नागरिक-केंद्रित शासन को अधिक सुदृढ़ करने के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) के सहयोग से  केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) पोर्टल पर प्राप्त आधार-संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) और सीएससी के ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) के साथ एक लाइव सत्र का आयोजन किया।

इस सत्र में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सचिव श्री वी. श्रीनिवास, यूआईडीएआई के सीईओ श्री भुवनेश कुमार और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष श्री बी.के. सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। देश भर के ग्राम स्तरीय उद्यमी भी इस वर्चुअल बातचीत में शामिल हुए।

सामान्य सेवा केन्द्रों के ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष श्री बी.के. सिंह ने सबकी शिकायत निवारण में सीएससी की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने वर्ष 2025 में सीएससी के माध्यम से प्राप्त आधार संबंधी शिकायतों के रुझानों पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी, जिसमें उन्होंने सबकी शिकायत निवारण सेवाओं को सुनिश्चित करने में वीएलई के महत्व और सीपीजीआरएएमएस प्लेटफ़ॉर्म के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। यूआईडीएआई के सीईओ श्री भुवनेश कुमार ने आधार आवेदन, अद्यतनीकरण और प्रमाणीकरण को प्रमुख शिकायत क्षेत्रों के रूप में रेखांकित किया और प्रभावी निवारण में केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली की भूमिका को रेखांकित किया।

सत्र का समापन वाराणसी (उत्तर प्रदेश), देहरादून (उत्तराखंड) और पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों और ग्रामीण स्तर के उद्यमियों के बीच एक रोचक संवाद के साथ हुआ, जिसमें जमीनी स्तर के मुद्दों को समझने और बहुमूल्य क्षेत्रीय जानकारियां प्राप्त करने का प्रयास किया गया। इसके अतिरिक्त, वीएलई ने उल्लेखनीय सफलता की कहानियां साझा कीं, जिनमें जमीनी स्तर पर समय पर शिकायत निवारण के सकारात्मक प्रभाव पर प्रकाश डाला गया।

यह पहल प्रधानमंत्री के उस दृष्टिकोण के अनुरूप है जिसके अंतर्गत शिकायत निवारण प्रणाली को नागरिक-अनुकूल, सुलभ और अधिक प्रभावी बनाया जाना है। केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली और सीएससी जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से सरकार समावेशी ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने और उत्तरदायी एवं जवाबदेह प्रशासन को मज़बूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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पीके/केसी/एचएन/वाईबी

(Release ID: 2153212)