पूर्वोत्‍तर क्षेत्र विकास राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्‍य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्‍य मंत्री डॉ. जितेन्‍द्र सिंह ने आज यहां गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्‍होंने जम्‍मू-कश्‍मीर में अंतर्राष्‍ट्रीय सीमा और वास्‍तविक नियंत्रण रेखा पर बंकर बनाये जाने से संबंधित विभिन्‍न मुद्दों पर बातचीत की। उन्‍होंने आठ व्‍यक्तियों की क्षमता वाले 13,029 व्‍यक्तिगत बंकरों और 40 व्‍यक्तियों की क्षमता वाले 1,431 सामुदायिक बंकरों के निर्माण के लिए केन्‍द्रीय निधि जारी करने के आदेश पर गृहमंत्री को धन्‍यवाद दिया।

डॉ. जितेन्‍द्र सिंह ने श्री राजनाथ सिंह से आग्रह किया कि अगर संभव हो, तो बंकरों का निर्माण सीपीडब्‍ल्‍यूडी या एनबीसीसी जैसी केन्‍द्रीय एजेंसियों से सीधे करवाया जाए, ताकि पूरे काम में तेजी लाई जा सके और उसकी बेहतर निगरानी हो सके। उन्‍होंने सीमा पार से होने वाली गोलाबारी के पीडि़तों तथा फसल के नुकसान, मवेशियों के नुकसान, मकानों को होने वाले नुकसान इत्‍यादि के लिए जम्‍मू-कश्‍मीर सरकार द्वारा दी गई क्षतिपूर्ति की राशि के पुनर्भुगतान संबंधी लंबित मामलों को कल मंजूरी दिये जाने पर गृहमंत्री को धन्‍यवाद दिया।

पिछली घटनाओं का हवाला देते हुए डॉ. जितेन्‍द्र सिंह ने कहा कि बंकरों के निर्माण की मांग बहुत पुरानी है। उन्‍होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने इस मांग का संज्ञान लिया है और इस दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्‍होंने बताया कि पहले केवल सामुदायिक बंकरों के निर्माण की योजना थी, लेकिन व्‍यक्तिगत बंकरों के निर्माण की मांग भी कुछ वर्गों ने की है। गृह मंत्रालय ने जरूरत के आधार पर दोनों तरह के बंकरों के निर्माण के लिए राशि देने का फैसला किया है।

डॉ. जितेन्‍द्र सिंह ने कहा कि गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती क्षेत्रों की मांगों के प्रति बहुत संवेदनशीलता दिखाई है। उन्‍होंने उम्‍मीद जाहिर की कि भूमि अधिग्रहण के लिए क्षतिपूर्ति जैसे अन्‍य मुद्दों को भी जल्‍द हल कर लिया जाएगा।

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