भारी उद्योग मंत्रालय को कर्नाटक सरकार से एक औपचारिक प्रस्ताव मिला है जिसमें केंद्र प्रायोजित पीएम ई-ड्राइव पहल के तहत इलेक्ट्रिक बसों के आवंटन की मांग की गई है। कर्नाटक के परिवहन मंत्री श्री रामलिंगा रेड्डी ने प्रमुख शहरों में शहरी सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों को बढ़ाने की आवश्यकता का हवाला देते हुए राज्य का अनुरोध प्रस्तुत किया।

केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री श्री एच.डी. कुमारस्वामी ने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया और कर्नाटक सरकार को केंद्र से पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। केंद्रीय मंत्री ने पुष्टि की कि आवंटन की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है और कर्नाटक को चरणबद्ध और प्राथमिकता वाले तरीके से इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी।

श्री एच.डी. कुमारस्वामी ने कहा, "मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि कर्नाटक को भारत सरकार से हर संभव सहायता मिले। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में हम पूरे भारत में सार्वजनिक परिवहन को बदल रहे हैं। कर्नाटक को निश्चित रूप से पीएम ई-ड्राइव के तहत बसें मिलेंगी।"

पीएम ई-ड्राइव पहल के तहत 9 प्रमुख शहरों को 14,000 इलेक्ट्रिक बसें आवंटित की जानी हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच चर्चा में चार्जिंग स्टेशन, बस डिपो और वाहन रखरखाव प्रणाली सहित संबंधित बुनियादी ढांचे को भी शामिल किया गया है। दोनों पक्षों के अधिकारियों ने पहचाने गए शहरी समूहों में तेजी से रोलआउट सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वयन मॉडल की खोज की।

केंद्रीय मंत्री ने कहा: "हम सिर्फ बसें वितरित नहीं कर रहे हैं, हम भारत के लोगों के लिए एक स्वच्छ, स्मार्ट और अधिक समावेशी परिवहन भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। कर्नाटक के परिवहन मंत्री श्री रामलिंगा रेड्डी को मेरा और मंत्रालय का पूरा सहयोग प्राप्त है।"

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई पीएम ई-ड्राइव पहल का उद्देश्य 14,028 इलेक्ट्रिक बसों के साथ शहरी बस संचालन को बढ़ाना है। इस योजना का परिव्यय 01.04.2024 से 31.03.2026 तक दो वर्षों की अवधि में 10,900 करोड़ रुपये है।

भारी उद्योग मंत्रालय सभी राज्य सरकारों और हितधारकों के सहयोग से इस परिवर्तनकारी मिशन को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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(Release ID: 2129069)