जम्मू- काश्मीरमधल्या श्रीनगर इथे आज केंद्रीय कामगार आणि  रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), संतोष कुमार गंगवार यांच्या अध्यक्षतेखाली कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या  केंद्रीय विश्वस्त मंडळाची 228 वी बैठक झाली. यावेळी उपाध्यक्षपदी श्रम  आणि रोजगार सचिव  अपूर्व चंद्रा,  केंद्रीय पीएफ आयुक्त सुनील बर्थवाल उपस्थित होते. 

या बैठकीत सीबीटीच्या अध्यक्षांनी प्रधान नियोक्त्यांसाठी  (पीई)ई-सुविधा सुरू केली. यामुळे आपल्या कंत्राटदारांकडून  पाठवले गेलेले पैसे आणि पीएफची पूर्तता मासिक ईसीआरमध्ये  पाहता येईल. या सुविधेचा वापर करून कंत्राटदारांनी दावा केलेल्या कंत्राटी कर्मचार्‍यांच्या पीएफ खात्यात  एबीआरवाय योजनेचे लाभ आणि  पीएमआरपीवायची जमा थेट दिसेल. या सुविधेद्वारे  सर्व करारकृत  कामगारांसाठी ईपीएफ योगदान त्यांच्या नोंदणीकृत कंत्राटदारांद्वारे दिले जात आहे की नाही, हे प्रधान नियोक्ता पाहू शकतील.

सीबीटी अध्यक्षांनी  वेब-आधारित पोर्टलच्या माध्यमातून प्रादेशिक कार्यालये, विभागीय कार्यालये आणि मुख्य कार्यालयाद्वारे वैकल्पिक पाहणी आणि तक्रारींची नोंदणी , त्यावर प्रक्रिया  आणि देखरेखीसाठी आणखी एक वेब सुविधा सुरू केली. यापूर्वी, तपासणी योजना,2014  अंतर्गत वैकल्पिक तपासणी व तक्रारींच्या तपासासाठी  मुख्यालयाची परवानगी आवश्यक होती. हे कार्य नवीन कार्यप्रणालीत जलद  करण्यासाठी, प्रक्रिया विकेंद्रित केली गेली आहे आणि विभागीय कार्यालयांना आता प्रादेशिक कार्यालयांच्या विनंतीचे मूल्यांकन करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. प्रत्येक विनंती वैशिष्ठ्यपूर्ण आयडीसह (ओळखीसह)  नोंदणीकृत आहे आणि तिचा माग ठेवणे  शक्य आहे. तपासणी अहवाल, केलेल्या कारवाईची स्थिती देखरेखीसाठी डॅशबोर्डवर अद्ययावत होते. संपूर्ण क्रिया पारदर्शक पद्धतीने वेब-आधारित पोर्टलद्वारे केली जाते.

सीबीटीच्या अध्यक्षांनी रायचूर, सालेम, जमशेदपूर इथल्या  ईपीएफओच्या तीन नवीन प्रादेशिक कार्यालय इमारतींचे उद्घाटन आणि बंगळुरूमधील विभागीय कार्यालय व प्रादेशिक कार्यालयाच्या संलग्न इमारतींचे आभासी माध्यमाद्वाररे  उद्घाटन केले.

सीबीटी अध्यक्षांनी  ‘कोविडला प्रतिसाद’ ही पुस्तिकाही  प्रकाशित केली. कोविड -19 साथीदरम्यान कठीण काळातही ईपीएफओची  सज्जता आणि आपल्या भागधारकांपर्यंत   ईपीएफओच्या  सेवा अखंडितपणे   पोहोचविण्याचे प्रयत्न  या पुस्तिकामध्ये आहे.  सीबीटी अध्यक्षांनी जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमधील ईपीएफओच्या कामकाजाबद्दलची  पुस्तिका प्रकाशित  केली. या केंद्रशासित प्रदेशात सामाजिक सुरक्षा योजना वाढविण्याच्या ईपीएफओच्या प्रयत्नांचे दर्शन घडते.

ईपीएफ केंद्रीय मंडळाने घेतलेले प्रमुख  निर्णय:

केंद्रीय मंडळाने वित्त  वर्ष 2020-21 मध्ये  सदस्यांच्या खात्यात ईपीएफ ठेवीवर 8.50% वार्षिक व्याज दर जमा करण्याची शिफारस केली आहे. सरकारच्या राजपत्रात व्याजदरास अधिकृतपणे सूचित केले जाईल त्यानंतर ईपीएफओ ग्राहकांच्या खात्यात व्याजदराची रक्कम जमा केली जाईल.

मंडळाने जम्मू-काश्मीरच्या प्रादेशिक कार्यालयांमध्ये सुरळीत  कामकाजासाठी आवश्यक असलेल्या वेगवेगळ्या संवर्गातील  पदे तयार करण्यास मान्यता दिली आणि जम्मू-काश्मीर ईपीएफओच्या सर्व कर्मचारी आणि अधिका-यांना सीबीटी, ईपीएफमध्ये सामावून घेण्याचा मार्ग सुकर केला.

मंडळाने वर्ष  2020-21 वर्षासाठी सुधारित अंदाज आणि ईपीएफओसाठी आणि त्याद्वारे चालवल्या जाणाऱ्ऱ्या  योजनांसाठी  वर्ष  2021-22 करिता अर्थसंकल्पीय खर्चास   मान्यता दिली.

सीबीटीच्या या  बैठकीत नियोक्ते, कर्मचारी, यांचे प्रतिनिधी आणि ईपीएफओ व केंद्र सरकारचे  वरिष्ठ अधिकारी  उपस्थित होते.

***

Jaydevi PS/S.Kakade/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com