कैबिनेट ने पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए सम्मिलित योजना (अम्ब्रेला स्किम) को मंजूरी दी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 27 सितंबर को “पुलिस बलों के आधुनिकीकरण” (एमपीएफ) के लिए एक सम्मिलित योजना को लागू करने की मंजूरी दी। इस योजना के लिए तीन वर्षों की अवधि (2017-18 से 2019-20) में 25,060 करोड़ रु. का परिव्यय निर्धारित किया गया है। इस धनराशि में केन्द्र का अंशदान 18,636 करोड़ रु. तथा राज्यों का अंशदान 6,424 करोड़ रु. होगा। इस योजना में आंतरिक सुरक्षा, कानून व व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, आधुनिक हथियारों की उपलब्धता, पुलिस बलों की गतिशीलता, परिवहन सहयोग, हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति, पुलिस वायरलेस का उन्नयन, राष्ट्रीय उपग्रह नेटवर्क, सीसीटीएनएस, ई-जेल जैसी परियोजनाओं के लिए विशेष प्रावधान किये गये हैं।

कैबिनेट ने अपराध व अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क तथा प्रणाली संबंधी परियोजनाओं के कार्यान्वयन को एक वर्ष का विस्तार देने का अनुमोदन किया।

अप्रैल में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने अपराध व अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क तथा प्रणाल संबंधी परियोजनाओं को एक वर्ष का विस्तार देने के लिए गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस विस्तार से परियोजना के शेष लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यापक सहायता मिलेगी। पूर्व अनुमोदन के आधार पर परियोजना का रखरखाव चरण 2022 तक जारी रहेगा। इस परियोजना के लिए 2000 करोड़ रु. की परिव्यय धनराशि निर्धारित की गई थी। इस मद की 1,550 करोड़ रु. की धनराशि 2016-17 तक व्यय की जा चुकी है।

गृह राज्यमंत्री श्री हंसराज गंगाराम अहीर ने 6 अप्रैल, 2017 को सीसीटीएनएस के कामकाज की समीक्षा की।

 

केन्द्रीय गृह मंत्री ने सीसीटीएनएस परियोजना के अंतर्गत डिजिटल पुलिस पोर्टल लांच किया

केन्द्रीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 21 अगस्त, 2017 को नई दिल्ली में सीसीटीएनएस परियोजना के अंतर्गत डिजिटल पुलिस पोर्टल का शुभारंभ किया। गृह मंत्रालय आपराधिक न्याय प्रणाली के विभिन्न अंगों, जैसे पुलिस, न्यायालय, जेल, अभियोजन, फोरेंसिक प्रयोगशाला, फिंगरप्रिंट और बालसुधार गृहों को सीसीटीएनएस के डाटाबेस से एकीकृत करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। अंतर-संचालन वाली यह आपराधिक न्याय व्यवस्था पुलिस समेत सभी हितधारकों के लिए एक उपयोगी संसाधन होगा। डिजिटल पुलिस पोर्टल के माध्यम से नागरिक ऑनलाइन एफ.आई.आर दर्ज करा सकेंगे। यह पोर्टल 34 राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों में 7 जन सेवाएँ प्रदान करेगा। सीसीटीएनएस पोर्टल अनुसंधानकर्त्ता को पूरे देश में कहीं भी अपराधी का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध कराने में सक्षम होगा।

 

गृह मंत्रालय ने हथियारों के निर्माण के संदर्भ में “मेक इन इंडिया” को बढ़ावा दिया

अक्टूबर में मंत्रालय ने “मेक इन इंडिया” को बढ़ावा देने के लिए तथा हथियार व गोला-बारूद निर्माण में रोजगार सृजन के लिए हथियार-कानूनों को उदार बनाया।

बीएसएफ के वायु प्रभाग ने अपने पायलटों और चालक-दल की नियुक्ति की।

9 फरवरी, 2017 को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के वायु प्रभाग ने पायलटों और चालक-दल को शामिल करके एक नया अध्याय जोड़ा। गृह राज्यमंत्री श्री किरेन रिजिजू पहले सम्मानित व्यक्ति बने जब बीएसएफ के पायलटों और चालक-दल के साथ एमआई-17 वी5 हेलीकॉप्टर ने गुवाहाटी से उड़ान भरी। अब तक बीएसएफ के एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के चालक दल द्वारा संचालित किये जाते थे।

