राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाकडून (एनएएलएसए) एप्रिल 2020 ते जून 2020 या कालावधीत मिळालेल्या माहितीनुसार  घरगुती हिंसाचाराच्या 2878 घटनांमध्ये कायदेशीर मदत व सहाय्य पुरविले गेले आहे आणि घरगुती हिंसाचार महिला सुरक्षा कायदा 2005 (पीडब्ल्यूडीव्हीए) अंतर्गत 452 प्रकरणात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. समुपदेशन / मध्यस्थीद्वारे 694 प्रकरणांचे निराकरण झाले आहे.

सुरक्षिततेच्या बाबतीत महिलांचे समर्थन करणाऱ्या सार्वत्रिक महिला हेल्पलाइन योजने अंतर्गत (टोल फ्री टेलिफोनिक शॉर्ट कोड 181 च्या माध्यमातून) वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) आणि महिला हेल्पलाइन योजनेमधील  वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) हे देशव्यापी टाळेबंदीमध्येही कार्यरत राहण्यासाठी मंत्रालयाने 25.03.2020 रोजी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. याच मार्गदर्शक सूचनांमध्ये टाळेबंदी दरम्यान हिंसाचारग्रस्त महिलांना संरक्षण आणि सहकार्य करण्यासाठी घरगुती हिंसाचार महिला सुरक्षा कायदा 2005 अंतर्गत संरक्षण अधिकारी तसेच हुंडा प्रतिबंधक कायदा 1961 अंतर्गत हुंडा प्रतिबंधक अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सेवा सुरु ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्री स्मृती झुबिन इराणी यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

M.Chopade/V.Joshi/P.Kor

***

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com