ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 7.38 ਲੱਖ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਬੀਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 157.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ, ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 13.56 ਲੱਖ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਬੀਟੀ ਰਾਹੀਂ 1623.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ
Posted On:
14 DEC 2023 5:49PM by PIB Chandigarh
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ (ਪੀਐੱਮਐੱਸਐੱਸਸੀ) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐੱਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਆਮਦਨ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦਾਖਲਾ ਅਨੁਪਾਤ (ਜੀਈਆਰ) ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਤੱਕ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜੀਈਆਰ 23.0% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪੋਸਟ-ਮ੍ਰੈਟਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ:
-
ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਜੋਂ 157.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 7.38 ਲੱਖ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ-ਸੀਡੇਡ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਬੀਟੀ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।
-
ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਜੋਂ 1623 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 13.56 ਲੱਖ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ-ਸੀਡੇਡ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਬੀਟੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ:
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ/ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
ਕੰਪੋਨੈਂਟ 1: ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ
-
ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਫੂਲ ਟਾਈਮ ਜਮਾਤ ਨੌਵੀਂ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
-
ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
-
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਆਮਦਨ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੰਪੋਨੈਂਟ 2 : ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ
-
ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਜਮਾਤ I ਤੋਂ X ਤੱਕ ਫੂਲ ਟਾਈਮ ਸਕੂਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
-
ਇਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ/ਵਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ:
1. ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਮੈਨੂਅਲ ਸਕੈਵੇਂਜਰਜ਼ ਐਕਟ 2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(ਆਈ) (ਜੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਮੈਨੂਅਲ ਸਕੈਵੇਂਜ਼ਰਸ ਹਨ।
2. ਟੈਨਰਸ ਅਤੇ ਫਲੇਅਰਸ;
3. ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ
4. ਮੈਨੂਅਲ ਸਕੈਵੇਂਜਰਸ ਐਕਟ 2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(ਆਈ)(ਡੀ) ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗੇ ਵਿਅਕਤੀ।
-
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਇਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਾਲੀਆ ਬਦਲਾਅ: ‘ਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ’ ਅਤੇ ‘ਪੀਐੱਮਐੱਸ-ਐੱਸਸੀ’ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ:
-
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੰਡਿੰਗ ਪੈਟਰਨ: ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 60:40 (ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਰਾਜਾਂ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 90:10 ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 100:0) ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਾਂਝੇ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।
-
ਪੀਐੱਮਐੱਸ-ਐੱਸਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੰਡਿੰਗ ਪੈਟਰਨ: ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਫੰਡਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ 60:40 ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਪੈਟਰਨ (ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 90:10) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ;
-
ਅਧਿਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ, ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡੁਪਲੀਕੇਸੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ, ਔਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗਤਾ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ਿਅਲਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
-
ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ (ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਪਸੀ ਯੋਗ ਫੀਸ) ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਧਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ;
-
ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 60:40 ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ (ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਰਾਜਾਂ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 90:10 ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 100:0);
-
ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਵਰੇਜ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
*****
ਐੱਮਜੀ/ਐੱਮਐੱਸ/ਵੀਐੱਲ
(Release ID: 1987154)