गृहमंत्री ने वामपंथ उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित राज्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

8 मई को केन्द्रीय गृहमंत्री ने वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित 10 राज्यों की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की। गृहमंत्री के विशेष निर्देशों के तहत वामपंथ उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित 35 जिलों के जिलाधिकारी और एसपी भी बैठक में शामिल हुए। श्री राजनाथसिंह ने उग्रवाद से लड़ने के लिए संचालन संबंधी रणनीति, “समाधान” प्रस्तुत किया। इस रणनीति के तत्व हैं – एस से स्मार्ट लीडरशिप (कुशल नेतृत्व), ए से एग्रेसिव स्ट्रेटिजी (आक्रामक नेतृत्व), एम से मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग (प्रेरणा और प्रशिक्षण), ए से एक्सनेबुल इंटेलिजेंस कार्रवाई लायक बुद्धिमता, डी से डैशबोर्ड बेस्ड की-बोर्ड रिजल्ट एरियाज (डैशबोर्ड आधारित की-बोर्ड परिणाम क्षेत्र), एच से हारनेशिंग टेक्नोलॉजी (तकनीक का उपयोग), ए से एक्शन प्लान (कार्य-योजना) और एन से नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग (वित्त पोषण तक पहुँच नहीं) ।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने 4 अगस्त को नई दिल्ली में वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में विकास परियोजनाओं और सुरक्षा संबंधी विषय पर एक और समीक्षा बैठक आयोजित किया। इस बैठक में सड़क आवश्यकता योजना, वायुमार्ग से जोड़ना, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और बैंकिंग सेवा जैसी विकास परियोजनाओं की समीक्षा की गई। आरआरपी-1 के अंर्तगत 4433 किमी सड़कों का निर्माण हुआ। दुर्गम क्षेत्रों में पिछले तीन वर्षों में 1504 किमी सड़कों का निर्माण हुआ। गृहमंत्री ने शेष सड़कों के निर्माण में तेजी लाने का आग्रह किया।

श्री राजनाथ सिंह ने 29 अगस्त को नई दिल्ली में वाम उग्रवाद मुद्दों पर केंद्रित गृह मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने सदस्यों को जानकारी देते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों में वाम उग्रवाद से प्रभावित राज्यों की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है और पिछले तीन वर्षों से गिरावट की प्रवृति जारी है। 2010 की तुलना में 2016 में हिंसक घटनाओँ की संख्या में 53% की कमी आई है और मृतकों की संख्या में 72% की गिरावट दर्ज की गई है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 2016 की समान अवधि की तुलना में इस वर्ष हिंसक घटनाओं में 25.6 की कमी आई है और मोटे तौर पर स्थिति में गिरावट की प्रवृत्ति जारी है।

श्री राजनाथ सिंह ने 3 नवंबर, 2017 को छत्तीसगढ़ में वाम उग्रवाद की स्थिति पर एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में 90 आईआईटी औऱ 14 कौशल विकास केन्द्रों की मंजूरी दी गई। शिक्षा की आधारभूत संरचना के विकास के लिए बीजापुर और सुकमा में 2 केन्द्रीय विद्यालय तथा बीजापुर, नारायणपुर और कोंडागांव में 3 जवाहर नवोदय विद्यालय की मंजूरी दी गई। पीएमएसएसवाई के अंतर्गत 200 करोड़ रु. की लागत से जगदलपुर मेडिकल कॉलेज का उत्कृष्टता केंद्र के रूप में उन्नयन की स्वीकृति दी गई।

