वीके/एबी/वाईबी- 968

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