. वर्ष 2015 में शुरू किए गए स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) से शहर-स्तरीय नवाचार और एकीकृत बुनियादी ढाँचा वितरण को बढ़ावा देकर शहरी विकास रणनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। मिशन की एक विशिष्ट विशेषता कंपनी कानून, 2013 के तहत सभी 100 चयनित शहरों में विशेष प्रयोजन वाहनों (एसपीवी) की स्थापना थी, जिसमें राज्य/केन्‍द्र शासित प्रदेश सरकारों/प्रशासन और संबंधित शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के बीच प्रमोटर के रूप में 50:50 इक्विटी शेयर होल्डिंग थी। इन एसपीवी को केन्‍द्रित योजना, परियोजना विकास और जमीनी स्तर पर निष्पादन के माध्यम से मिशन को लागू करने का अधिकार दिया गया था।

माननीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री ने एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की जिसमें राज्य शहरी सचिवों और 100 स्मार्ट शहरों के सीईओ ने भाग लिया

पिछले दशक में, एसपीवी ने जटिल, बहु-क्षेत्रीय परियोजनाओं को दक्षता और नवीनता के साथ पूरा करने की क्षमता का प्रदर्शन किया है। मार्च 2025 तक, एससीएम के तहत 8,000 से अधिक परियोजनाओं में से 93 प्रतिशत से अधिक पूरी हो चुकी हैं, भारत सरकार ने मिशन के कुल बजट परिव्यय ₹48,000 करोड़ का लगभग 99.44 प्रतिशत वितरित किया है। इस प्रक्रिया में, एसपीवी ने कम समय सीमा के भीतर उच्च-मूल्य वाली शहरी परियोजनाओं का प्रबंधन करने के लिए एक मजबूत संस्थागत क्षमता विकसित की है, साथ ही सरकारी प्रणालियों के भीतर एक कुशल शहरी प्रबंधन कार्यबल के उद्भव में भी योगदान दिया है।

एसपीवी के साथ-साथ, मिशन के तहत सभी 100 शहरों में स्थापित एकीकृत कमान और नियंत्रण केन्‍द्र (आईसीसीसी) शहरी प्रबंधन केन्‍द्र के रूप में उभरे हैं, जो डेटा-संचालित शासन और वास्तविक समय पर निर्णय लेने में सक्षम हैं। अत्याधुनिक तकनीक का लाभ उठाते हुए, इन केन्‍द्रों ने शहरी अभ्यास के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार पेश किए हैं, जिसमें यातायात विनियमन, उच्च फुटफॉल घटनाओं के दौरान भीड़ प्रबंधन, सार्वजनिक सुरक्षा और सुरक्षा, आपदा प्रतिक्रिया और तैयारी, और ठोस कचरा प्रबंधन शामिल हैं। इस प्रकार, राज्यों को अतिरिक्त शहर-स्तरीय सेवाओं को जोड़ने और परिचालन प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए समय पर उन्नयन सुनिश्चित करके इन सक्षम बुनियादी ढांचे के सर्वोत्‍कृष्‍ट उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

एसपीवी और आईसीसीसी की स्थापना और मजबूती में किए गए रणनीतिक निवेश और जटिल और उभरती शहरी चुनौतियों से निपटने के लिए शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को सहायता देने में उनकी बढ़ती प्रासंगिकता को देखते हुए भारत सरकार का यह सुविचारित मत है कि इन संस्थाओं को 31.03.2025 को स्मार्ट सिटी मिशन के पूरा होने के बाद भी काम करना जारी रखना चाहिए। इस संबंध में मंत्रालय ने एडवाइजरी नंबर 27 जारी की है, जिसमें एसपीवी की भविष्य की भूमिका और आईसीसीसी के निरंतर कामकाज के लिए रोडमैप को रेखांकित किया गया है।

परामर्श में दो-तरफा दृष्टिकोण की रूपरेखा दी गई है: शेष मिशन जिम्मेदारियों को पूरा करना और एसपीवी के लिए भविष्य की रूपरेखा को परिभाषित करना। पहले कदम के रूप में, परामर्श में सभी एसपीवी से स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत सभी चल रही परियोजनाओं को समय पर पूरा करने, मिशन के तहत बनाई गई संपत्तियों के लिए विस्तृत संचालन और रखरखाव (ओएंडएम) योजना तैयार करने का आह्वान किया गया है।