वीजा नियमों में सुधाऱ  :  वीजा संबंधी नियमों को उदार बनाया गया। 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी नियमों के अंतर्गत ई-वीजा को 3 श्रेणियों में बांटा गया है – ई-पर्यटन वीजा, ई-व्यापार वीजा और ई-मेडिकल वीजा। वर्तमान में 163 देशों के नागरिकों को ई-वीजा की सुविधा दी गई है जो 25 हवाई अड्डों और 5 बंदरगाहों से देश में प्रवेश पा सकते हैं। पहले केवल 16 हवाई अड्डों पर ई-वीजा की सुविधा थी। 5 बंदरगाहों – कोचीन, गोवा, मंगलोर, मुंबई, चैन्नई पर ई-वीजा सुविधा प्रदान करने का उद्देश्य विभिन्न देशों के क्रूज पर्यटन की क्षमता का लाभ उठाना है। ई-वीजा के लिए आवेदन की अवधि को 30 दिनों से बढ़ाकर 60 दिन किया गया है। ई-पर्यटन और ई-व्यापार वीजा पर दोहरे प्रवेश और ई-चिकित्सा वीजा पर तिहरे प्रवेश की सुविधा दी गई है। चिकित्सा-पर्यटकों की सहायता के लिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चैन्नई, बेंगलुरू और हैदराबाद हवाईअड्डों पर पृथक आव्रजन केन्द्रों और सुविधा केन्द्रों की व्यवस्था की गई है।

दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आव्रजन सुविधा में सुधार।

गृह सचिव श्री राजीव गाबा ने 1 नवंबर, 2017 को नई दिल्ली में तकनीक उन्नयन, आधुनिक उपकरणों का प्रावधान, अतिरिक्त जगह, पेशेवरों की नियुक्ति आदि विभिन्न उपायों पर चर्चा के लिए आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता की ताकि दिल्ली हवाई अड्डे पर आव्रजन सुविधाओं में सुधार लाया जा सके। इन उपायों से दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आव्रजन सुविधाओं में सुधार हुआ। ये सुविधाएँ केवल विदेशी, पर्यटकों के लिए ही नहीं बल्कि भारत से विदेश जाने वालों पर्यटकों के लिए भी उपलब्ध होंगी।

केन्द्रीय गृहमंत्री ने एसएसबी की नई खुफिया व्यवस्था के संचालन की शुरूआत की।

केन्द्रीय गृहमंत्री श्रीराजनाथ सिंह ने 18 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की नई खुफिया व्यवस्था के संचालन की शुरूआत की। गृहमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद सैन्य बल के लम्बे समय से लंबित आकांक्षा पूरी हुई। भारत-नेपाल और भारत-भूटान दोनों ही सीमाओं पर एसएसबी को प्रमुख खुफिया एजेंसी का दर्जा दिया गया है। मंत्रालय ने विभिन्न रैंकों के 650 पदों की मंजूरी दी है।

केन्द्र ने श्री दिनेश्वर शर्मा को जम्मू-कश्मीर में अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया

सरकार ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व प्रमुख श्री दिनेश्वर शर्मा को जम्मू-कश्मीर के निर्वाचित प्रतिनिधियों, विभिन्न संगठनों और नागरिकों से वार्ता की प्रक्रिया प्रारंभ करने तथा इसे जारी रखने के लिए राज्य में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है। जम्मू-कश्मीर के विभिन्न वर्गों के लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रिया को देखते हुए, यह उम्मीद की जाती है कि राज्य की शांति में विश्वास रखने वाले सभी हितधारक सरकार की इस पहल का समर्थन करेंगे और वार्ता प्रक्रिया में भाग लेंगे।

केन्द्रीय गृहमंत्री की चार दिवसीय जम्मू-कश्मीर यात्रा

केन्द्रीय गृहमंत्री ने 9 सितंबर से 12 सितंबर, 2017 तक जम्मू-कश्मीर का दौरा किया। जम्मू में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि केन्द्र जम्मू-कश्मीर के तीनों क्षेत्रों में न्यायसंगत विकास सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है। पीएमडीपी के अंतर्गत कई परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। केन्द्र सरकार ने कश्मीर घाटी के प्रवासियों को 3000 नौकरियाँ देने का फैसला किया है और इसके लिए 1080 करोड़ रु. की धनराशि स्वीकृत की गई है। युद्धविराम उल्लंघन में मारे गए लोगों के लिए मुआवजे को 1 लाख रू. से बढ़ाकर 5 लाख रु. कर दिया गया है। सरकार ने कश्मीर घाटी में 6000 ट्रांजिट आवास बनाने का निर्णय लिया है। पीओजेके प्रवासियों के पुनर्वास के लिए सरकार ने 2000 करोड़ रु. की धनराशि आवंटित की है।

जम्मू-कश्मीर में सीआरपीएफ की हेल्पलाइन

16 जून, 2017 को जम्मू-कश्मीर में सीआरपीएफ हेल्पलाइन को लांच किया गया। हेल्पलाइन की शुरूआत नागरिकों के साथ भरोसा और आत्मविश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है।

कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर के लिए “विशेष उद्योग पहल”- उड़ान योजना के अवधि-विस्तार को मंजूरी दी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 20 सितंबर, 2017 को गृहमंत्रालय की जम्मू-कश्मीर की उड़ान योजना की अवधि में विस्तार संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए अवधि 31 दिसंबर, 2018 तक बढ़ा दी। “विशेष उद्योग पहल”- उडान (एसआईआई, जे एंड के) योजना में कोई संशोधन नहीं किया गया है। प्रारंभ में उड़ान योजना की अवधि 2016-17 तक थी।

श्री राजनाथ सिंह ने अंतर-राज्य परिषद की स्थायी समिति की बैठक की अध्यक्षता की

केन्द्रीय गृहमंत्री ने 9 अप्रैल को नई दिल्ली में अंतर-राज्य परिषद की स्थायी समिति की 11वीं बैठक की अध्यक्षता की। स्थायी समिति ने पुंछी आयोग (खंड-2 व 3) की सिफारिशों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया।

श्री राजनाथ सिंह ने 25 नवंबर को स्थायी समिति की 12वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि पुंछी आयोग की सिफारिशों पर स्थायी समिति के अनुमोदन को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली अंतर-राज्य परिषद के समक्ष रखा जाएगा।

द्वीप विकास एजेंसी (आईडीए) की बैठकें

केंद्रीय गृहमंत्री ने 24 जुलाई, 2017 को नई दिल्ली में नवगठित द्वीप विकास एजेंसी की पहली बैठक की अध्यक्षता की। द्वीपों के विकास के लिए प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठक के पश्चात 1 जून, 2017 को द्वीप विकास एजेंसी का गठन हुआ।

श्री राजनाथ सिंह ने 8 नवंबर, को नई दिल्ली में आईडीए की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की। आईडीए ने 9 द्वीपों के समग्र विकास के लिए अवधारणा योजनाओं और मास्टर प्लान की समीक्षा की। ये 9 द्वीप हैं – लक्षद्वीप, मिनिकॉय, बंगारम, थिलकारा, चेरियम, सुहेली (लक्षद्वीप में) तथा स्मिथ, रॉस, लांग, एविस (अं.नि.द्वीप समूह में)। यह निर्णय लिया गया कि अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह के दिगलीपुर स्थित शिबपुर नौसेना वायुस्टेशन को संयुक्त उपयोग के हवाई अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। पर्यटन क्षमता को विकसित करने के लिए मिनिकॉय में भी एक संयुक्त उपयोग उपयोग के हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने का भी निर्णय लिया गया।

एफसीआरए पंजीयन रद्द करने के लिए संस्थाओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया

सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सभी संस्थाओं को एक मौका दिया गया था। यह सूचना एफसीआरए ऑनलाइन एनआईसी इन पर 12 मई, 2017 को अपलोड की गई थी। इस सूचना में संस्थाओँ से कहा गया था कि वे वित्त वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान दाखिल नहीं की गई किसी भी वार्षिक रिटर्न को एक महीने के अंदर जमा कराएं। जुलाई, 2017 में 5,922 संस्थाओं को नोटिस जारी किये गए कि क्यों नहीं उनके एफसीआरए पंजीयन रद्द कर दिये जाए। इसके अलावे 2000 से ज्यादा स्वयंसेवी संस्थाओं को उनके एफसीआरए खातों को सत्यापित करने के लिए कहा गया। एनजीओ की सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है। 1000 एनजीओ विदेशी धन का दुरूप्रयोग करने और एफसीआरए, 2010 के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करने के दोषी पाए गए। इन्हें विदेशी योगदान वाले खातों को संचालित करने से रोक दिया गया है।

सरकार ने 19 सितंबर,2017 को दी गई सार्वजनिक सूचना के माध्यम से 4,842 संस्थाओं को एक और मौका दिया जिन्होंने 12 मई, 2017 की सूचना का अनुपालन नहीं किया था और उनका पंजीयन रद्द हो गया था। उन्हें वित्त वर्ष 2010-11 से 2015-16 के दौरान जमा नहीं कराए गए वार्षिक रिटर्न, अर्थदंड के साथ दाखिल करने का मौका दिया गया।

राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण मंच की दूसरी बैठक

श्री राजनाथ सिंह ने 15 मई को नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण मंच की दो दिवसीय दूसरी बैठक का उद्घाटन किया। इस बैठक की थीम थी – “सतत विकास के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण :  2030 तक भारत को प्रत्यास्थ बनाना।”

एनआईए मुख्यालय के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन

केन्द्रीय गृहमंत्री ने 10 अक्टूबर, 2017 को नई दिल्ली में एनआईए के नए मुख्यालय परिसर का उद्घाटन किया। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एनआईए ने कश्मीर घाटी में पड़ोसी देश द्वारा आतंकवाद को वित्त-पोषित करने के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। सरकार ने जाँच कार्यों में एनआईए को पूर्ण स्वायत्ता देने के लिए कदम उठाए हैं।

जोधपुर में आईबी के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र का उद्घाटन

केन्द्रीय गृहमंत्री ने 16 अक्टूबर को जोधपुर में खुफिया ब्यूरो (आईबी) के पश्चिमी क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र का उद्घाटन किया। इस प्रशिक्षण केन्द्र का उद्देश्य राज्य पुलिस की विशेष विभागों को पेशेवर रूप से सशक्त बनाना है। पश्चिमी क्षेत्र में मध्यप्रदेश, गोवा, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र शामिल हैं।

पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो के नए मुख्यालय का उद्घाटन

केन्द्रीय गृहमंत्री ने 8 सितंबर को नई दिल्ली में बीपीआरएंडडी के नये मुख्यालय परिसर का उद्घाटन किया।

एनआईडीएम की आधारशिला रखी गई

गृह राज्यमंत्री श्री किरेन रिजिजू ने 17 फरवरी को नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) की आधारशिला रखी।

 

आंध्रप्रदेश में एनडीआरएफ परिसर की आधारशिला रखी गई

केन्द्रीय गृहमंत्री ने 9 जनवरी को आंध्र प्रदेश के कोंडा पावुलुरू में नए एनडीआरएफ परिसर की आधारशिला रखी। परिसर का निर्माण आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए 50 एकड़ के भूखंड पर प्रस्तावित है। इस परिसर के निर्माण का परिव्यय केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

मास्को में भारत-रूस सहयोग समझौता

केन्द्रीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह 27 से 29 नवंबर तक मास्को की तीन दिवसीय यात्रा पर थे। भारत के गृहमंत्रालय और रूसी संघ के आंतरिक मंत्रालय के बीच सुरक्षा सहयोग के व्यापक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। भारत के एनसीबी और रूसी संघ के आंतरिक मंत्रालय के बीच 2018-20 की अवधि के लिए एक संयुक्त कार्य योजना पर भी हस्ताक्षर हुए।

गृहमंत्री ने एससीओ के सदस्य राष्ट्रों की 9वीं बैठक को संबोधित किया

केन्द्रीय गृहमंत्री के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने अगस्त, 2017 में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य राष्ट्रों के प्रमुखों की 9वीं बैठक में भाग लिया। ये सदस्य राष्ट्र किर्गिज गणराज्य के अटा नगर में आपात स्थिति की रोकथाम और उन्मूलन के लिए कार्यरत हैं। एससीओ बैठक में अपने सम्बोधन में केन्द्रीय गृहमंत्री ने भारत की सदस्यता का समर्थन करने के लिए सभी सदस्य राष्ट्रों का आभार व्यक्त किया। श्री राजनाथ सिंह ने शहरी भूकंप खोज और बचाव के लिए संयुक्त अभ्यास का प्रस्ताव रखा।

रूस के एफएसबी के निदेशक भारत यात्रा पर आए

रुसी संघ के संघीय सुरक्षा सेवा के निदेशक श्री अलेम्जेंडर बोर्तनिकोव के नेतृत्व में 9 सदस्यों वाले एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल की आगवानी केन्द्रीय गृहमंत्री ने 24 मार्च को नई दिल्ली में की। श्री राजनाथ सिंह ने उल्लेख किया कि दोनों देशों के बीच अंतर एजेंसी सहयोग के तहत द्विपक्षी,क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे शामिल होने चाहिए।

