सीपीईएनजीआरएएमएस पोर्टल ने 26 दिनों के औसत निपटान समय के साथ 72,110 पेंशनभोगियों की शिकायतों और 11,000 अपीलों का निवारण किया है, पेंशनभोगियों से उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए 11,524 फीडबैक कॉल किए गए

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने पेंशनभोगियों के "ईज ऑफ लिविंग’’ में वृद्धि करने के लिए अद्यतन/संशोधित नियमों/प्रक्रियाओं के माध्यम से कल्याणकारी उपायों के बारे में कई कार्यालय ज्ञापन जारी किए

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के तत्वाधान में चिंतन शिविर

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 17 और 18 फरवरी, 2023 को नई दिल्ली में एक चिंतन शिविर का आयोजन किया। इसके लिए विभिन्न चर्चा समूहों का गठन किया गया, प्रत्येक समूह ने सार्थक चिंतन के लिए विभाग के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया। पहले दिन की शुरुआत योग और ध्यान के सत्रों से हुई, जिसमें विभिन्न विभागीय विषयों पर विचारपूर्ण चर्चा हुई।

प्रधानमंत्री ने 18 फरवरी, 2023 को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) और पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) के कर्मचारियों के साथ एक विचार-विमर्श सत्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने विभाग को पेंशनभोगियों के डिजिटल सशक्तिकरण और सरकार को पेंशनभोगियों के नजदीक लाने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया।

सेवानिवृत्ति से पूर्व परामर्श (पीआरसी) कार्यशाला

'संकल्प' पहल के तहत, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों को सेवानिवृत्ति प्रक्रिया में सुविधा प्रदान करने के लिए पूरे देश में सेवानिवृत्ति पूर्व परामर्श कार्यशालाएं आयोजित कर रहा है।

भारत सरकार के सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लाभ के लिए आयोजित कार्यशाला, पेंशनभोगियों के 'ईज ऑफ लिविंग' की दिशा में बढ़ाया गया एक क्रांतिकारी कदम है। इस कार्यशाला में जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ और पेंशन स्वीकृति प्रक्रिया से संबंधित प्रासंगिक जानकारी प्रदान की गई। पेंशन और पेंशनभोगी विभाग ने वर्ष 2023 में ऐसी तीन पीआरसी का आयोजन किया। अब तक, कुल 52 पीआरसी आयोजित किए गए हैं, जिससे 8922 पदाधिकारी लाभान्वित हुए हैं।

अनुभव पुरस्कार 2023

प्रधानमंत्री के निर्देश पर, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने सरकार के साथ काम करते हुए सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के अनुभवों को साझा करने के लिए मार्च 2015 में 'अनुभव' नामक एक ऑनलाइन मंच लॉन्च किया था। अनुभव पुरस्कार योजना, 2023 के तहत, व्यापक प्रचार और सेवानिवृत्त होने वाले/सेवानिवृत्त कर्मचारियों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, अनुभव पुरस्कारों के अलावा, पहली बार 'जूरी प्रमाणपत्र' भी प्रदान करने का निर्णय लिया गया। आउटरीच अभियान के कारण, 30 मंत्रालयों/विभागों द्वारा सर्वकालिक अधिकतम 1901 लेख प्रकाशित किए गए, जिनमें से 151 लेख वेतन स्तर, तेरह और इससे ऊपर वाले स्तर के अधिकारियों के थे। डॉ. जितेंद्र सिंह, पेंशन राज्य मंत्री ने 23.10.2023 को आयोजित समारोह में चार अनुभव पुरस्कार और 09 जूरी प्रमाणपत्र प्रदान किए।

अनुभव पुरस्कार विजेता भाषण वेबिनार

सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्रेरित करने और सरकार में काम करने के दौरान उनके अनुभवों को साझा करने के लिए अनुभव पुरस्कार विजेताओं और प्रमुख सेवानिवृत्त हस्तियों की एक मासिक वेबिनार श्रृंखला आयोजित की गई। श्रृंखला ने दिसंबर, 2023 में अपना 13वां संस्करण पूरा किया और 12 विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के कुल 24 वक्ताओं ने इसमें भाग लिया। इसे दर्शकों द्वारा खूब सराहा गया और देश के 500 से अधिक स्थानों से आए सेवानिवृत्त कर्मचारी इस वेबिनार श्रृंखला में शामिल हुए।