भविष्य को देखते हुए, परामर्श भारत सरकार के दृढ़ दृष्टिकोण पर जोर देता है कि एसपीवी के भीतर निर्मित संस्थागत और तकनीकी क्षमता को उभरती शहरी चुनौतियों का सामना करने के लिए पुनः उपयोग में लाया जाना चाहिए। इस परिवर्तन का समर्थन करने के लिए, परामर्श एसपीवी को गतिशील, बहु-कार्यात्मक संस्थानों के रूप में पुनः उपयोग में लाने के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है जो उभरते शहर और राज्य-स्तरीय प्राथमिकताओं के साथ संरेखित हैं। राज्यों और केन्‍द्र शासित प्रदेशों को, उनके संबंधित उच्च-शक्ति संचालन समितियों (एचपीएससी) के माध्यम से, शहरी क्षेत्र की प्राथमिकताओं को रेखांकित करने और उन क्षेत्रों का मानचित्रण करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है जहाँ एसपीवी रणनीतिक भूमिका निभाना जारी रख सकते हैं। ऐसा करने में, परामर्श भविष्य की भागीदारी के लिए पाँच व्यापक कार्यक्षेत्रों की रूपरेखा तैयार करता है:

1. प्रौद्योगिकी सहायता: एसपीवी साइबर स्वच्छता, विश्लेषण और डेटा सिस्टम के प्रबंधन में यूएलबी में सहयोग कर सकते हैं। आईसीसीसी को शहर संचालन प्रणाली और राज्य विश्लेषणात्मक केन्‍द्रों के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए, जिसमें परिचालन नियंत्रण अधिमानतः शहरी विकास विभागों द्वारा बनाए रखा जाएगा। आईसीसीसी कार्यों के प्रबंधन के लिए एसपीवी को सेवा-लिंक्ड राजस्व प्राप्त हो सकता है।
2. परियोजना कार्यान्वयन: एसपीवी केन्‍द्रीय और राज्य योजनाओं के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में कार्य कर सकते हैं, बैंक योग्य परियोजनाओं की पाइपलाइन विकसित कर सकते हैं। वे राज्य खरीद मानदंडों के अनुसार 1.5 प्रतिशत-3 प्रतिशत के बीच परियोजना कार्यान्वयन शुल्क लगा सकते हैं।

3. परामर्श सहायता: एसपीवी अपने संस्थागत अनुभव और क्षेत्रीय विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए शहरी क्षेत्रों में यूएलबी और राज्य विभागों को परामर्श सहायता प्रदान कर सकते हैं।
4. अनुसंधान और मूल्यांकन: एसपीवी मूल्यांकन, जनशक्ति/लॉजिस्टिक्स सहायता और समन्वय के माध्यम से साक्ष्य-आधारित योजना बनाने में सहायता कर सकते हैं। वे शहरी प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप के लिए इनक्यूबेशन हब के रूप में भी काम कर सकते हैं।

5. निवेश सुविधा: एसपीवी को परियोजना संरचना, खरीद और सरकारी स्तर पर हितधारक समन्वय का समर्थन करके शहर-स्तरीय आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए तैनात किया गया है।

राज्य सरकारों से अनुरोध है कि वे एसपीवी को सशक्त बनाने वाली नीतियां विकसित करें, ताकि वे केन्‍द्र/राज्य सरकार की परियोजनाओं/योजनाओं की योजना बनाने, डिजाइन करने, विकसित करने और उन्हें लागू करने के लिए राज्य/केन्‍द्र शासित प्रदेशों से उनके द्वारा दिए जाने वाले कार्यों और सेवाओं के बदले में ‘सेंटेज’ (शुल्क) ले सकें। इससे एसपीवी की वित्तीय स्थिरता और परिचालन स्वायत्तता को बढ़ावा मिलेगा।

तदनुसार, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने राज्यों और केन्‍द्र शासित प्रदेशों से एसपीवी और आईसीसीसी को अपने दीर्घकालिक शासन ढांचे में एकीकृत करने के लिए सक्रिय कदम उठाने का आह्वान किया है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मिशन के तहत किए गए लाभ शहरी भारत को लाभान्वित करते रहें।

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एमजी/केसी/केपी

(Release ID: 2135509)