सच्चर समिति की रिपोर्ट की प्रस्तुति तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नये 15 सूत्री कार्यक्रम (पीएम के नये 15 पीपी)  के अनुसरण में शिक्षा के लिए अवसर बढ़ाने, मौजूदा तथा नई योजनाओं के तहत आर्थिक कार्यकलापों एवं रोजगार में अल्पसंख्यकों की समान भागीदारी सुनिश्चित करने: राज्य तथा केन्द्र सरकार की नौकरियों में भर्ती तथा स्वरोजगार के लिए ऋण सहायता बढ़ाने के दृष्टिकोण से सरकार ने 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों यथा मुस्लिमों, ईसाइयों, सिखों, बोद्धों, जैनों तथा पारसियों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं/पहल शुरू की हैं। इन योजनाओं/पहलों का कार्यान्वयन केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा जिनमें अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय शामिल है, उनके कल्याण के लिए या तो विशेष रूप से अथवा समग्र भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों का 15 प्रतिशत चिन्हित करके (योजना के अधीन) किया जा रहा है।

योजनाओं/कार्यक्रमों/अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और प्रधानमंत्री के नये 15 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत पहलों से यथा उपलब्ध आबंटन तथा व्यय का ब्यौरा एवं सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई भी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट “www.minorityaffairs.gov.in” पर उपलब्ध है। 2016-2017 का बजट आबंटन 3827.25 करोड़ रुपये था जो 2017-2018 में बढ़ाकर 4195.48 करोड़ रुपये कर दिया गया है। तथापि अल्पसंख्यकों का प्रति व्यक्ति आबंटन तथा व्यय का ब्यौरा नहीं रखा जाता।

ये सूचना अल्पसंख्यक मामलों के केन्द्रीय मंत्री श्री मुख्तयार अब्बास नकवी ने आज लोकसभा में लिखित प्रश्न के उत्तर में दी।

 

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वीके/जेडी/एमएम – 6111

 

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