वित्‍त मंत्रालय
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देश भर में चलने वाले वित्तीय समावेशन परिपूर्णता अभियान में पहले महीने में शानदार प्रगति देखी गई


1 जुलाई 2025 से अब तक देश के कई जिलों में लगभग 1 लाख शिविर आयोजित किए गए

लगभग 6.6 लाख नए प्रधानमंत्री जन धन योजना खाते खोले गए; एक महीने में तीन जन सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत 22 लाख से अधिक नए नामांकन हुए

Posted On: 31 JUL 2025 7:54PM by PIB Delhi

1 जुलाई से 30 सितंबर, 2025 तक देश भर में चलने वाला वित्तीय जागरूकता अभियान अपने पहले महीने में ही एक सार्थक उपलब्धि हासिल कर चुका है। वित्त मंत्रालय का वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता के साथ इस पहल को आगे बढ़ा रहा है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक पात्र नागरिक इन परिवर्तनकारी योजनाओं का अपेक्षित लाभ उठा सके।

इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रमुख योजनाओं-प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) का लाभ लगभग 2.70 लाख ग्राम पंचायतों (जीपी) और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में प्रत्येक पात्र नागरिक तक पहुंचे।

पहले महीने में, इन शिविरों ने सामुदायिक जुड़ाव, नामांकन, अद्यतन और जागरूकता प्रयासों में सहयोग के लिए महत्वपूर्ण संपर्क बिंदु के तौर पर काम किया है। पहले महीने में कई जिलों में कुल 99,753 शिविर आयोजित किए गए, जिनमें से 80,462 शिविरों की प्रगति रिपोर्ट निम्नानुसार संकलित की गई:

श्रेणी

जानकारी

खाते खोलना

नए पीएमजेडीवाई खाते: 6,65,190

निष्क्रिय खातों के लिए अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) विवरण का पुनर्सत्यापन:

पीएमजेडीवाई खाते: 4,73,383

अन्य बचत खाते: 5,65,051

नामांकन अपडेट

पीएमजेडीवाई खाते: 2,81,188

अन्य खाते: 2,65,617

सामाजिक सुरक्षा योजना नामांकन

पीएमजेजेबीवाई: 7,46,129

पीएमएसबीवाई: 12,36,548

एपीवाई: 2,82,905

पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के अंतर्गत निपटाए गए दावे

6,538

वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का फोकस

डिजिटल धोखाधड़ी पर जागरूकता

बिना दावे किए गए खातों तक पहुंच

शिकायत निवारण तंत्र

जैसे-जैसे अभियान आगे बढ़ेगा, ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों को शामिल करने और समावेशी एवं संपोषित विकास के व्यापक दृष्टिकोण के अनुसार सामुदायिक सहभागिता को अधिकतम करने की दिशा में लगातार प्रयास किए जाएंगे। आगामी शिविरों के बारे में लक्षित विज्ञापनों और प्रचार के जरिए, लोगों को इन केंद्रों पर आने और योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

भारत सरकार बैंकिंग और वित्त संबंधी सेवाओं तक अंतिम छोर तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो कार्यान्वयन के प्रत्येक स्तर पर हितधारकों की सक्रिय और सार्थक सहभागिता पर आधारित है।

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पीके/एके/केसी/एमएम/डीए


(Release ID: 2151145)