सीपीईएनजीआरएएमएस और भविष्य पर मासिक रिपोर्ट

विभाग मासिक आधार पर महत्वपूर्ण मापदंडों के अनुसार सीपीईएनजीआरएएमएस पोर्टल पर उपलब्ध डेटा का विश्लेषण करता है, जिसमें प्राप्त शिकायतें/अपील, निवारण, निवारण समय और लंबन अवधि शामिल है। तदनुसार, मंत्रालयों/विभागों को रैंकिंग दी जाती है। इसी प्रकार, भविष्य पोर्टल पर पीपीओ की ट्रैकिंग की जाती है और अगले 15 महीनों में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के पीपीओ सहित विलंबित पीपीओ के बारे में डेटा रिपोर्ट में शामिल किया जाता है। यह रिपोर्ट भारत सरकार के सभी सचिवों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।

राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान 2.0

यह अभियान 16 पेंशन वितरण बैंकों, मंत्रालयों/विभागों, 44 पेंशनभोगी कल्याण संघों, यूआईडीएआई, एमईआईटीवाई, पीआईबी और डीडी न्यूज के सहयोग से देश के 105 शहरों के 602 स्थानों पर 01 से 30 नवंबर, 2023 तक आयोजित किया गया था। इस अभियान ने नवंबर 2023 में 1.15 करोड़ से अधिक डीएलसी जुटाए। चेहरा प्रमाणीकरण प्रौद्योगिकी को नवंबर 2021 में लॉन्च किया गया, ताकि पेंशनभोगियों को एंड्रॉइड स्मार्टफोन का उपयोग करके डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा करने में सक्षम बनाया जा सके और बाहरी उपकरणों पर निर्भरता कम की जा सके।

नवंबर 2023 के अभियान ने 1.15 करोड़ से अधिक डीएलसी का योगदान दिया, जिसमें 19.18 लाख से अधिक के लिए फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक का उपयोग किया गया। प्राप्त फीडबैक डीएलसी तैयार करने के लिए संतुष्टि और कम समय लगने का संकेत देता है, जिससे पेंशनभोगियों के 'ईज ऑफ लिविंग' में वृद्धि हुई है।

राष्ट्रीय डीएलसी पोर्टल

राष्ट्रव्यापी डीएलसी अभियान 2.0 की निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय डीएलसी पोर्टल लॉन्च किया गया था। इस पोर्टल पर सभी मंत्रालयों/विभागों, बैंकों और पीडब्ल्यूए के 290 नोडल अधिकारी पंजीकृत हैं।

केंद्र सरकार के 70 लाख पेंशनभोगियों में से 38 लाख से अधिक ने डीएलसी जमा कर दिए हैं, जिनमें 9.60 लाख फेस ऑथेंटिकेशन वाले डीएलसी भी शामिल हैं। डीएलसी जमा करने का कार्य जारी है, मार्च 2024 तक यह संख्या 50 लाख को पार करने की उम्मीद है। ये अभियान सरकारी पहल के बारे में जानकारी फैलाने, सरकार और पेंशनभोगियों को करीब लाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में काम करते हैं।

सीसीएस (असाधारण पेंशन) नियमावली, 2023

सरकारी सेवाओं में लगी चोट या बीमारी के कारण केन्द्र सरकार के मृत्यु हो जाने वाले नागरिक कर्मचारियों के परिवार, सीसीएस (असाधारण पेंशन) नियमावली, 2023 के तहत असाधारण पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र हैं। इसी तरह, जो कर्मचारी चोट या बीमारी के कारण विकलांग हो जाते हैं, वे भी सरकारी सेवा से जुड़े या बढ़े हुए कारणों के कारण सीसीएस (असाधारण पेंशन) नियमावली, 2023 के तहत विकलांगता पेंशन के लिए पात्र हैं। विभाग ने 84 वर्षों के बाद नए सीसीएस ईओपी नियमावली जारी की गई है।

