जापान सरकार ने बेंगलुरू जलापूर्ति एवं सीवरेज परियोजना (चरण-3) (।) के लिए 45 अरब येन (लगभग 2587 करोड़ रुपये) की जेआईसीए आधिकारिक विकास ऋण सहायता की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

बेंगलुरू जलापूर्ति एवं सीवरेज परियोजना (चरण-3) (।) के लिए इससे संबंधित दस्तावेजों का आज आदान-प्रदान किया गया। यह आदान-प्रदान भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव श्री एस. सेल्वाकुमार और भारत में जापान के राजदूत माननीय श्री केन्जी हीरामत्सु के बीच हुआ।

इस परियोजना के तहत बृहद बेंगलुरू महानगर पालिका (बीबीएमपी) क्षेत्र, विशेषकर 110 गांवों के निवासियों को सुरक्षित एवं स्थिर जलापूर्ति सुनिश्चित की जाएगी और इसके साथ ही सीवरेज सेवाएं भी मुहैया कराई जाएंगी। इसके लिए जल शोधन संयंत्र और सीवेज शोधन संयंत्र लगाए जाएंगे, जिससे कर्नाटक राज्य के बीबीएमपी से जुड़े क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा और इसके साथ ही वहां निवेश माहौल भी सुधरेगा।

भारत और जापान के बीच वर्ष 1958 से ही द्विपक्षीय विकास सहयोग का लंबा एवं सार्थक इतिहास रहा है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत और जापान के बीच आर्थिक सहयोग सतत रूप से बढ़ा है। इसकी बदौलत भारत तथा जापान के बीच रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी और ज्यादा सुदृढ़ हुई है।

 

 

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