अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
प्रविष्टि तिथि:
11 JAN 2018 6:49PM by PIB Delhi
· वर्ष 2017 के दौरान अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की प्राथमिकता थी - रोजगार सृजन तथा रोजगार अवसर तलाशना।
· अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का बजट 2017-18 में बढ़ाकर 4195.48 करोड़ रुपये कर दिया गया। यह 2016-17 के 3827.25 करोड़ रुपये के बजट से 368.23 करोड़ रुपये अधिक है अर्थात् लगभग 9.6 प्रतिशत वृद्धि। केन्द्र का ध्यान अल्पसंख्यकों के शिक्षण तथा कौशल विकास पर केन्द्रित है।
· अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय पूर्णत: ऑनलाइन/डिजिटल हो गया।
· अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हज से संबंधित पूरी प्रक्रिया की पूर्ण पारदर्शिता के सुनिश्चय के लिए हज 2018 के लिए निजी पर्यटन संचालकों (पीटीओ) हेतु एक पोर्टल की शुरुआत की।
· अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने 2013-17 के लिए सरकार की मौजूदा हज नीति की समीक्षा करने तथा 2018-22 की नई हज नीति बनाने के लिए सुझाव देने हेतु एक समिति गठित की थी। इस समिति ने अक्तूबर में अपनी रिपोर्ट अल्पसंख्यक मामलों के केन्द्रीय मंत्री को सौंप दी। समिति ने 15 फरवरी, 2017 से अपना काम शुरू किया तथा सूचना संकलित करने और अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए बहुत सी बैठकें की। समिति ने सभी हितधारकों, सामुदायिक नेताओं तथा जनता से गहन विचार-विमर्श किया था। सरकार ने बिना ‘मेहरम’ (पुरूष साथी) के महिलाओं को हज पर जाने पर रोक हटा दी। 2018 के हज के लिए बड़ी संख्या में महिलाओं ने ‘मेहरम’ बिना हज के लिए आवेदन दिये हैं।
· हज कोटे में वृद्धि से सभी राज्यों को लाभ हुआ है। 2017 में 1,70,025 लोग हज यात्रा पर गये। हज कोटा 9 मार्च, 2017 को जारी किया गया था तथा हज यात्रियों के चयन की प्रक्रिया 14 मार्च से पर्ची निकालकर शुरू की गई थी। सऊदी अरब ने भारत के लिए वार्षिक हज कोटे में 34,005 की बढ़ोतरी की है।
· अल्पसंख्यक मामलों के केन्द्रीय मंत्री ने जनवरी में मुम्बई के हज हाउस में भारतीय हज समिति मोबाइल ऐप की शुरूआत की। भारतीय हज समिति मोबाइल ऐप की मुख्य विशेषताएं हैं – हज के लिए आवेदन करना, पूछताछ तथा सूचना, समाचार तथा अद्यतन स्थिति एवं ई-भुगतान। हज के लिए आवेदन सीधे ऐप से किया जा सकता है।
· अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को विभिन्न छात्रवृत्तियों हेतु 1.5 करोड़ से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं।
· 14-27 नवम्बर, 2017 से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का ‘हुनर हाट’ नामक एक भव्य प्रदर्शन आयोजित किया गया।

श्री नकवी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला-2017 ‘हुनर हाट’ का उद्घाटन करते हुए
· इससे पूर्व इस वर्ष फरवरी में बाबा खड़ग सिंह मार्ग, नई दिल्ली स्थित ‘हुनर हाट’ में पूरे देश से 20 लाख लोग शामिल हुए। प्राय: सभी राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों से 100 से अधिक कलाकारों तथा 30 पाकशाला विशेषज्ञों ने दूसरी ‘हुनर हाट’ में 130 के करीब स्टॉलों में भागीदारी की। इनमें बहुत से राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार प्राप्त चुनिंदा कलाकार थे। 16 फरवरी, 2017 को ‘हुनर हाट’ के फेसबुक पृष्ठ की शुरूआत की गई। सितम्बर, 2017 में पुदुचेरी में एक ‘हुनर हाट’ आयोजित की गई।
· देश के सभी स्थानों से आए आंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों के साथ नई दिल्ली में एक बैठक आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य था समुदाय का सामाजिक-आर्थिक-शैक्षणिक सशक्तिकरण।
