सांसद आदर्श ग्राम योजना ढांचे में लघु अस्‍पताल सुविधाएं प्रदान करने की कोई विशेष योजना नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में जन स्‍वास्‍थ्‍य सुविधाएं जनसंख्‍या मानदंडों पर आधारित होती हैं। सबसे छोटी यूनिट उप-केंद्र होती है जो मैदानी इलाकों में 5000 की आबादी के लिए और पहाड़ी/आदिवासी/दुर्गम क्षेत्रों में 3000 की आबादी के लिए होती है। एक उपकेंद्र एक से अधिक ग्राम को सेवाएं दे सकता है। ग्रामीण स्‍वास्‍थ्‍य सांख्यिकी 2017 के अनुसार, 31 मार्च 2017 को देश में 156231 उपकेंद्र (एससी), 25650 प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केंद्र (सीएचसी) और 5624 सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केंद्र (सीएचसी) कार्य कर रहे हैं। इन स्‍वास्‍थ्‍य सुविधा केंद्रों की राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्रवार उपलब्‍धता का विवरण अनुलग्‍नक में दिया गया है।

 

कार्य कर रहे उपकेंद्रों, प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केंद्रों और सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केंद्रों की संख्‍या
क्र. सं.	राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र	( 31 मार्च 2017तक)
		उपकेंद्र	प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केंद्र	सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केंद्र
1	आन्‍ध्र प्रदेश	7458	1147	193
2	अरुणाचल प्रदेश	312	143	63
3	असम	4621	1014	158
4	बिहार	9949	1899	150
5	छत्‍तीसगढ़	5186	785	169
6	गोवा	214	24	4
7	गुजरात	9082	1392	363
8	हरियाणा	2589	366	112
9	हिमाचल प्रदेश	2083	538	89
10	जम्‍मू और कश्‍मीर	2967	637	84
11	झारखण्‍ड	3848	297	188
12	कर्नाटक	9381	2359	206
13	केरल	5380	849	232
14	मध्‍य प्रदेश	9192	1171	309
15	महाराष्‍ट्र	10580	1814	360
16	मणिपुर	421	85	17
17	मेघालय	436	109	27
18	मिजोरम	370	57	9
19	नगालैंड	396	126	21
20	ओडिशा	6688	1280	370
21	पंजाब	2950	432	151
22	राजस्‍थान	14406	2079	579
23	सिक्किम	147	24	2
24	तमिलनाडु	8712	1362	385
25	तेलंगाना	4797	689	114
26	त्रिपुरा	987	93	21
27	उत्‍तराखण्‍ड	1847	257	60
28	उत्‍तर प्रदेश	20521	3621	822
29	पश्चिम बंगाल	10369	914	349
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	123	22	4
31	चंडीगढ़	17	3	2
32	दादर और नगर हवेली	71	9	2
33	दमन और दीव	26	4	2
34	दिल्‍ली	10	5	0
35	लक्षदीप	14	4	3
36	पुद्दुचेरी	81	40	4
	पूरा भारत	156231	25650	5624

 

जन स्‍वास्‍थ्‍य और अस्‍पताल राज्‍य का विषय है और इसलिए नागरिकों को स्‍वास्‍थ्‍य परिचर्या सेवाएं उपलब्‍ध कराने का प्राथमिक उत्‍तरदायित्‍व संबंधित राज्‍य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है। यह राज्‍य सरकारों का उत्‍तरदायित्‍व है कि राज्‍य की अपेक्षाओं के अनुसार स्‍वास्‍थ्‍य सुविधा केंद्रों की पर्याप्‍त संख्‍या में उपलब्‍धता सुनिश्चित की जाए। तथापि, राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मिशन (एनएचएम) के तहत, राज्‍यों द्वारा अपनी कार्यक्रम कार्यान्‍वयन योजनाओं में दिए गए प्रस्‍तावों के आधार पर सभी नागरिकों को सुलभ सस्‍ती और गुणवत्‍तापूर्ण स्‍वास्‍थ्‍य परिचर्या के प्रावधान हेतु राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों को उनकी  स्‍वास्‍थ्‍य परिचर्याप्रणाली सुदृढ़ करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्‍य मंत्री, श्री अश्विनी कुमार चौबे के द्वारा लोकसभा में लिखित उत्तर दिया गया  I

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