पूर्वोत्तर में परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार और विकास पर कार्यकारी समूह ने जून, 2012 में गठित राष्ट्रीय परिवहन विकास नीति समिति (एनटीडीपीसी) को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। अन्य बातों के साथ-साथ समिति की सिफारिशों में, विशेष रूप से म्यांमार के साथ परिवहन संपर्क बढ़ाना, हवाई कनेक्टिविटी में सुधार के लिए हब्स एवं स्पोक मॉडल केन्द्रों की स्थापना; निर्माण और रखरखाव के लिए कौशल का विकास और सड़क अनुबंधों में आवधिक रखरखाव के प्रावधानों को शामिल करना, जलमार्गों का उत्कृष्ट उपयोग और बहु-मॉडल केंद्रों का विकास करना शामिल है। संसाधनों के नॉन-लेपसेबल सेंट्रल पूल (एनएलसीपीआर) योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत प्राथमिकता सूची के आधार पर योजनाएं आरम्भ की गई हैं। मणिपुर में ‘सड़क और पुल’ क्षेत्र में स्वीकृत 92.37 करोड़ रूपये की लागत से 20 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं और स्वीकृत 205.78 करोड़ रूपए की लागत से 06 परियोजनाएं प्रगति पर हैं। यह सूचना आज पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (स्वतंत्र प्रभार) पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री, डॉ जितेंद्र सिंह ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्य सभा में प्रदान की।   ****** वीके/पीसी/एम/एल-3348

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