केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री श्री किरेन रिजिजू ने आज जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में आपदा अनुसंधान के लिए विशेष केंद्र का उद्घाटन किया।

इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री रिजिजू ने कहा कि केंद्र की अवधारणा तीन वर्ष पूर्व की गई थी और और इसने अब बहु-शाखा केंद्र का रूप लिया है, जो आपदा जोखिम प्रबंधन (डीआरएम) में स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। उन्होंने इस संबंध में शुरूआत करने के लिए जेएनयू की सराहना की और आशा व्यक्त की कि ओर अधिक शैक्षणिक संस्थान डीआरएम में विशेष अध्ययन करने के लिए आगे आएंगे। उन्होंने कहा कि आज का दिन डीआरएम में एक नई शुरूआत है और यह गत वर्ष प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा एशियाई देशों की आपदा जोखिम कम करने संबंधी मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान दिए गए दस बिन्दुओं के एजेंडा के अनुरूप है।

श्री रिजिजू ने कहा कि भारत आपदा से प्रभावित देशों में आता है और आपदा का प्रभाव और संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। डीआरएम शिक्षा को शैक्षणिक संस्थानों के पाठ्यक्रम के साथ जोड़ने की आवश्यकता है, ताकि आपदा से संबंधित तैयारियों की संस्कृति विकसित हो सके।

इस अवसर पर श्री रिजिजू ने केंद्र की प्रथम अध्यक्ष प्रोफेसर अमिता सिंह द्वारा लिखित पुस्तक “आपदा कानून- उभरती हुई सीमारेखा” का विमोचन भी किया। उन्होंने इस अवसर पर आपदा अनुसंधान के विशेष केंद्र की वेबसाइट का उद्घाटन भी किया।

इस अवसर पर जेएनयू के मानव संसाधन विकास केंद्र के निदेशक और आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन इकाई के निदेशक प्रोफेसर अतुल कुमार जौहरी, गृह मंत्रालय में अपर सचिव और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के कार्यकारी निदेशक श्री बिपिन मलिक, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर वी.एस. चौहान और गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में 6 अगस्त, 2015 को केंद्रीय गृह राज्यमंत्री श्री किरेन रिजिजू की उपस्थिति में जेएनयू के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इस सहमति पत्र के अनुसार दोनों संस्थान आपदा अनुसंधान के क्षेत्र में शैक्षणिक गठजोड़ को और मजबूत करने पर सहमत हुए थे।

 

***

 

वीएल/एजे/एमएस-5201

(रिलीज़ आईडी: 1507235) आगंतुक पटल : 38