मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज कहा कि इस वर्ष केंद्रीय बजट जल्‍द पेश होने और 01 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्‍त वर्ष के पहले वित्‍त विधेयक पारित हो जाने के कारण राज्‍यों को धनराशि जल्‍द जारी करने में सुविधा हुई है।  अपने एक बयान में श्री जावड़ेकर ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा लिए जाने वाले इस अभूतपूर्व फैसले से नए वित्‍त वर्ष के पहले महीने में ही राज्‍यों को धनराशि जारी कर दी गई है। इसके पहले वित्‍त विधेयक आम तौर पर मई में पारित होता था और राज्‍यों को मानसून के समय जून माह में धनराशि जारी की जाती थी।  श्री जावड़ेकर ने कहा कि महत्‍वपूर्ण सुधारों की श्रृंखला में मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 30 अप्रैल, 2017 तक राज्‍यों को 12621.45 करोड़ रुपये की धनराशि जारी कर दी है, जबकि पिछले वित्‍त वर्ष के दौरान समान अवधि में 2726.39 करोड़ रुपये की मामूली धनराशि ही जारी हो सकी।  मंत्री महोदय ने बताया कि स्‍कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 8,829.05 करोड़ रुपये जारी किए, जबकि उच्‍च शिक्षा विभाग ने 3,792.40 करोड़ रुपये जारी किए। उन्‍होंने कहा, ‘इस वर्ष धनराशि जारी होने में उल्‍लेखनीय सुधार हुआ है।’  उल्‍लेखनीय है कि स्‍कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के संबंध में 2648.21 करोड़ रुपये की वास्‍तविक धनराशि जारी की गई, जो एमईपी स्‍तर से अधिक है। इसी तरह उच्‍च शिक्षा विभाग द्वारा जारी 292.76 करोड़ रुपये भी एमईपी स्‍तर से ऊपर है। पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में ये पर्याप्‍त रूप से अधिक हैं।  स्‍कूली शिक्षा विभाग द्वारा जारी धनराशि का बड़ा हिस्‍सा एसएसए, आरएमएसए, मध्‍याह्न भोजन, प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास से संबंधित है, जिसे केवीएस, एनवीएस, एनसीईआरटी, सीटीएसए जैसे संस्‍थानों को दिया गया है।  उच्‍च शिक्षा के संबंध में आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, आईआईएसईआर, केंद्रीय विश्‍वविद्यालयों जैसे स्‍वायत्‍तशासी संस्‍थानों को धनराशि जारी की गई है। आरयूएसए/कॉलेज और विश्‍वविद्यालय के अध्‍यापकों के वेतनमान में सुधार जैसी केंद्र द्वारा प्रोयोजित योजना के संबंध में आने वाले महीने में बजट लक्ष्‍यों के अनुरूप धनराशि जारी होने की संभावना है।    ****** वीके/एकेपी/एसकेपी– 1283

(रिलीज़ आईडी: 1489344) आगंतुक पटल : 29