खेडेगावांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणाऱ्या ग्रामीण पाणी पुरवठा यंत्रणेवर लक्ष ठेवण्यासाठी डिजीटल मार्ग अवलंबत सेन्सर आधारीत आयओटी उपकरणांचा उपयोग करण्याचे जलशक्ती मंत्रालयाने ठरवले आहे. या अंतर्गत सहा लाखांहून अधिक गावांमधे जल जीवन मिशन (जेजेएम) च्या प्रभावी अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवले जाणार आहे. यासाठी टाटा कम्युमिनीटी इनिशिएटिव्हज ट्रस्ट (TCIT) आणि टाटा ट्रस्टच्या सहकार्याने राष्ट्रीय जल जीवन मिशनने पाच राज्यातल्या दुर्गम भागात नुकतेच पथदर्शी प्रकल्प पूर्ण केले. यात महाराष्ट्र, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश यांचा समावेश आहे. या प्रकल्पांचे वैशिष्टय म्हणजे यात अतिशय मजबूत, साधा सेन्सर वापरला आहे. हा दीर्घकाळ टिकतो आणि त्याची संख्या सहज वाढवता येते. संबंधित कार्यगटापुढचे सर्वात मोठे आव्हान होते, दर्जा किंवा कामात कोणतीही तडजोड न करता यासाठीच्या पायाभूत सुविधेवरच्या खर्चावर (एकूण योजनेच्या <10-15%) तोडगा शोधणे. भविष्यात हा खर्च कमी होईल अशी अपेक्षा आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे बहुतांश विक्रेते, यात उत्पादकही आले हे भारतीय आहेत. यामुळे सरकारच्या आत्म निर्भर भारत योजनेला चालना मिळेल. कोविड महामारीचे आव्हान असतानाही सप्टेंबर 2020 दरम्यान हे पथदर्शी प्रकल्प सक्रीय होते.

द इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (आयओटी) आधारीत हे सेन्सर, दुर्गम भागात टेहळणी करुन मानवी हस्तक्षेपाशिवाय अचूक माहिती पुरवते. ही यंत्रणा केवळ प्रभावी टेहळणी आणि प्रत्यक्ष व्यवस्थापन सुविधाच देत नाही तर राज्यातील पाणीपुरवठा अधिकारी आणि नागरीकांना प्रत्येक क्षणाची अचूक माहिती उपलब्ध करते. या प्रकल्पांमुळे अनेक महत्वाच्या बाबी पुढे आल्या. त्यातल्या अडचणींवर मात करण्यासाठी मदत झाली. उदाहरणच द्यायचे तर, पुरवठ्याच्या संबंधित समस्या, गळती, अपव्यय, कमी दाब इत्यादी. भूगर्भातली पाणी पातळी वेगाने कमी होत आहे याबाबत नुकतेच प्रकल्पावर काम करणाऱ्या दोघा अधिकाऱ्यांनी आणि संबंधित संस्थांनी सतर्क केले आहे.

गावांमधे छोट्या आकाराचे डिजिटल फलक बसवले आहेत, त्यावर स्थानिक भाषेत माहिती दिली जाते. यामुळे आवश्यक पावले उचलण्यासाठी तिथल्या पाणी समितीला मदत होते. यामुळे वागण्यात एक सकारात्मक बदलही होतो आहे. याआधी यापैकी काही गावांमधे पाणी निर्जंतुकीकरण नियमित केले जात नव्हते. आता गावातल्या डिजिटल फलकावर क्लोरीन पातळी बघून निर्जंतुकीकरण कधी करावे हे पाणी समिती पाहू शकते.

महाराष्ट्र, सिक्कीम, मणिपूर, गोवा, उत्तराखंड या राज्यांनी हे तंत्रज्ञान कार्यान्वित करण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे.

****

M.Chopade/V.Ghode/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com