दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग ने सिफारिश की है कि वर्तमान श्रम कानूनों को कार्य संबंधी आधार पर 4 अथवा 5 श्रम कोडों में वर्गीकृत कर दिया जाए। मंत्रालय ने वर्तमान केन्द्रीय श्रम कानूनों के उचित प्रावधानों को सरल बनाकर, उन्हें मिलाकर और युक्ति संगत बनाकर मजदूरी; औद्योगिक संबंधों; सामाजिक सुरक्षा और कल्याण; और सुरक्षा तथा कार्य करने की स्थिति के बारे में चार श्रम कोडों का मसौदा तैयार करने के लिए कदम उठाए हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा 2017 पर श्रम कोड के बारे में एक प्रारंभिक मसौदा तैयार किया है और इसे 16.03.2017 को मंत्रालय की वेबसाइट पर डालकर जनता की टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। सामाजिक सुरक्षा 2017 पर कोड के प्रावधान पर विचार किया जा रहा है।

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री श्री बंडारू दत्तात्रेय ने आज राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

वीके/केपी/एम –3146

(रिलीज़ आईडी: 1497244) आगंतुक पटल : 57