· अल्पसंख्यक समुदायों विशेषत: मुसलमानों के सामाजिक-आर्थिक-शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए वक्फ बोर्ड की सम्पत्तियों के उपयोग हेतु अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम (नाबाडको) तथा केन्द्रीय वक्फ परिषद द्वारा जनवरी में एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया। अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय मुस्लिम समुदाय के कल्याण, जिसमें वक्फ समितियों की सुरक्षा तथा विकास भी शामिल है, के लिए विभिन्न कूट-योजनाओं पर कार्य कर रहा है।
· राज्य/संघ शासित प्रदेश वक्फ बोर्डों के अध्यक्षों तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का अखिल भारतीय सम्मेलन जनवरी में नई दिल्ली में आयोजित किया गया।
· केन्द्रीय वक्फ परिषद की 75वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। देश भर में लगभग 4,49,314 पंजीकृत तथा गैर-पंजीकृत वक्फ सम्पत्तियां हैं। वक्फ बोर्डों के कम्प्यूटरीकरण के पश्चात् इन सम्पत्तियों की संख्या बढ़ जाएगी।
· अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, छात्रवृत्तियों तथा अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में अल्पसंख्यक कल्याण के प्रभारी प्रधान सचिवों/सचिवों का एक सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का उद्देश्य 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के प्रभाव की समीक्षा करना तथा राज्यों से 14वें वित्त आयोग की शेष अवधि (2017-18 से 2019-20) तक इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सुझाव मांगना था।
· मौलाना आजाद शिक्षा संस्थान की 53वीं आम बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई।
· केन्द्रीय वक्फ परिषद की 76वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई।
· मुम्बई में ‘जियो पारसी पब्लिसिटी फेज-2’ का आयोजन किया गया। ‘जियो पारसी’ योजना का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक नवाचार तथा संरचनात्मक नवीनताओं को अपनाकर पारसी जनसंख्या की घटती हुई प्रवृत्ति को उलटना, उनकी जनसंख्या को सुदृढ़ बनाना तथा भारत में पारसियों की जनसंख्या में वृद्धि करना है।
· मौलाना आजाद शिक्षा संस्थान के निरीक्षण प्राधिकारियों की एक कार्यशाला नई दिल्ली में आयोजित की गई। कार्यशाला का आयोजन विशेषत: निरीक्षण प्राधिकारियों को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देना तथा मंत्रालय द्वारा गैर-सरकारी संगठनों और अन्य संस्थानों को मुहैया करायी जाने वाली वित्तीय सहायता की क्रियाविधि समझाना था ताकि योजनाएं कार्यान्वित की जा सकें। इन निरीक्षण प्राधिकारियों ने मौलाना आजाद शिक्षा संस्थान द्वारा अनुदान सहायता स्वीकृत करने के लिए अपने निष्कर्षों के आधार पर अपनी सिफारिशें दीं। अनुदान-सहायता इन निरीक्षण प्राधिकारियों द्वारा संस्थानों के निरीक्षण के पश्चात् की गई सिफारिशों तथा दी गई रिपोर्टों के आधार पर स्वीकृत की जाती है।
· अल्पसंख्यक मामलों के केन्द्रीय मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने घोषणा की कि हैदराबाद में एक ‘जीएसटी फेसिलिटेटर’ के लिए एक प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया था। उन्होंने यह भी घोषणा की कि देश भर में स्थापित किये जा रहे लगभग 100 गरीब नवाज कौशल विकास केन्द्रों में ‘सफाई पर्यवेक्षक’ के लिए पाठ्यक्रम भी शुरू किया जाएगा। श्री नकवी ने ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान के तहत अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय/मौलाना आजाद शिक्षा संस्थान के परिसर में ‘श्रमदान’ (स्वैच्छिक कार्य) शुरू किया।
· ‘प्रगति पंचायत’ का आयोजन 17 दिसम्बर, 2017 को अलवर, राजस्थान में किया गया तथा विद्यालयों, छात्रावासों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों सहित विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया।
· भारत के उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडु ने ‘राष्ट्र निर्माण में अल्पसंख्यक’ विषय पर 19 दिसम्बर को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का दसवां वार्षिक अभिभाषण दिया।
वीएल/एएम/जेडी/जीआरएस–6269