जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय ने पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के अन्तर्गत आने वाले त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के तहत 9 प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के लिये 246.9 करोड़ रु. की केंद्रीय सहायता राशि (सीए) जारी की और नियंत्रित क्षेत्र विकास (सीएडी) की 17 परियोजनाओं के लिये 487.80 रु. की राशि जारी की।

एआईबीपी के तहत प्राथमिकता वाली 26 परियोजनाओं के लिये कुल 1152.52 करोड़ रु. की केंद्रीय सहायता 2017-18 में अब तक जारी की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त एआईबीपी के तहत प्राथमिकता वाली 24 परियोजनाओं के लिये नाबार्ड से राज्यों को मिलने वाली सहायता के रूप में 3318.85 करोड़ रु. जारी किये जा चुके हैं। सीएडी कार्य के लिये प्राथमिकता वाली 22 परियोजनाओं के लिये 524.90 करोड़ रु. की केंद्रीय सहायता और नाबार्ड के जरिये राज्यों के अंश के 71.52 करोड़ रु. भी जारी किये जा चुके हैं।

इस प्रकार 2017-18 में अब तक नाबार्ड के जरिये 6047.15 करोड़ रु. की राशि दीर्घकालिक सिंचाई कोष (एलटीआईएफ) के अन्तर्गत जुटाई गयी है।

इसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - हर खेत को पानी (एचकेकेपी) के तहत सतही लघु सिंचाई योजनाओं (एसएमआई) और मरम्मत, सुधार और पुनर्स्थापन (आरआरआर) योजनाओं के लिये विभिन्न राज्यों को 436 करोड़ रु. जारी किये जा चुके हैं।

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