सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने देश के विभिन्न हिस्सों में मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्कों की स्थापना के लिए जारी कार्य की प्रगति की समीक्षा की। आज नई दिल्ली में हुई इस बैठक में राजमार्ग एवं शिपिंग मंत्रालयों, राज्य सरकारों, एनएचएआई, एनएचआईडीसीएल, कॉनकोर, डीएफसीसीआईएल, डीएमआईसी, इत्यादि के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान श्री गडकरी ने लगभग दो लाख करोड़ रुपये के उन 34 सहमति पत्रों (एमओयू) की ताजा स्थिति का जायजा लिया जिन पर भारत एकीकृत परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। यह तीन दिवसीय सम्मेलन इसी वर्ष 3-5 मई को आयोजित किया गया था।

      उल्लेखनीय है कि भारत एकीकृत परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स शिखर सम्मेलन एक ऐसा फोरम था जिसमें विभिन्न हितधारक जैसे की केन्द्र एवं राज्य सरकारें, निजी क्षेत्र के बुनियादी ढांचागत डेवलपर और वैश्विक विशेषज्ञ एक जगह इकट्ठा हुए थे और उन्होंने देश में एकीकृत मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स एवं परिवहन प्रणाली विकसित करने का रोडमैप तैयार करने पर चर्चा की थी।

      आज की समीक्षा बैठक में मंत्री महोदय ने निर्देश दिया कि 34 परियोजनाओं में से प्रत्येक परियोजना के लिए एक प्रमुख एजेंसी चिन्हित की जानी चाहिए। परियोजना पूरी करने के लिए समय सारणी तैयार की जाना चाहिए तथा समयबद्ध ढंग से इस पर अमल किया जाना चाहिए। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय शीर्ष निगरानी प्राधिकरण होगा। मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्कों के लिए तय की जानी वाली जगह (स्थान) शहर के दायरे से बाहर होनी चाहिए और इसका ख्याल रखा जाना चाहिए कि इस वजह से आम जनता को कोई असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि इससे न केवल शहरों में भीड़-भाड़ कम होगी, बल्कि प्रदूषण भी कम हो जाएगा।

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वीके/आरआरएस/एलएन–3075