भारत और अमेरिका के बीच गृह-भूमि सुरक्षा पर सहयोग

केन्द्रीय कैबिनेट ने 28 जून, 2017 को भारत और अमेरिका के बीच गृह-भूमि सुरक्षा पर सहयोग के ज्ञापन का अनुमोदन किया। यह भारत औऱ अमेरिका के बीच सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करेगा औऱ 634 समूहों के बीच समन्वय और परस्पर बातचीत में सहायता करेगा।

भारत और ब्रिटेन के बीच गृह मामलों पर वार्ता

भारत और ब्रिटेन के बीच गृह-मामलों पर पहली वार्ता 4 मई को नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारतीय पक्ष का नेतृत्व गृह सचिव श्री राजीव महर्षि तथा ब्रिटिश पक्ष का नेतृत्व गृह कार्यालय में दूसरी स्थायी सचिव सुश्री पैट्सी विल्किनसन ने किया। दोनों देशों ने आतंकवाद और साइबर अपराध के खिलाफ परस्पर सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। दोनों देशों के बीच दूसरी वार्ता 17 जुलाई को लंदन में आयोजित हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री राजीव महर्षि ने तथा ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ब्रिटिश गृह कार्यालय के स्थायी सचिव शअरी फिलिप रूतनम ने किया।

भारत –ऑस्ट्रेलिया की संयुक्त संचालन समिति की पहली बैठक आयोजित हुई

भारत-ऑस्ट्रेलिया संयुक्त संचालन समिति की पहली बैठक 6 अक्टूबर, 2017 को नई दिल्ली में आयोजित हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गृहमंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री टीवीएसएन प्रसाद तथा ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अटार्नी  जनरल विभाग में प्रथम उपसचिव श्री स्टीफन वाउहिस ने किया। दोनों पक्षों ने आतंकवाद, उग्रवाद, अवैध वित्तीय लेनदेन जाली करेंसी और साइबर अपराध के खिलाफ आपसी सहयोग पर विचार-विमर्श किया।

श्री किरेन रिजिजू ने वैश्विक आपदा जोखिम न्यूनीकरण मंच को संबोधित किया

गृह राज्यमंत्री श्री किरेन रिजिजू के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने मई 22-26, 2017 को मेक्सिको के कैनसन में आयोजित वैश्विक आपदा जोखिम न्यूनीकरण मंच में भाग लिया। श्री किरेन रिजिजू ने सेनडाई फ्रेमवर्क को अपनाने के बाद भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख अपने सम्बोधन में किया।

चार दिवसीय बिम्सटेक आपदा प्रबंध अभ्यास-2017 का आयोजन हुआ

10 से 13 अक्टूबर, 2017 तक पहले बिम्सटेक आपदा प्रबंध अभ्यास का आयोजन हुआ। इस चार दिवसीय अभ्यास में बिम्सटेक के सदस्य देशों – बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल ने भाग लिया। इस अभ्यास का संचालन राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के द्वारा किया गया जो दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की नोडल एजेंसी है।

कैबिनेट ने भारत-अफगानिस्तान के बीच पुलिस प्रशिक्षण और विकास पर तकनीकी सहयोग के समझौते को मंजूरी दी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 27 सितंबर, 2017 को भारत और अफगानिस्तान के बीच पुलिस प्रशिक्षण और विकास पर तकनीकी सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर के लिए मंजूरी दी। इस समझौते से अफगानिस्तान की राष्ट्रीय पुलिस के क्षमता-निर्माण तथा सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने में सहायता मिलेगी।

भारत और थाईलैंड ने नशीली दवाओं, मादक पदार्थों तथा नशीली दवाओं के दुरूपयोग को नियंत्रित करने में आपसी सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर किया।

गृह राज्यमंत्री श्री हंसराज गंगाराम अहीर तथा थाईलैंड के न्यायमंत्री श्री सुवाफन तनेउवर्द्धना की उपस्थिति में 30 जून, 2017 को नई दिल्ली में भारत और थाईलैंड के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गए। यह समझौता दोनों देशों के बीच नशीली दवाओं, मादक पदार्थों और नशीली दवा तस्करी के नियमन में आपसी सहयोग को बढ़ावा देगा।

