कोविड नंतरच्या काळात युवकांमध्ये कौशल्ये विकसित करण्यासाठी तसेच  चौथ्या औद्योगिक क्रांतीच्या गरजांनुसार, युवकांना डिजिटल कौशल्ये शिकवणे अत्यंत आवश्यक आहे. याचे महत्व जाणून घेत, दीर्घकालीन प्रशिक्षण योजना- अद्ययावत तंत्रज्ञानासह-राबवण्यात, कौशल्यविकास मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील प्रशिक्षण महासंचालनालय (DGT),महत्वाची भूमिका बजावत आहे. 

अधिकाधिक बेरोजगार युवकांपर्यंत पोहोचण्यसाठी तसेच भारतातील व्यावसायिक कंपन्यांना नवे कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देण्यासाठी, प्रशिक्षण महासंचालनालयाने जून 2020 मध्ये IBM कंपनीशी सामंजस्य करार केला असून, या करारान्वये, “स्किल्स बिल्ड रीइग्नाईट” हा मोफत डिजिटल लर्निग प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करुन दिला जाणार आहे. स्किल्स बिल्ड रीइग्नाईटचा उद्देश नोकरी शोधणाऱ्या आणि स्वयंउद्योग करु इच्छीणाऱ्या युवकांना मोफत ऑनलाईन प्रशिक्षण देणे, तसेच आपले  करियर अथवा व्यवसाय नव्याने सुरु करण्यास इच्छुकांना मार्गदर्शन करणे आहेत. 

राष्ट्रीय कौशल्य प्रशिक्षण संस्थांद्वारे, (NSTIs) क्लाऊड कंपांउडिंग आणि कृत्रिम बुद्धीमत्ता (AI) अशा क्षेत्रात  विद्यार्थी आणि प्रशिक्षकांनाही देशभरात, बहुपर्यायी डिजिटल कौशल्य प्रशिक्षण दिले जाते. शिक्षण मंत्रालयानेही  जून महिन्यात ‘YUKTI 2.0’ हा उपक्रम सुरु केला असून, त्याअंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये, व्यावसायिक क्षमता असलेले तंत्रज्ञान आणि स्टार्ट अप विषयक माहितीचे शास्त्रशुद्ध प्रशिक्षण दिले  जात आहे.

केंद्र सरकारने, आरोग्यक्षेत्रात डिजिटल तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘ई-संजीवनी’ आणि ‘ई-संजीवनी/ओपीडी’ च्या स्वरुपात अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. ‘ई-संजीवनी’ प्लॅटफॉर्म मुळे दोन प्रकारच्या टेलिमेडिसिन सेवा- डॉक्टर टू डॉक्टर (‘ई-संजीवनी’) आणि पेशंट टू डॉक्टर (‘ई-संजीवनी/ओपीडी’) टेली कन्सलटेशन्स सुरु झाले आहेत. पहिली सेवा आयुष्मान भारत आरोग्य आणि निरामय केंद्र कार्यक्रमातून दिली जात आहे. देशातील सर्व 1.5 लाख आरोग्य आणि निरामय केंद्रातून “हब आणि स्पोक’ मॉडेल द्वारे डिसेंबर 2022 पासून ही सेवा सुरु करण्याचा विचार आहे

आतापर्यंत, या राष्ट्रीय ई प्लॅटफॉर्मचा वापर करण्यासाठी कम्युनिटी आरोग्य अधिकारी आणि डॉक्टर्स यांच्यासह 12,000 जणांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. सध्या, 10 राज्यातील 3,000 आरोग्य केंद्रांतून टेलीमेडिसिनची सुविधा उपलब्ध आहे. नोव्हेंबर 2019 पासून ‘ई-संजीवनी’ आणि‘ई-संजीवनी ओपीडी’ सुविधेद्वारे 23 राज्यांमध्ये(75 टक्के लोकसंख्या अंतर्भूत) टेली कन्सलटेशन सुविधा सुरू करण्यात आली असून, इतर ठिकाणी सुरु करण्या चे काम प्रगतीपथावर आहे. राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवांनी आतापर्यंत 1,50,000 रूग्णांना घरबसल्या आरोग्यविषयक सल्ला दिला आहे.

केंद्रीय कौशल्य विकास आणि उद्यमशीलता विभागाचे राज्यमंत्री आर के सिंह यांनी आज लोकसभेत ही माहिती दिली.

M.Iyangar/R.Aghor/P.Kor

***

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com