अखिल भारतीय पेंशन अदालतें

विभाग ने पेंशनभोगियों की शिकायतों को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए पेंशन अदालतों की प्रणाली शुरू की। पहली अदालत 20 सितंबर, 2017 को नई दिल्ली में आयोजित हुई थी और अभी हाल में 23 अक्टूबर, 2023 को ऐसी नवीनतम अदालत लगी है। ये अदालतें पेंशन से संबंधित शिकायतों को दूर करने के लिए एक अतिरिक्त मंच प्रदान करती हैं, जिसका उद्देश्य अदालत या केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) का सहारा लेने की आवश्यकता को समाप्त करना है। इस दृष्टिकोण से कानूनी मामलों से निपटने में सरकार के लिए भी समय और संसाधन दोनों की बचत होने की उम्मीद है। वर्ष 2023 में, दो (2) पेंशन अदालतें 17 मई, 2023 और 23 अक्टूबर, 2023 को आयोजित की गई हैं। इन दोनों पेंशन अदालतों के दौरान 603 मामले उठाए गए, जिनमें 440 मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया।

बैंकर्स जागरूकता कार्यक्रम

विभाग ने नवीनतम पेंशन नियमों/प्रक्रिया और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा की गई पहलों के बारे में जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से सीपीपीसी और बैंक शाखाओं में पेंशन व्यवसाय संभालने वाले क्षेत्रीय पदाधिकारियों के लिए बैंकर्स जागरूकता कार्यशालाओं की एक श्रृंखला शुरू की है। विभाग ने 10-11 जुलाई, 2023 को भारतीय स्टेट बैंक के समन्वय से श्रीनगर में और 17-18 अगस्त, 2023 को पंजाब नेशनल बैंक के समन्वय से लखनऊ में पेंशन वितरण करने वाले बैंकों के साथ 02 बैंकर्स जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए।

एकीकृत पेंशनभोगी पोर्टल (आईपीपी)

पेंशनभोगियों की पोर्टल योजना पेंशन पर अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने और पेंशनभोगियों तथा सरकार के बीच संचार अंतराल को समाप्त करने में मदद करने के लिए विकसित की गई थी। नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट (एनईएसडीए) 2021 के अनुसार, भविष्य पोर्टल को सभी केंद्र सरकार के ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी पोर्टल्स के बीच तीसरी रैंक प्रदान की गई है। केन्द्रीय पेंशन राज्य मंत्री के निर्देशानुसार, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने पेंशनभोगियों और बुजुर्ग नागरिकों के लिए एक सामान्य सिंगल विंडो पोर्टल प्रदान करने के उद्देश्य से भविष्य प्लेटफॉर्म को आधार के रूप में उपयोग करते हुए एक "एकीकृत पेंशनभोगी पोर्टल" विकसित किया है। भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ने पहले ही अपने पेंशन पोर्टल को एकीकृत पेंशनभोगी पोर्टल के साथ एकीकृत कर लिया है। वर्तमान में, इन बैंकों द्वारा 4 सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इनमें मासिक पेंशन पर्ची, जीवन प्रमाण पत्र की स्थिति, पेंशनभोगी का सबमिशन फॉर्म 16 और भुगतान की गई पेंशन बकाया का देय तथा आहरित राशि का विवरण प्रदान करना शामिल है।

पेंशनभोगी कल्याण संघों के साथ बैठकें

विभाग ने विभिन्न माध्यमों से सभी पेंशनभोगियों तक पहुंचने और अपनी पहलों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से कई कदम उठाए हैं, ताकि सभी पेंशनभोगी उन्हें दिए जाने वाले लाभों का उपयोग करने में सक्षम हो सकें। पेंशनभोगियों तक पहुंच कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने पंजीकृत पेंशनभोगी संघों के साथ नियमित अंतराल पर ऑनलाइन और भौतिक रूप से आयोजित बैठकों की एक श्रृंखला शुरू की है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने पेंशनभोगी कल्याण संघों के साथ चार शहरों यानी दिल्ली, बैंगलोर, पुणे और जम्मू में 05 बैठकें आयोजित कीं।

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) ने बैंकों के सीपीपीसी का दौरा किया