भारत-म्यामांर राष्ट्रीय स्तर की 21वीं बैठक म्यांमार में आयोजित हुई।

21वीं भारत-म्यांमार राष्ट्रीय स्तर बैठक 5-6 जुलाई, 2017 को म्यांमार के ने पी ताव में आयोजित की गई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गृह सचिव श्री राजीव गाबा ने तथा म्यांमार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व म्यांमार के गृह मामलों के उपमंत्री मे.ज.अंग सोई ने किया। बैठक में दोनों देशों के बीच नशीली दवा तस्करी, सीमा-मामलों, वन्यजीव तस्करी, वीजा और जेलों में बंद कैदियों पर चर्चा हुई।

गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह ने भारत-बांग्लादेश सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की।

केन्द्रीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 7 दिसंबर को कोलकाता में भारत-बांग्लादेश सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। श्री राजनाथ सिंह ने सीमा सुरक्षा के लिए बहुआयामी और पूर्ण संरक्षित व्यवस्था – सीमा सुरक्षा ग्रिड (बीपीजी)  की अवधारणा पर प्रकाश डाला।

गृहमंत्री ने भारत-चीन सीमा के 5 सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों की पहली बैठक की अध्यक्षता की।

श्री राजनाथ सिंह ने 20 मई को गंगटोक में भारत-चीन सीमा के 5 सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि सीमाक्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) के लिए केन्द्रीय आवंटन को 990 करोड़ रु. (2016-17) से बढ़ाकर 1100 करोड़ रु. (चालू वित्त वर्ष) कर दिया गया है।

श्री राजनाथ सिंह ने भारत-म्यांमार सीमा मामलों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की

केन्द्रीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 12 जून, 2017 को मिजोरम के ऐजल में भारत-म्यांमार सीमावर्ती राज्यों के बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए आवंटन को बढ़ाकर 1100 करोड़ रु. (2017-18) कर दिया गया है।

गृहमंत्री ने वित्तीय क्षेत्र में साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए किये गए उपायों की समीक्षा की

केन्द्रीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 13 नवंबर को नई दिल्ली में साइबर अपराध के संदर्भ में सभी संबंधित एजेंसियों और राज्यों के प्रतिनिधियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। 19 सितंबर को हुई बैठक में वित्तीय क्षेत्र में साइबर अपराधों (विशेषकर कार्ड और ई-वॉलेट) के रोकथाम के लिए कुछ निर्णय लिए गए थे। समीक्षा बैठक का उद्देश्य इन निर्णयों को लागू करने की प्रगति का आकलन करना था। 28 सितंबर, 2017 को गृह मंत्रालय के तहत फोन-धोखाधड़ी के खिलाफ एक अंतर-मंत्रिस्तरीय समिति का गठन किया गया। अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में इस समिति की पहली बैठक 24 अक्टूबर को आयोजित हुई। इस बैठक में देश में हो रहे फोन-धोखाधड़ी के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया तथा उनके रोकथाम के लिए विभिन्न हितधारकों द्वारा किये जा रहे उपायों पर चर्चा की गई।

श्री राजनाथ सिंह ने शत्रु-संपत्ति से जुड़े मामलों की समीक्षा की

केन्द्रीय गृह मंत्री ने 18 दिसंबर को मंत्रालय के स्वतंत्रता सेनानी व पुनर्वास विभाग के कार्यों की समीक्षा की। श्री राजनाथ सिंह ने शत्रु संपत्ति अधिनियम, 2017 के नए प्रावधानों के महत्व की जानकारी देने हुए कहा कि इसमें शत्रु संपत्तियों के निपटान/हस्तांतरण को शामिल किया गया है। बैठक में यह जानकारी दी गई कि 6,289 शत्रु संपत्तियों के सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है और शेष 2,991 संपत्तियों का सर्वेक्षण जल्द ही पूरा हो जाएगा।

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कोहिमा और दीमापुर में महिला पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई

केन्द्रीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह ने हॉर्नबिल उत्सव, 2017 में मुख्य अतिथि के तौर पर अपने सम्बोधन में नगालैंड के 15 इंडिया रिजर्व (महिला) बटालियन के लिए राज्य सरकार को बधाई दी। उन्होंने कोहिमा औऱ दीमापुर में महिला पुलिस स्टेशन की स्थापना की भी प्रशंसा की।

गृह सचिव ने महिला सुरक्षा पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की

गृह सचिव श्री राजीव गाबा ने 22 नवंबर, 2017 को महिलाओँ के लिए सुरक्षित नगर योजना निर्माण के लिए आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस योजना में 8 महानगर शामिल हैं – दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नै, अहमदाबाद, बेंगलुरू, लखनऊ और हैदराबाद।

