नवी दिल्ली, 20 नोव्हेंबर 2019

 

पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली अर्थविषयक केंद्रीय मंत्रिमंडळ समितीने सरकारी भागभांडवल आणि सरकारद्वारा नियंत्रित संस्थेचा हिस्सा विचारात घेऊन तसेच व्यवस्थापनाचे नियंत्रण कायम ठेवत निवडक सीपीएसईमध्ये  केंद्र सरकारच्या समभागाचा हिस्सा 51 टक्क्याच्या खाली आणायला तत्वतः मंजुरी दिली आहे.

लाभ :-

निवडक सीपीएसई मधील निर्गुंतवणुकीची व्याप्ती वाढवणे हा यामागील उद्देश आहे. यामुळे देशाची संपत्ती अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहचवणे, सीपीएसई मधील सरकारी गुंतवणुकीचे प्रभावी व्यवस्थापन, अधिक पारदर्शकता आणि देशाच्या उच्च आर्थिक विकासात सीपीएसईचे योगदान वाढवणे ही निर्गुंतवणुकीची उद्दिष्टे साध्य करण्यात मदत होईल.

यामुळे बाजारात उपलब्ध फ्री फ्लोट देखील वाढेल ज्याचा भारतीय भांडवल बाजारातील  परकीय गुंतवणूकीवर सकारात्मक परिणाम होऊ शकेल आणि किरकोळ तसेच संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी व्यापक गुंतवणूक व्यवस्था निर्माण होईल आणि संभाव्य सकारात्मक गुंतवणूकदारांमुळे सीपीएसईचा  बाजारपेठेतील परतावा वाढण्यास मदत होईल.

 

 

G.Chippalkatti/S.Kane/D.Rane

 

(रिलीज़ आईडी: 1592657) आगंतुक पटल : 89