मीडिया के एक वर्ग में इस आशय की खबरें आ रही हैं कि केन्द्र सरकार डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निकट भविष्य में बैंक चेकबुक सुविधा वापस ले सकती है। हालांकि, इस बात से इन्कार किया जाता है कि बैंक चेकबुक सुविधा वापस लेने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

इस संबंध में इस बात पर विशेष जोर दिया जाता है कि वैसे तो सरकार भारत को ‘लेस कैश‘ अर्थव्यवस्था में तब्दील करने और डिजिटल तथा इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन चेक वास्तव में धनराशि भुगतान परिदृश्य का अभिन्न अंग है और इसके साथ ही यह व्यापार एवं वाणिज्य की रीढ़ है।

   

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वीके/आरआरएस/डीए–5580

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