श्री राजनाथ सिंह ने “भारत के वीर” पोर्टल का उद्घाटन किया

केन्द्रीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 9 अप्रैल, 2017 को “भारत के वीर” पोर्टल और मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया। इस पोर्टल के माध्यम से लोग देश की रक्षा में वीरगति प्राप्त सैन्यकर्मियों के परिजनों को आर्थिक मदद दे पाएँगे।

कैबिनेट ने केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राईफल्स के चिकित्सा अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा बढ़ाने की मंजूरी दी।

केन्द्रीय कैबिनेट ने 12 जुलाई, 2017 को केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों औऱ असम राईफल्स के चिकित्सा अधिकारियों की उम्र सीमा को 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने की मंजूरी दे दी। इससे रोगियों के उचित देखभाल, मेडिकल कॉलेजों के शैक्षणिक गतिविधियों तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बेहतर कार्यान्वयन में सहायता मिलेगी।

सीएपीएफ कर्मियों के शिकायतों के निवारण के लिए गृह मंत्रालय का मोबाइल ऐप लांच किया गया

केन्द्रीय गृहमंत्री ने 11 मई, 2017 को केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के कर्मियों के शिकायतों के निवारण के लिए एमएचए मोबाइल ऐप लांच किया। इस अवसर पर गृहमंत्री ने बीएसएफ माई ऐप भी लांच किया। विभिन्न केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मी इस मोबाइल ऐप के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। गृह मंत्रालय भी इस ऐप के माध्यम से पुलिस बलों द्वारा लिए गए आवश्यक निर्णयों की निगरानी कर सकेगा।

सीएपीएफ कर्मियों के लिए कल्याण व पुनर्वास बोर्ड मोबाइल ऐप लांच किया गया

केन्द्रीय गृहमंत्री ने 18 सितंबर को सीएपीएफ कर्मियों के लिए कल्याण व पुनर्वास बोर्ड मोबाइल ऐप लांच किया। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इसमें कई उपयोगी फीचर्स हैं, जैसे सेवानिवृत्त कर्मियों की शिकायतों का निवारण, पुनः रोजगार व अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों की उपलब्धता आदि।

बीएसएफ और एनएसडीसी ने कौशल निर्माण के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

केन्द्रीय कौशल विकास व उद्यमिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री राजीव प्रताप रूढ़ी तथा केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री श्री किरेन रिजिजू की उपस्थिति में बीएसएफ तथा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने 31 जुलाई को नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत एनएसडीसी सेवानिवृत्त और सेवानिवृत्त होने वाले बीएसएफ कर्मियों को तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगा।

श्री राजनाथ सिंह ने कौशल विकास कार्यक्रम, “युवा” का उद्घाटन किया

केन्द्रीय गृहमंत्री ने 29 अगस्त को नई दिल्ली में “युवा” कार्यक्रम का उद्घाटन किया। “युवा” प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत दिल्ली पुलिस का कौशल विकास कार्यक्रम है।

नशीली दवाओं, मादक द्रव्यों आदि की बरामदगी के मामलों में अधिकारियों, सूचना देने वालों व अन्य व्यक्तियों को दिये जाने वाले पुरस्कारों के सम्बन्ध में नए दिशा-निर्देश

भारत सरकार ने 10 अक्टूबर, 2017 को अधिकारियों, सूचना देने वालों व अन्य व्यक्तियों के देय पुरस्कारों के नए दिशा-निर्देश 2017 अधिसूचित किया।

 

अमेरिका में आयोजित विश्व पुलिस और फायर गेम्स में भारतीय पुलिस दल ने रिकॉर्ड 321 पदक जीते

101 सदस्यीय भारतीय पुलिस दल ने अमेरिका में आयोजित विश्व पुलिस और फायर गेम्स में रिकॉर्ड 321 पदक जीते। भारतीय दल ने 7-16 अगस्त, 2017 को अमेरिका के लांस एंजिल्स, कैलीफोर्निया में आयोजित गेम्स के 7 प्रतिस्पर्धाओं में 151 स्वर्ण, 99 रजत और 71 कांस्य पदक जीते।

 

वीके/एएम/जेके/डीए – 6260

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