केंद्रीय पूर्वोत्तर विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, जन-शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्यमंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने आज मणिपुर की राजधानी इंफाल में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए “पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एचएडीपी)” की घोषणा की।

डॉ. जितेन्द्र सिंह पूर्वोत्तर वित्त निगम लिमिटेड द्वारा आयोजित और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए मंत्रालय और मणिपुर सरकार की संयुक्त भागीदारी में निवेशकों और उद्यमियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में मणिपुर के मुख्यमंत्री श्री एन. बीरेन सिंह और राज्य के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए मंत्रालय सचिव श्री राम मुइवा और प्रमुख उद्यमी भी उपस्थित थे।

नई योजना के संबंध में जानकारी देते हुए डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि मणिपुर, त्रिपुरा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों की विभिन्न पहचान है और ये क्षेत्र सामाजिक-आर्थिक विकास में पीछे छूट गए हैं। विशेष परिस्थितियां होने के कारण पहाड़ी और घाटी वाले जिलों में आधारभूत ढांचा, सड़कों की गुणवत्ता, स्वास्थ्य और शिक्षा आदि क्षेत्रों में बड़ा अंतर आ गया है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी विकास कार्यक्रम इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और गंभीर अनुसंधान से प्रेरित है।

डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि मणिपुर के संबंध में मैदानी क्षेत्रों के मुकाबले पहाड़ी क्षेत्रों का कम विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों के 80 जिलों में से मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र के तीन जिले संयुक्त जिला आधारभूत ढांचा सूचकांक में सबसे नीचे पैमाने पर हैं। डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम कम विकसित पहाड़ी क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से बनाया गया है और इसे प्रायोगिक आधार पर मणिपुर के पहाड़ी जिलों से प्रारंभ किया जाएगा।

इससे पहले अपने आगमन के तुरंत बाद डॉ. जितेन्द्र सिंह ने केंद्र सरकार के तीन वर्ष पूरा करने के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया और उन्होंने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जरूरतमंद महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन वितरित किए।

डॉ. जितेन्द्र ने कहा कि केंद्र सरकार के तीन साल का कार्यकाल पूरा होने की मुख्य विशेषता में न सिर्फ पूर्वोत्तर राज्यों में तीव्र विकास हुआ बल्कि उन विकास कार्यक्रमों का भी शुभारंभ किया गया, जिन्हें दशकों पहले प्रारंभ किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति द्विस्तरीय है, जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों के सभी क्षेत्रों, समाज के हर खंड और प्रत्येक जनजाति का समान विकास सुनिश्चित करने के साथ-साथ आठ पूर्वोत्तर राज्यों को शेष भारत के अधिक विकसित राज्यों के समकक्ष लाना है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री एन बीरेन सिंह ने डॉ. जितेन्द्र सिंह का पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रीय परियोजनाओं में राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए मंत्रालय की सक्रिय भागीदारी की सराहना की।

 

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