केंद्र सरकार एनएलसी इंडिया लिमिटेड के 5 प्रतिशत इक्विटी शेयर बिक्री से 750 करोड़ रुपये एकत्र करेगी।

सरकार ने एनएलसीआईएल के 3 प्रतिशत शेयर के विनिवेश की मंजूरी दी है, साथ ही अतिरिक्त 2 प्रतिशत इक्विटी शेयर के ओवरसब्सक्रिप्शन का विकल्प रखा है। गैर खुदरा हिस्से के लिए कल व्यापार हुआ, जिसमें सरकार ने 25 अक्टूबर, 2017 को इक्विटी हिस्सों की ओवरसब्सक्रिफ्शन को कुल प्रस्ताव का 3 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक रखने का निर्णय लिया। आज 26 अक्टूबर, 2017 को खुदरा श्रेणी का व्यापार हुआ। खुदरा निवेशकों को गैर खुदरा श्रेणी के लिए कीमतों में कटौती करते हुए 3.5 प्रतिशत की छूट की पेशकश की गई। खुदरा हिस्सा 2.90 गुना सब्सक्राइब हुआ। खुदरा श्रेणी के लिए 95.80 रुपये और गैर खुदरा शेयर के लिए यह 94.60 रुपये थी।

इस विनिवेश के पश्चात एनएलसी में भारत सरकार की हिस्सेदारी घटकर 84.32 प्रतिशत रह जाएगी।

 

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वीके/एजे/एमएस–5203

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