बैंकों के केंद्रीय पेंशन प्रोसेसिंग केंद्र (सीपीपीसी) बैक ऑफिस हैं जो पेंशन प्रोसेसिंग का कार्य संभालते हैं। यह कार्य पेंशन के वितरण के लिए भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में पीपीओ प्राप्त होने पर पेंशन खाता खोलने से शुरू होता है। भारतीय स्टेट बैंक के पास देश भर में 18 सीपीपीसी और पंजाब नेशनल बैंक के पास 10 सीपीपीसी हैं। विभाग ने भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक सीपीपीसी का दौरा किया और उनके कामकाज की समीक्षा की।

केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों की शिकायतें

विभाग को 148 मंत्रालयों/विभागों के केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों से 78,000 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनका मासिक औसत 6,500 शिकायतें है। इनमें से 81 प्रतिशत से अधिक शिकायतें केंद्रीकृत पेंशन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज की गई हैं, जो पेंशनभोगियों की शिकायतों की गुणवत्ता और शीघ्र निवारण के लिए एक डिजिटल पहल है। शेष 19 प्रतिशत शिकायतें पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा संचालित एकीकृत शिकायत कक्ष और कॉल सेंटर की सक्रिय सहायता से दर्ज की गई हैं। इनमें से 01 वर्ष में 72,110 शिकायतों का निपटान किया गया। निरंतर निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के कारण, समाधान का समय जो 2018 में 36 दिन था, वह घटकर 2023 में 26 दिन हो गया है, केवल 0.32 प्रतिशत शिकायतें ही 6 महीने से अधिक समय से लंबित हैं। इसके साथ ही, पोर्टल पर 12,000 से अधिक अपीलें दायर की गई हैं और 11,000 से अधिक अपीलों का निपटारा कर दिया गया है।

शिकायत प्रतिक्रिया इकाई

विभाग ने सितंबर, 2023 में फीडबैक यूनिट का गठन किया है। इसे शिकायतकर्ताओं द्वारा 'खराब' और 'औसत' के रूप में वर्गीकृत निपटानों सहित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा निपटाई गई शिकायतों की जांच और विश्लेषण करने का काम सौंपा गया है। इसे उपयुक्त शिकायतों के मामलों को फिर से दर्ज करने का आदेश दिया गया है। अब तक 11,524 मामलों की जांच की जा चुकी है और 400 से अधिक मामलों का पुन: पंजीकरण किया गया है। इस पहल से अनेक पेंशनभोगियों को लाभ हुआ है क्योंकि उन्हें कई पेंशनभोगी लाभ प्राप्त हुए हैं।

परिपत्रों का प्रकाशन

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने कार्यालय ज्ञापन संख्या 57/04/2019-पी एंड पीडब्ल्यू (बी) दिनांक 17.02.2020 के द्वारा निर्देश जारी किए थे, जिनमें केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों को एक बार का विकल्प दिया गया था, जिन्हें 01.01.2004 से पहले हुईं रिक्तियों के सापेक्ष 31.12.2003 या उससे पहले घोषित किए गए परिणामों में भर्ती के लिए सफल घोषित किया गया था और उन्हें सेवा में शामिल होने पर 01.01.2004 को या उसके बाद राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कवर किया गया था, उन्हें सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 1972 (अब 2021) के तहत कवर किया जाएगा।

इसके बाद, कार्यालय ज्ञापन संख्या 57/05/2021-पी एंड पीडब्ल्यू (बी) दिनांक 03.03.2023 के माध्यम से निर्देश जारी किए गए हैं कि उन सभी मामलों में जहां केंद्र सरकार के नागरिक कर्मचारी को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तिथि अर्थात 22.12.2003 से पूर्व विज्ञापित/अधिसूचित भर्ती/नियुक्ति के लिए पद या रिक्ति के सापेक्ष नियुक्त किया गया है। वह 01.01.2004 को या उसके बाद सेवा में शामिल होने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कवर किया गया है, उसे सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 1972 (अब 2021) के तहत कवर किए जाने का एक बार का विकल्प दिया जा सकता है।

केंद्रीय सिविल सेवा (एनपीएस का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021- पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने एनपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों को नियंत्रित करने के लिए सीसीएस (एनपीएस का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया था। इस नियमावली को मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वयन में आसानी के लिए समय-समय पर अद्यतन किया जा रहा है।

***

एमजी/एआर/आईपीएस/एमएस