एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और भारत सरकार ने राजस्थान के राज्यस्तरीय राजमार्गों पर सड़क सम्पर्क (कनेक्टिविटी) और परिवहन दक्षता एवं सुरक्षा व्यवस्था बेहतर करने के लिए आज 220 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।

यह ऋण राशि इसी वर्ष मई महीने में एडीबी के बोर्ड द्वारा मंजूर किए गए 500 मिलियन डॉलर के राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम के तहत पहली किस्त है। इसके तहत करीब 2,000 किलोमीटर लंबे राज्य राजमार्गों एवं प्रमुख जिला सड़कों का उन्नयन दो लेन अथवा मध्यवर्ती-लेन मानकों के अनुरूप किया जाएगा, ताकि सड़क सुरक्षा की जरूरतें पूरी की जा सकें।

भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव (बहुपक्षीय संस्थान) श्री राज कुमार और एडीबी की ओर से इसके भारत रेजिडेंट मिशन के कंट्री डायरेक्टर श्री केनिची योकोयामा ने इस ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। परियोजना समझौते पर राजस्थान सरकार के लोक निर्माण विभाग में अपर सचिव और मुख्य अभियंता श्री एस. एल. शर्मा ने दस्तखत किए।

इस अवसर पर श्री राज कुमार ने कहा कि इस परियोजना से राजस्थान के राज्य राजमार्गों एवं प्रमुख जिला सड़कों की दशा सुधारने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे सड़क परिसंपत्ति प्रबंधन, सड़क सुरक्षा और परियोजना प्रबंधन के क्षेत्रों में राज्य लोक निर्माण विभाग की क्षमता भी बढ़ जाएगी।

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वीके/आरआरएस/डीएस-1948