मीडिया के एक वर्ग में यह बताया गया था कि कर अधिकारियों ने विदेश में ग्राहकों को प्रदान की गई आईटी/आईटी आधारित सेवाओं के निर्यात के संबंध में कर अदा करने की मांग की थी। इसके साथ ही यह भी बताया गया था कि इन सेवाओं के संबंध में आपूर्ति नियमों के स्थान के आधार पर कर अदा करने की मांग की गई थी क्‍योंकि ये सेवाएं स्पष्ट रूप से भारत में उपलब्ध कराई गई थीं और इसलिए इन पर कर लगाया जा सकता था।

    बाद के एक घटनाक्रम के तहत आयुक्त (अपील) ने निचले निर्णयन प्राधिकारी के उन आदेशों को खारिज कर दिया है जिनमें धन वापसी (रिफंड) की अनुमति नहीं थी। वहीं, आयुक्त (अपील) ने निचली निर्णयन प्राधिकारी के उन आदेशों का अनुमोदन कर दिया है जिनमें धन वापस (रिफंड) करना मंजूर कर लिया गया था। अत: कुछ विशेष कर मांगों का सॉफ्टवेयर उद्योग पर नकारात्मक असर पड़ने के बारे में मीडिया के इस वर्ग में व्‍यक्‍त की गई आशंकाएं निराधार हैं।

 

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वीएल/एएम/आरआरएस- 5824

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